भंडाऱ्यात पाण्याची कमतरता: धानाऐवजी मोहरी, हरभरा घ्या, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना

भंडारा जिल्ह्यात यंदा दुष्काळासारखी स्थिती आहे. त्यामुळे येणाऱ्या रब्बी आणि उन्हाळी हंगामात किती पाणी मिळेल याचा अंदाज घेऊनच पिकांचे नियोजन करा, असे जिल्हाधिकारी सावन कुमार यांनी सांगितले. धानाच्या मागे न लागता मोहरी, हरभरा, मसूर आणि जवस यांसारखी कमी पाण्यात येणारी पिके घेण्याला शेतकऱ्यांनी प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्ह्यात पाणीटंचाई आणि चारा टंचाई होण्याची शक्यता आहे. शेतीसाठी लागणारे पाणी किती उपलब्ध आहे, याचाही आढावा घ्यायचा होता. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय समितीची बैठक झाली. टंचाईच्या काळात कोणत्या उपाययोजना राबवायच्या, याचा आढावा सावन कुमार यांनी या बैठकीत घेतला.

ऑगस्ट ते सप्टेंबर या काळात पाऊस कमी पडला. त्याचा वाईट परिणाम धानाच्या उत्पादनावर झाला आहे. पावसात पडलेली तूट आणि पाण्याची उपलब्धता पाहता पीक पद्धतीत बदल करणे गरजेचे आहे, असे बैठकीत सांगण्यात आले.

शेतकऱ्यांनी पुढच्या हंगामाचे नियोजन आतापासूनच सुरू करावे, अशी सूचना देण्यात आली. ज्या भागात सिंचनासाठी पाणी मिळते, तेथे ते जपून वापरावे. ज्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाचे कोणतेच साधन नाही, त्यांना पर्यायी पिकांबद्दल मार्गदर्शन करावे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीनुसार पाण्याची उपलब्धता आणि पाणी बचत किती होऊ शकते, याचा सविस्तर आढावा घ्यावा, अशाही सूचना दिल्या गेल्या.

ज्या भागात पाणीटंचाई आहे, तेथे पिकांना पाणी देण्यासाठी नियमावली तयार करून पाण्याचा वापर ठरवून केलेल्या पद्धतीने करावा, असे सांगण्यात आले. तहसीलदार आणि ग्रामसेवकांनी गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांसोबत बैठका घ्याव्यात, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. पाणीटंचाईची खरी परिस्थिती त्यांना समजावून सांगावी आणि पुढच्या हंगामातील पिकांचे नीट नियोजन करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे, असेही त्यांनी म्हटले.

कृषी विभागाकडून कमी पाण्याची पिके लावण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. मागच्या हंगामात 2 हजार 215 शेतकऱ्यांना प्रत्येकी एक एकरासाठी या हिशेबाने 2 हजार 215 क्विंटल मोहरीचे बियाणे वाटण्यात आले होते. त्याचबरोबर हरभरा, मसूर आणि मोहरीचे बियाणे उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. काही प्रमाणात ज्वारीचे बियाणेही वाटले गेले आहे.

टंचाईच्या काळात नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना लागणारे पाणी मिळावे, यासाठी विशेष नळ दुरुस्तीची कामे आणि नवीन विहिरी अधिग्रहित करण्याची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. याशिवाय विशेष दुरुस्तीची कामे आणि पूरक नळ योजनांची कामे प्रस्तावित आहेत, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

टंचाई दूर करण्यासाठीच्या उपाययोजना नीट राबवण्यासाठी संबंधित विभागांनी एकमेकांशी समन्वय ठेवून काम करावे, असे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन अनुदान आणि इतर योजनांबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी. तालुकास्तरीय समितीने याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असेही निर्देश देण्यात आले.

या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी मनोहर चव्हाण, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अभिषेक नामदास, पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी हितेश खोब्रागडे, कृषी अधिकारी आणि जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार उपस्थित होते.