कनॉट प्लेसच्या आंदोलनाचे आवाहन नेहा बोरा यांनी केले नाही, वकिलांचा उच्च न्यायालयात युक्तिवाद

आयसा (AISA) च्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी (SEM) त्यांना एक नोटीस पाठवली आहे. या नोटिशीत १०,००० रुपयांचा वैयक्तिक जामीन सादर करण्यास आणि शांतता राखण्यास सांगितले आहे. याच नोटिशीला बोरा यांनी याचिकेतून आव्हान दिले आहे.

बोरा यांचे वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सुनावणीत जोरदार युक्तिवाद केला. ही नोटीस घटनाबाह्य आणि कायदेशीररित्या अवैध आहे, असे त्यांनी सांगितले. कनॉट प्लेस येथील आंदोलनाचे आवाहन नेहा बोरा यांनी केलेले नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

न्यायालयाने यावेळी बोरा यांच्या वकिलांना प्रश्न विचारला. न्यायाधीशांनी म्हटले, "तुम्ही घटनेच्या अनुच्छेद २२ अंतर्गत उच्च न्यायालयात जो मुद्दा उपस्थित करत आहात, तो कलम १३५(३) अंतर्गत दंडाधिकाऱ्यांची जबाबदारी नाही का? तपासादरम्यान दंडाधिकाऱ्यांचे समाधान करणे, की जामीन का घेऊ नये, हाच या नोटीसचा उद्देश आहे." आपण यावर सविस्तर सुनावणी घ्यावी की कलम १२६ च्या नोटीस आणि तिच्या कारणांपुरतेच मर्यादित राहावे, असाही सवाल न्यायाधीशांनी केला.

त्यावर शंकरनारायणन यांनी उत्तर दिले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ही नोटीस म्हणजे केवळ कॉपी-पेस्ट करण्याचा प्रकार आहे. वैयक्तिक जामिनाची मागणी करण्यापूर्वी सखोल चौकशी करणे अनिवार्य आहे, असे ते म्हणाले. हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचाही निर्णय आहे, असे त्यांनी सांगितले. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दंडाधिकारी जामिनाची मागणी करू शकत नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले.

नेहा बोरा यांनी हिंसाचाराला चिथावणी दिली नाही, अशी बाजू वकिलांनी मांडली. ते म्हणाले, "सरकारी निर्णयांविरुद्ध देशभरात आंदोलने होत आहेत. माझ्या पक्षकाराने (नेहा बोरा) कधीही हिंसाचाराला चिथावणी देण्याबद्दल भाष्य केले नाही, तिची भूमिका पूर्णपणे शांततापूर्ण होती." बोरा सुधारणांची मागणी करत होत्या आणि सोशल मीडियाद्वारे लोकांना एकत्र येण्याचे आवाहन करत होत्या, असे त्यांनी सांगितले.

वकिलांनी तारखाही सांगितल्या. १५ ऑक्टोबर रोजी बोरा यांनी प्रेस क्लबमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. १६ ऑक्टोबर रोजी जंतर मंतर अचानक अधिसूचित न केल्याच्या निषेधार्थ त्यांनी संध्याकाळी मंडी हाऊस येथे सभेचे आयोजन केले होते. या पोस्टमुळे हिंसाचाराला चिथावणी मिळाली नाही, कायद्याचे उल्लंघन झाले नाही किंवा शांतता भंग झाली नाही, असा दावा त्यांनी केला.

शंकरनारायणन यांच्या म्हणण्यानुसार, कनॉट प्लेस (सीपी) येथील आंदोलन दुसऱ्या संघटनेने आयोजित केले होते. नेहा बोरा यांनी फक्त मंडी हाऊस येथील आंदोलनाचे आवाहन केले होते. नोटिशीत "परवानगीशिवाय राष्ट्रध्वज फडकवणे" असे म्हटले आहे. मात्र तिरंगा फडकवण्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नसते, असे वकिलांनी सांगितले.

नोटीस जारी करणारे दंडाधिकारी (एसईएम) हे स्वतः पोलीस अधिकारी (एसीपी) आहेत, याकडेही वकिलांनी लक्ष वेधले. तरीही ही प्रक्रिया वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार सुरू करण्यात आली, असे त्यांनी सांगितले.