घुग्घुसमध्ये रुग्णालयासाठी जमीन व रस्ता घेतल्याचा लॉयड्स मेटल्सवर आरोप, मुख्याधिकाऱ्यांकडे तक्रार

घुग्घुस नगर परिषदेतील भाजप गटनेत्या मीना चांद मोरपाका यांनी लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड या कंपनीवर गंभीर आरोप केले आहेत. शांतीनगरमधील रहिवाशांच्या मालकीची सुमारे ७ कोटी रुपये किमतीची जमीन कंपनीने खासगी रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी बळकावली, तसेच सार्वजनिक रस्त्यावर संरक्षक भिंत बांधून तो बंद केला, असा त्यांचा आरोप आहे. यासंदर्भात त्यांनी नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दिली असून कंपनीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.

मोरपाका यांच्या तक्रारीनुसार, लॉयड्स मेटल्सच्या मागच्या बाजूला आधी ५५ पेक्षा जास्त घरांची शांतीनगर वस्ती होती. कंपनीच्या विस्तारासाठी ही जमीन लागणार होती, म्हणून १४ मे १९९६ रोजी कंपनी आणि शांतीनगरमधील रहिवाशांमध्ये करार झाला. त्या करारानुसार कंपनीने १.३८ हेक्टर जमीन विकत घेऊन ती प्रकल्पग्रस्त रहिवाशांना द्यायची होती.

कंपनीने या जमिनीवर ६२ भूखंड आणि खुल्या जागेचा अभिन्यास मंजूर करून घेतला. पण त्यातील सुमारे २,६०० चौरस मीटर (२७,९७५ चौरस फूट) जागा रहिवाशांना न देता "भविष्यातील विकासासाठी क्षेत्र" म्हणून राखून ठेवल्याचा आरोप आहे. मोरपाका यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, त्याच जागेवर आता कंपनीकडून खासगी रुग्णालयाचे बांधकाम सुरू आहे.

याच जागेतून चंद्रपूर मार्ग ते शांतीनगर असा सार्वजनिक रस्ता तयार झाला होता. ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजी तेव्हाच्या ग्रामपंचायतीने या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचा ठराव मंजूर केला. त्यानंतर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेच्या निधीतून रस्त्याचे काँक्रिटीकरणही झाले. आता मात्र कंपनीने संरक्षक भिंत उभारून रस्ता अडवला आणि त्याचा काही भाग तोडला, त्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.

मोरपाका यांनी घुग्घुस नगर परिषदेच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नगर परिषदेने २९ एप्रिल २०२६ रोजी ठराव क्रमांक १४ पारित करून रस्त्यात बदल करण्याची परवानगी दिली होती. पण सार्वजनिक रस्ता बंद करण्यापूर्वी कायद्यानुसार ३० दिवसांची पूर्वसूचना देणे आणि हरकती मागवणे आवश्यक असते, ती प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.

त्यानंतर ३० एप्रिल रोजी नगर परिषदेने सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध केली. त्या सूचनेवर अमित बोरकर यांच्यासह दोघांनी हरकती नोंदवल्या. २९ जून २०२६ रोजी ठराव क्रमांक १९ पारित करून नगरसेवक, शांतीनगरचे रहिवासी आणि कंपनीचे प्रतिनिधी यांची बैठक घ्यायची आणि विशेष सर्वसाधारण सभेत निर्णय घ्यायचा, असे ठरले होते. मात्र त्यानंतर अंतिम निर्णय घेणारा कोणताही ठराव पारित झाला नाही, असे मोरपाका यांनी स्पष्ट केले.

म्हणूनच कंपनीला सार्वजनिक रस्ता बंद करण्याची किंवा ती जागा रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी वापरण्याची अंतिम परवानगी मिळालेली नाही, असा त्यांचा दावा आहे. सुरू असलेले बांधकाम थांबवावे, सार्वजनिक रस्ता पूर्वीसारखा करावा, वादग्रस्त जमीन मूळ स्थितीत आणावी आणि कंपनीसह नगर परिषद प्रशासनाच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.