घुग्घूस नगर परिषदेतील कर्मचारी समावेशाची चौकशी, विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवणार

घुग्घूस नगर परिषदेत काही कर्मचाऱ्यांना कोणत्या प्रक्रियेने सामावून घेतले गेले, यावर आता प्रशासकीय पातळीवर प्रश्न उभे राहू लागले आहेत. हे कर्मचारी नगर परिषदेत नेमक्या कोणत्या नियमांनुसार आणि कोणत्या प्रक्रियेनुसार घेतले गेले, याची माहिती मिळवण्यासाठी विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्याचा निर्णय नगर परिषदेच्या सभेत घेतला गेल्याचे समोर आले आहे.

नगर परिषदेच्या ठराव क्रमांक 23/1 नुसार, नगराध्यक्ष आणि सर्व सदस्य उपस्थित असताना झालेल्या चर्चेत कर्मचाऱ्यांच्या समावेशाचा मुद्दा मांडला गेला. संबंधित कर्मचाऱ्यांना कोणत्या नियमांच्या आधारे नगर परिषदेत घेतले गेले, याची माहिती विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्याकडून मागवण्यासाठी पत्र पाठवण्याचा प्रस्ताव सभेत ठेवण्यात आला. हा प्रस्ताव सर्वानुमते मंजूर झाल्याची माहिती आहे.

या प्रकरणामुळे ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचाही मुद्दा पुढे आला आहे. ग्रामपंचायत असल्यापासून नगर परिषद अस्तित्वात येईपर्यंत अनेक वर्षे सेवा केलेले, पण सेवेचा कालावधी संपेपर्यंत ज्यांचा नगर परिषदेत समावेश होऊ शकला नाही, अशा कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना नियमांनुसार समान संधी किंवा सेवाज्येष्ठतेचा फायदा मिळाला नसेल, तर त्यांना न्याय कसा मिळणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, काही प्रकरणांत सेवाज्येष्ठता आणि सेवा कालावधी याबद्दलही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एखादा कर्मचारी बराच काळ सेवेत असताना त्याच्यापेक्षा कनिष्ठ कर्मचाऱ्याला कायमस्वरूपी किंवा नियमित सेवेचा लाभ मिळाला असेल, तर अशा प्रक्रियेत सेवाज्येष्ठता, सेवा नियम आणि समान संधीच्या तत्त्वांचे पालन झाले का, याची चौकशी व्हायला हवी, असे बोलले जात आहे.

कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, समावेश, सेवाज्येष्ठता, नियमितीकरण किंवा स्थायित्व यांबाबतचे निर्णय शासन नियम, मंजूर पदे, सेवा अटी आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी यांनुसार होणे अपेक्षित असते. त्यामुळे या प्रकरणात प्रत्यक्षात कोणती प्रक्रिया राबवली गेली, संबंधित कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधी किती होता आणि समावेशाच्या वेळी सेवाज्येष्ठतेचा कोणत्या पद्धतीने विचार केला गेला, याबाबत विभागीय पातळीवरील चौकशीतून स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, नगर परिषद परिसरातील काही कर्मचाऱ्यांच्या बदलीबद्दल किंवा कार्यालयीन बदलीबद्दलही चर्चा सुरू असल्याचे समजते. मात्र, याबाबत नगर परिषद प्रशासनाने अजून कोणतीही अधिकृत पुष्टी केलेली नाही.

विभागीय चौकशीत समावेशाच्या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन, सेवाज्येष्ठतेकडे दुर्लक्ष किंवा प्रशासकीय अनियमितता आढळली, तर संबंधित अधिकारी किंवा जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई होणार का, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे, दीर्घकाळ सेवा करूनही नगर परिषदेत समावेशाचा लाभ न मिळालेल्या ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रशासन कोणती पावले उचलणार, हाही महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे.

आता विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्याकडे केला जाणारा पत्रव्यवहार आणि त्यांच्याकडून येणारे उत्तर यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची खरी स्थिती स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांचा समावेश, सेवाज्येष्ठता आणि सेवा हक्क यांबाबत नियमांचे पारदर्शकपणे पालन झाले का, याची निष्पक्ष चौकशी करावी, ही मागणी जोर धरू लागली आहे.