दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी एसटीच्या ताफ्यात येणार 100 मिडी बसेस
डोंगराळ आणि अरुंद रस्त्यांवर पोहोचण्यासाठी एसटी महामंडळाने 28 आसनी मिडी बसेस चालवण्याचा निर्णय घेतला असून, नफ्या-तोट्यापेक्षा आदिवासी बांधव आणि विद्यार्थ्यांची सेवा महत्त्वाची असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील डोंगरदऱ्यांमध्ये आणि दुर्गम वाडी-वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी एसटीची सेवा आणखी विस्तारणार आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात आता 100 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी' मिडी बसेस दाखल होणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
अरुंद रस्ते, डोंगराळ भाग आणि दुर्गम मार्गांवर राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांना, ग्रामीण भागातील लोकांना आणि विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. यातील 28 आसनी बसेस खास अशा मार्गांवर धावणार आहेत, जिथे मोठ्या बसेसना जाणे शक्य होत नाही.
'एसटी तेथे एसटी' हे केवळ घोषवाक्य नाही, तर महाराष्ट्राच्या शेवटच्या टोकापर्यंत सार्वजनिक वाहतूक पोहोचवण्याचा एसटीचा निर्धार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले. ज्या भागातील आदिवासी बांधव आणि विद्यार्थी आजही शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि रोजच्या गरजांसाठी अनेक किलोमीटर पायी चालतात, त्यांना आता एसटीची साथ मिळेल, असे ते म्हणाले. दुर्गम भागातील पायवाटांवरून एसटीची वाट तयार करणे, हाच या निर्णयामागचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
डोंगर-दऱ्या, तीव्र चढ-उतार, अरुंद रस्ते आणि नागमोडी वळणांमुळे अनेक भागांत मोठ्या बसेस पोहोचू शकत नाहीत, असे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले. यामुळे या भागातील आदिवासी नागरिकांना, विशेषतः शाळा-कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दररोज 10 ते 15 किलोमीटरपर्यंत पायपीट करावी लागते. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात यामुळे अडथळे येऊ नयेत आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना सुरक्षित व विश्वासार्ह सार्वजनिक वाहतूक मिळावी, यासाठी 28 आसनी मिडी बसेस अशा दुर्गम मार्गांवर चालवण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
रस्ता कितीही अरुंद असो, चढ कितीही तीव्र असो किंवा वळण कितीही अवघड असो, प्रवाशांच्या सेवेसाठी एसटीची चाके थांबणार नाहीत, असा निर्धार महामंडळाने केला आहे.
या मार्गांवरील बससेवा आर्थिकदृष्ट्या फायद्याची ठरणार नसली, तरी नफा-तोट्याच्या हिशोबापेक्षा आदिवासी बांधव आणि विद्यार्थ्यांची पायपीट थांबवणे जास्त महत्त्वाचे असल्याची स्पष्ट भूमिका मंत्री सरनाईक यांनी मांडली.
ते म्हणाले, "सार्वजनिक वाहतूक ही केवळ नफा-तोट्याच्या ताळेबंदात मोजण्याची सेवा नाही; ती समाजाशी जोडलेली जबाबदारी आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याला शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी दररोजची पायपीट वाचत असेल, एखाद्या आदिवासी कुटुंबाला बाजारपेठ, रुग्णालय किंवा शहराशी जोडणारा प्रवास सोपा होत असेल, तर त्या सेवेचे मूल्य केवळ आर्थिक हिशोबाने ठरवता येणार नाही."
'गाव तिथे एसटी' ही एसटीची अनेक वर्षांची ओळख असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. मात्र स्वातंत्र्याला 80 वर्षे उलटूनही डोंगर-दऱ्यांमधील अनेक आदिवासी पाड्यांपर्यंत एसटीची सेवा अजून पोहोचलेली नाही, असे ते म्हणाले. या पाड्यांना मिडी बसेसच्या मदतीने जोडणे म्हणजे केवळ वाहतूक सुविधा देणे नाही, तर त्यांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचे काम असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.
"एसटीची ही धाव केवळ किलोमीटर मोजणारी धाव नसून, माणसांमधील अंतर कमी करणारी धाव आहे. विद्यार्थ्यांच्या पावलांना शिक्षणाची दिशा देणारी, आदिवासी बांधवांच्या जीवनाला विकासाची जोड देणारी आणि दुर्गम महाराष्ट्राला मुख्य प्रवाहाशी जोडणारी ही सेवा आहे. 'प्रवाशांची सेवा, हीच एसटीची प्राथमिकता' हा मूलमंत्र प्रत्यक्षात आणत, महाराष्ट्राच्या शेवटच्या टोकापर्यंत एसटी पोहोचवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेतले जातील," असे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ठामपणे सांगितले.
