जागतिक ग्रामीण महिला दिन: स्मार्टफोन, लखपती दिदी आणि गटांमुळे बदलतेय गावातील महिलांचे जग

दरवर्षी १५ ऑक्टोबर हा दिवस जगभरात जागतिक ग्रामीण महिला दिन म्हणून साजरा केला जातो. शहरांच्या झगमगाटापासून दूर राहून गावात, मातीत घाम गाळणाऱ्या कोट्यवधी महिलांच्या कष्टाचा, संघर्षाचा आणि योगदानाचा सन्मान करणे हा या दिवसाचा हेतू आहे. त्यांचा दिवस पहाटे सुरू होतो आणि रात्री उशिरापर्यंत शेतात, गोठ्यात आणि घरात सतत चालू असतो. केवळ स्वयंपाक करून त्या कुटुंबाचे पोट भरत नाहीत, तर देशाच्या अन्नसुरक्षेचा भारही त्या उचलतात.

संयुक्त राष्ट्र संघाने २००७ मध्ये या दिवसाची अधिकृत घोषणा केली आणि १५ ऑक्टोबर २००८ रोजी पहिला जागतिक ग्रामीण महिला दिन साजरा झाला. ग्रामीण भागातील महिलांची कठीण परिस्थिती जगासमोर आणणे, त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आणि राजकीय, सामाजिक व आर्थिक निर्णयांमध्ये त्यांना समान स्थान मिळवून देणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. जगातील लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांशाहून अधिक वाटा ग्रामीण महिलांचा आहे. विशेषतः विकसनशील देशांत शेतीतील सुमारे ४३ टक्के कामगार याच महिला आहेत.

भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात त्यांची भूमिका आणखी मोठी ठरते. पेरणी, लावणी, कोळपणी, निंदणी आणि कापणी अशा शेतातील जवळपास प्रत्येक अवघड कामात महिलांचा सहभाग असतो. पशुपालन, दूध व्यवसाय, सरपण आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय या जबाबदाऱ्याही त्या सांभाळतात. अनेक दुर्गम भागांत मैलोन्मैल चालून पाणी आणणाऱ्या या महिला पाणी व्यवस्थापनाच्या खऱ्या जाणकार आहेत.

मात्र शेतात पुरुषांपेक्षा जास्त वेळ आणि कष्ट करूनही त्यांना अनेकदा शेतकरी म्हणून अधिकृत मान्यता मिळत नाही. जमिनीची मालकी नसणे, कर्ज न मिळणे आणि मजुरीतील भेदभाव या समस्यांना त्यांना आजही तोंड द्यावे लागते. तरीही कोणतीही तक्रार न करता त्या देशाच्या अन्नधान्य उत्पादनाची साखळी सुरू ठेवतात. म्हणूनच ग्रामीण महिला हा संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे, असे म्हटले जाते.

आजच्या काळात मात्र चित्र हळूहळू बदलत आहे. महिला स्वयं सहाय्यता गट, लखपती दिदी योजना आणि विविध सरकारी उपक्रमांमुळे खेड्यापाड्यांतील महिला स्वावलंबनाच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. गृहउद्योग, हस्तकला, सेंद्रिय शेती, दुग्ध व्यवसाय आणि प्रक्रिया उद्योगांतून त्या स्वतःच्या पायावर उभ्या राहिल्या असून कुटुंबाला आर्थिक आधार देत आहेत.

डिजिटल क्रांतीमुळे ग्रामीण महिलांच्या हातात स्मार्टफोन आले आहेत. हवामानाचा अंदाज, पिकांचे बाजारभाव आणि सरकारी योजनांची माहिती मिळवण्यापासून ते यूपीआयद्वारे डिजिटल पेमेंट करण्यापर्यंत त्या शिकत आहेत आणि आधुनिक जगाशी जोडल्या जात आहेत. ग्रामीण महिलेला शिक्षण, आरोग्य सेवा, आर्थिक स्वातंत्र्य आणि निर्णयाचा अधिकार मिळाला, की फक्त तिचे कुटुंबच नाही तर संपूर्ण गाव प्रगतीकडे जाते. शिक्षण आणि आरोग्यावरील गुंतवणूक ही ग्रामीण सक्षमीकरणाची खरी गुरुकिल्ली आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांतील गरिबी निर्मूलन, भूकमुक्ती, लिंगभाव समानता आणि हवामान बदल ही उद्दिष्टे ग्रामीण महिलांच्या सहभागाशिवाय साध्य करणे अशक्य आहे. हवामान बदलाचा सर्वात मोठा फटका आज त्यांनाच बसत आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ किंवा महापूर यांमुळे होणाऱ्या नुकसानाची झळ त्यांना थेट सोसावी लागते.

त्यामुळे यंदाचा दिवस साजरा करताना केवळ भाषणे आणि शुभेच्छांवर न थांबता त्यांच्या आयुष्यात प्रत्यक्ष बदल घडवण्याचा संकल्प करणे गरजेचे आहे. त्यांना जमिनीचे अधिकार देणे, बँकेकडून सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देणे, आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे आणि उच्च शिक्षणाच्या संधी देणे ही काळाची गरज आहे. मातीत राबणाऱ्या या हातांना सन्मान आणि योग्य व्यासपीठ मिळेल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने समृद्ध भारत आणि सशक्त जग साकार होईल.