Bal Sangopan Fund : गरजू बालकांचे कुटुंब आर्थिक संकटात, 'हे' आहे त्यामागील कारण
धाराशिव जिल्ह्यातील 6 हजार 86 लाभार्थ्यांचे 13 महिन्यांचे मानधन रखडले, थकबाकी 17 कोटी 80 लाख 15 हजार 500 रुपयांवर
धाराशिव जिल्ह्यातील गरजू बालकांच्या कुटुंबांसाठी चालवली जाणारी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना सध्या मोठ्या अडचणीत सापडली आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणारे मानधन गेल्या 13 महिन्यांपासून लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमाच झालेले नाही, त्यामुळे या कुटुंबांना रोजचा खर्च भागवताना कसरत करावी लागत आहे. योजनेचा मूळ उद्देश गरजू बालकांच्या पालनपोषणाला हातभार लावणे हा असला तरी सध्या तेच अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने या कुटुंबांची अडचण वाढली आहे.
महिला व बालविकास विभागामार्फत राबवली जाणारी ही योजना धाराशिव जिल्ह्यातील एकूण 6 हजार 86 लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचते. मागील वर्षी ऑगस्ट 2025 पासून या सर्वांचे अनुदान थांबलेले आहे. या थकीत रकमेचा आकडा तब्बल 17 कोटी 80 लाख 15 हजार 500 रुपयांवर पोहोचला असल्याचे सांगितले जात आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने लाभार्थी असल्याने आणि इतका मोठा निधी अडकल्याने विभागासमोरही हा प्रश्न सोडवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
योजनेच्या नियमानुसार प्रत्येक लाभार्थ्याला दरमहा 2 हजार 250 रुपये इतके अनुदान दिले जाते. या हिशोबाने धाराशिवमधील 6 हजार 86 लाभार्थ्यांचे एका महिन्याचे मिळून अनुदान 1 कोटी 36 लाख 93 हजार 500 रुपये इतके होते. यावरून 13 महिन्यांची एकूण थकबाकी किती मोठी आहे, याचा अंदाज येतो. महिन्याला इतकी मोठी रक्कम अनेक महिने न मिळाल्याने कुटुंबांच्या घरखर्चावर याचा थेट परिणाम झाला आहे.
विशेष म्हणजे एप्रिल ते जुलै 2025 या चार महिन्यांचे रखडलेले मानधन जुलै-ऑगस्ट 2026 मध्ये लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर ऑगस्ट 2025 पासूनचे अनुदान निधीअभावी पुन्हा अडकले असल्याचे समोर आले आहे. म्हणजेच एकीकडे जुनी थकबाकी काही प्रमाणात मिटवली गेली असली तरी दुसरीकडे नवी थकबाकी सतत वाढतच गेली, अशी स्थिती यातून दिसते.
संबंधितांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रलंबित असलेले हे मानधन दिवाळीपर्यंत जमा होण्याची शक्यता असून त्यासाठीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. मात्र दिवाळीपर्यंत हा निधी नेमका मिळेलच, याची कोणतीही खात्री अद्याप देण्यात आलेली नाही. दरम्यानच्या काळात गरजू बालकांच्या कुटुंबांना रोजचा खर्च, मुलांचे शिक्षण आणि औषधोपचार यांसारख्या गरजा भागवताना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
या योजनेचा लाभ अनाथ बालके, एक पालक असलेली बालके, आई किंवा वडील गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेली बालके, गतिमंद किंवा दिव्यांग बालके तसेच आई-वडील दोघेही दिव्यांग असलेल्या कुटुंबातील बालकांना दिला जातो. एका कुटुंबातील दोन बालकांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो, अशी तरतूद आहे. म्हणजेच समाजातील सर्वाधिक असुरक्षित घटकांतील बालकांना आधार देणे हे या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट आहे.
बाल संगोपन योजनेवर अवलंबून असणारी कुटुंबे आधीच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असतात. अशा परिस्थितीत 13 महिन्यांचे अनुदान रखडल्याने शासनाच्या या कल्याणकारी योजनेचा फायदा लाभार्थ्यांना वेळेत मिळत नसल्याचे चित्र दिसत आहे. लाभार्थ्यांकडून संबंधित कार्यालयांकडे वारंवार पाठपुरावा केला जात असतानाही थकीत रक्कम अद्यापही त्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही, त्यामुळे या कुटुंबांची प्रतीक्षा आणखी लांबली आहे.