तस्करीचा गुन्हा दाखल असतानाही मूल कलबुर्गीतील दाम्पत्याकडेच राहणार, नागपूर खंडपीठाचा निर्णय

मुलाची कथित खरेदी-विक्री आणि मानव तस्करीचा गुन्हा दाखल असलेल्या दाम्पत्याकडून मुलाला काढून घेता येणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. कर्नाटकातील कलबुर्गी येथे राहणाऱ्या या दाम्पत्याकडेच मुलाचा ताबा राहील. फक्त गुन्हा दाखल आहे किंवा खटला सुरू आहे, एवढ्यावरून मुलाला त्यांच्यापासून तोडणे योग्य नाही, असे कोर्टाने सांगितले.

न्यायमूर्ती मेहरोज पठाण यांनी राज्य सरकारची पुनरीक्षण याचिका फेटाळून लावली. मुलाचे भविष्य, त्याची मनाची अवस्था, तो आता ज्या वातावरणात राहतो ते आणि त्याचे खरे हित, या गोष्टींचाही तितकाच गंभीरपणे विचार करावा लागतो, असे खंडपीठाने म्हटले. मुलाचे सध्याचे आयुष्य, दाम्पत्याशी असलेले त्याचे नाते आणि त्याची घेतली जाणारी काळजी यांना कोर्टाने विशेष महत्त्व दिले.

मात्र या निर्णयाचा दाम्पत्याविरुद्ध सुरू असलेल्या फौजदारी खटल्यावर काहीही परिणाम होणार नाही, हेही कोर्टाने स्पष्ट केले. ताब्याबाबत नोंदवलेली निरीक्षणे आणि निष्कर्ष हे तस्करीच्या खटल्यात अंतिम मानले जाणार नाहीत. खरेदी-विक्री आणि तस्करीच्या आरोपांची सुनावणी वेगळी चालेल आणि उपलब्ध पुरावे व कायदा पाहूनच त्यावर निर्णय होईल.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी: मुलाचा जन्म 6 सप्टेंबर 2021 रोजी नागपूरच्या मेडिकल रुग्णालयात झाला. जन्माच्या दहा दिवसांनी, म्हणजे 16 सप्टेंबर 2021 रोजी, त्याची जन्मदात्री आई आणि हे दाम्पत्य यांच्यात मूल दत्तक देण्याबाबत नोटरी केलेला कागद तयार झाला होता.

पुढे या व्यवहारात पैशांची देवाणघेवाण झाल्याचे आरोप समोर आले. राजश्री नावाच्या एका महिलेने एक लाख रुपये देऊन मूल विकत घेतले आणि नंतर ते या दाम्पत्याला विकले, असा आरोप आहे. त्यावरून पोलीसांनी मानव तस्करीचा गुन्हा नोंदवला. तपासात मूल ज्यांच्याकडे होते त्या दाम्पत्यालाही आरोपी करण्यात आले.

प्रकरण उघडकीस आल्यावर बाल कल्याण समितीने मुलाला नागपुरातील श्रद्धानंद अनाथालयात ठेवले. मग मुलाचा ताबा कोणाकडे द्यायचा, हा प्रश्न उभा राहिला आणि कायदेशीर लढाई सुरू झाली. सुनावणी झाल्यावर सत्र न्यायालयाने 10 फेब्रुवारी 2023 रोजी मुलाला दाम्पत्याच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला.

राज्य सरकारने या आदेशावर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात पुनरीक्षण याचिका केली. तस्करीसारखा गंभीर गुन्हा दाखल असताना मूल त्यांच्याकडे देणे योग्य आहे का, असा मुद्दा सरकारतर्फे मांडण्यात आला. गुन्हा प्रलंबित आहे म्हणून मुलाला त्यांच्यापासून दूर ठेवायचे का, हा मुख्य प्रश्न कोर्टासमोर होता. कोर्टाने त्यावर मुलाच्या हिताला प्राधान्य दिले.

सुनावणीच्या वेळी न्यायाधीशांनी स्वतः मुलाशी बोलून पाहिले. तेव्हा मूल दाम्पत्यासोबत मोकळे आणि आनंदी दिसले. तो सध्या कलबुर्गीतील शाळेत शिकत असून दाम्पत्य त्याची नीट काळजी घेत आहे, हेही कोर्टाच्या लक्षात आले. मुलाचे भावनिक नाते, शिक्षणाचे वातावरण आणि मिळणारा सांभाळ पाहता, त्याला आताच्या वातावरणातून बाजूला करणे त्याच्या हिताचे नाही, असे कोर्टाने मानले. त्यामुळे सत्र न्यायालयाचा आदेश कायम राहिला आणि सरकारची याचिका फेटाळली गेली.

दाम्पत्याच्या वतीने अधिवक्ता अतुल पांडे यांनी बाजू मांडली. गंभीर फौजदारी गुन्हा प्रलंबित असला, तरी ताब्याचा निर्णय घेताना मुलाचे मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षितता आणि सध्याचे राहणीमान यांचा वेगळा विचार करावा लागतो, हेच या निकालातून दिसते.