मानव तस्करीचा गुन्हा असूनही मूल दाम्पत्याकडेच राहणार; नागपूर खंडपीठाचा आदेश

बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने एका लहान मुलाचा ताबा कर्नाटकातील कलबुर्गी येथे राहणाऱ्या दाम्पत्याकडेच ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. मुलाच्या कथित खरेदी-विक्रीप्रकरणी आणि मानव तस्करीच्या गंभीर आरोपांखाली या दाम्पत्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल आहे. तरीही फक्त तेवढ्या कारणावरून मुलाला त्यांच्यापासून वेगळे करणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती मेहरोज पठाण यांनी या प्रकरणात राज्य सरकारची पुनरीक्षण याचिका फेटाळली. मुलाचे भविष्य, त्याची भावनिक स्थिती, सध्याचे वातावरण आणि त्याचे सर्वोत्तम हित हेही तितक्याच गांभीर्याने विचारात घ्यावे लागते, असे खंडपीठाने नमूद केले. मुलाचे सध्याचे आयुष्य, दाम्पत्यासोबतचे त्याचे नाते आणि त्याची होणारी देखभाल या बाबींना न्यायालयाने विशेष महत्त्व दिले.

मात्र ताबा दाम्पत्याकडे ठेवण्याच्या या निर्णयाचा प्रलंबित फौजदारी खटल्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, हेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले. मानव तस्करीच्या आरोपांवरील खटला स्वतंत्रपणे सुरूच राहील.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, मुलाचा जन्म 6 सप्टेंबर 2021 रोजी नागपूरच्या मेडिकल रुग्णालयात झाला. जन्मानंतर काही दिवसांनी, 16 सप्टेंबर 2021 रोजी मुलाची जैविक आई आणि संबंधित दाम्पत्य यांच्यात मूल दत्तक देण्याबाबत नोटरी केलेला दस्तऐवज तयार करण्यात आला होता.

त्याच दरम्यान मुलाच्या कथित खरेदी-विक्रीची माहिती समोर आली. राजश्री नावाच्या महिलेने एक लाख रुपये देऊन मूल विकत घेतले आणि नंतर ते या दाम्पत्याला विकले, असा आरोप होता. या कथित व्यवहाराच्या आधारे पोलीसांनी मानव तस्करीचा गुन्हा नोंदवला. तपासादरम्यान मूल स्वतःकडे ठेवणाऱ्या दाम्पत्यालाही या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले.

प्रकरण समोर आल्यानंतर बाल कल्याण समितीमार्फत मुलाला नागपूरमधील श्रद्धानंद अनाथालयात ठेवण्यात आले. त्यानंतर मुलाच्या ताब्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली आणि प्रकरण न्यायालयात पोहोचले.

सत्र न्यायालयाने सुनावणीनंतर 10 फेब्रुवारी 2023 रोजी मुलाला संबंधित दाम्पत्याच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला होता. राज्य सरकारने त्यावर आक्षेप घेत हायकोर्टात पुनरीक्षण याचिका दाखल केली. दाम्पत्याविरुद्ध मानव तस्करीचा फौजदारी गुन्हा असताना केवळ त्या कारणावरून मुलाला त्यांच्यापासून वेगळे करावे का, हा मुख्य प्रश्न हायकोर्टासमोर होता.

न्यायालयाने सर्व बाजूंचा विचार करून सांगितले की, ताब्याचा निर्णय फक्त फौजदारी गुन्हा दाखल असल्याने किंवा प्रलंबित असल्याने घेता येत नाही. त्यासाठी मुलाचे खरे हित आणि त्याची सध्याची परिस्थिती तपासणेही आवश्यक आहे.

सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने मुलाशी संवादही साधला. त्या वेळी मूल दाम्पत्यासोबत सहज आणि आनंदी दिसले. तसेच मूल सध्या कर्नाटकातील कलबुर्गी येथील शाळेत शिकत असून संबंधित दाम्पत्य त्याची योग्य काळजी घेत आहे, ही बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आली.

मुलाची भावनिक स्थिती, सध्याचे शैक्षणिक वातावरण आणि दाम्पत्यासोबतचे नाते लक्षात घेता, या टप्प्यावर त्याला दाम्पत्यापासून वेगळे करणे त्याच्या हिताचे नाही, असे न्यायालयाने मानले. त्यामुळे सत्र न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवून राज्य सरकारची याचिका फेटाळण्यात आली. परिणामी मुलाचा ताबा सध्या कलबुर्गीतील दाम्पत्याकडेच राहील.

ताब्याबाबत केलेली निरीक्षणे आणि निष्कर्ष यांचा दाम्पत्याविरुद्धच्या प्रलंबित फौजदारी खटल्यावर परिणाम होणार नाही, असेही हायकोर्टाने सांगितले. मानव तस्करी आणि कथित खरेदी-विक्रीशी संबंधित आरोपांचा फौजदारी न्यायालयात कायद्यानुसार स्वतंत्रपणे विचार केला जाईल. दाम्पत्याच्या वतीने अॅड. अतुल पांडे यांनी बाजू मांडली.