कॉकरोच जनता पक्षाच्या सौरव दास, आशुतोष रांका यांच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे प्रश्न

दिल्ली उच्च न्यायालयात कॉकरोच जनता पक्षाचे प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. हे दोघे गेल्या सहा ते आठ दिवसांपासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत. एसईएम न्यायालयाने त्यांची कोठडी वाढवली होती. आजच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने दोघांच्या वर्तणुकीवर ताशेरे ओढले.

दोघा नेत्यांना दुपारी २ वाजता मंदिर मार्ग येथील एसईएम न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. सुनावणीत न्यायाधीशांनी दोघांच्या वयाबद्दल विचारणा केली. वकिलांनी सांगितले की सौरव दास २७ वर्षांचे आणि आशुतोष रांका ३१ वर्षांचे आहेत. त्यावर तुम्ही 'जनरेशन झेड' (Gen Z) गटातले नाही, अशी टिप्पणी न्यायाधीशांनी केली. न्यायाधीशांनी मिलेनियल्स आणि 'जनरेशन झेड' गटातील वयाबद्दलही विचारणा केली.

जामीनपत्र रद्द करून ते पुन्हा सादर करण्याच्या अटींबद्दल उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. जामीनपत्र ११ ऑक्टोबर रोजी सादर करण्यात आले होते, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्या जामीनपत्राच्या अटींचे नंतर उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे.

न्यायालयाने म्हटले की बीएनएसएस (BNSS) अंतर्गत जामीनपत्र मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी एक निश्चित प्रक्रिया आहे. त्यात जामीनदाराचे पैसे जप्त करणे आणि कारवाई का करू नये याचे स्पष्टीकरण देण्याची संधी देणे अशा उपायांचा समावेश असू शकतो. अधिकाऱ्यांनी दुसरी नोटीस बजावून याचिकाकर्त्यांप्रति काही प्रमाणात सौम्यता दाखवायला हवी होती, असेही न्यायालयाने नमूद केले. एखाद्याने दुसऱ्यांदा जामीनपत्र मोडले, तर अधिकाऱ्यांना अधिक कठोर अटी लादण्याचा अधिकार नाही का, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला. तसेच वकिलांकडून सद्यस्थितीची माहिती मागवली.

शांतताभंगाची शक्यता असते, तेव्हा हे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे ठरतात, असे न्यायालयाने म्हटले. निषेध करण्याच्या अधिकाराबद्दल शंका नाही, पण शांतताभंगाचा प्रश्न न्यायाधीशांसमोर आला की आंदोलक, त्यांचे हेतू आणि त्यांच्या कृती तपासणे महत्त्वाचे ठरते. आंदोलनाचा उद्देश सत्तापालट घडवणे असेल, तर लोकशाहीत असा बदल निवडणुकांद्वारे होतो, असेही न्यायालयाने म्हटले.

दास आणि रांका यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की पोलिसांनी आज त्यांची कोठडी वाढवण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला आहे. उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांच्या वकिलाला विचारले की पोलीस आज काय मागणी करणार आहेत. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की न्यायालयीन कोठडी पूर्ण झाल्यावर दोघांना आज न्यायालयात हजर केले जाईल आणि जामिनासाठी जामीनदार सादर करण्यास त्यांना सांगण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने विचारले की जामीन नाकारण्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करता येते का. वकिलांनी होय असे उत्तर दिले. मग संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत याचिका का दाखल केली आणि तुम्ही दोन जामीनदार देऊ शकत नाही का, असे न्यायालयाने विचारले.

विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी (एसईएम) न्यायालयीन कोठडी वाढवण्याचा दिलेला आदेश दोन्ही नेत्यांनी आव्हान देऊन उच्च न्यायालयात दिलासा मागितला आहे. न्यायाधीश सुब्रमणियम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने आज दोन प्रकरणांची सुनावणी केली. पहिले प्रकरण दास आणि आशुतोष यांच्या न्यायालयीन कोठडीला आव्हान देणारे आहे. दुसरे प्रकरण शांतता राखण्यासाठी १०,००० रुपयांचा जामीन आणि बंधपत्र देण्यास सांगणाऱ्या एसईएम न्यायालयाच्या आदेशाला नेहा बोरा यांनी दिलेल्या आव्हानाचे आहे.

दोघांची सुटका रोखण्यासाठी जामीन प्रक्रियेत हेतुपुरस्सर विलंब केला जात असल्याचा आरोप कॉकरोच जनता पक्षाने केला होता. याचिकेत दास आणि रांका यांनी विशेष दंडाधिकाऱ्यांच्या दोन दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. हा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन करतो आणि संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या हक्काचे उल्लंघन करतो, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.