धाराशिव बसस्थानकात रसवंतीसाठी पत्र्याचे शेड; महिला स्वच्छतागृहाच्या वायुवीजनावर परिणामाचा आरोप
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
नव्या बसस्थानकात फलाटालगत उभारलेल्या शेडला मंजुरी आहे का, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे; विभागीय नियंत्रकांनी समितीच्या निर्णयाचा उल्लेख केला आहे.
धाराशिव येथे नव्याने बांधलेल्या बसस्थानकाच्या आवारात रसवंतीगृहासाठी पत्र्याचे शेड उभारण्यात आले आहे. त्यामुळे अतिक्रमण आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुढे आला आहे. हे शेड महिला स्वच्छतागृहाला लागून आहे आणि त्यामुळे स्वच्छतागृहाचे वायुवीजन बाधित झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जवळच वर्दळीचा फलाट असल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबद्दलही चिंता व्यक्त होत आहे.
बसस्थानकाच्या आवारात जागा उपलब्ध असताना गर्दीच्या ठिकाणीच हे शेड का उभारले, असा सवाल उपस्थित होत आहे. बसस्थानकाच्या दक्षिण बाजूला असलेल्या महिला स्वच्छतागृहालगत हे शेड आहे. कंपाउंड वॉललगत मोकळी जागा असतानाही हे बांधकाम गर्दीच्या जागी का केले, असा प्रश्नही विचारला जात आहे. या बांधकामाला अधिकृत मंजुरी आहे का, जागावाटपाचे नियम पाळले आहेत का आणि बसस्थानकाच्या मूळ आराखड्यात बदल करण्याचा अधिकार कोणाला आहे, याचा खुलासा एसटी प्रशासनाने करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
बसस्थानकाच्या इमारतीत यापूर्वीही काही बदल झाल्याचा आरोप आहे. महिला स्वच्छतागृहाजवळील कॅन्टीनचे प्रवेशद्वार बदलून ते बसच्या फलाटालगत करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे कॅन्टीनमध्ये ये-जा करणारे नागरिक आणि बसमध्ये चढणारे-उतरणारे प्रवासी यांची एकाच ठिकाणी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. या बदलाला तांत्रिक आणि प्रशासकीय मंजुरी आहे का आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्याची तपासणी झाली आहे का, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
आरपीआय (खरात)चे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत, सुनील वाघमारे आणि विकास बनसोडे यांनी मागणी केली आहे की, बांधकामे, जागावाटप आणि प्रवाशांच्या सुविधांमध्ये बदल करताना मंजूर आराखडा, नियम आणि सुरक्षिततेचे निकष पाळले गेले की नाही, याची तपासणी व्हावी. शेडला परवानगी दिली असेल, तर तिचा आदेश, जागेचा परवाना आणि मंजूर क्षेत्रफळ यांची माहिती सार्वजनिक करावी. बांधकाम अनधिकृत आढळले, तर ते हटवून संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणात विभागीय नियंत्रक अजय पाटील यांच्या भूमिकेबद्दलही प्रश्न विचारले जात आहेत. जागा वापरासाठी देणे, बांधकामाला परवानगी देणे किंवा मूळ आराखड्यात बदल करणे, यासाठी कोणत्या स्तरावर मंजुरी लागते, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. परिवहनमंत्री तथा पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो होऊ शकला नाही. त्यांचे स्वीय सहायक ज्ञानेश्वर वसेकर यांच्याशी संपर्क झाल्यावर त्यांनी विभागीय नियंत्रक अजय पाटील यांच्याकडून कॉन्फरन्स कॉलद्वारे माहिती घेतली. शेड उभारण्याचा निर्णय समितीने घेतल्याचे पाटील यांनी सांगितल्याचे वसेकर यांनी कळवले.
रसवंतीचालकाने जागा बदलून देण्याची विनंती केली होती, त्यानुसार संबंधित समितीने पत्र्याचे शेड उभारण्याचा निर्णय घेतला आणि कोणतीही अप्रिय घटना घडणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल, असे अजय पाटील यांनी सांगितले आहे.
मात्र समितीने निर्णय घेतला असेल, तर तिचे नाव काय, निर्णयाची तारीख कोणती, या जागेसाठी अधिकृत परवाना दिला आहे का, बांधकामाला तांत्रिक मंजुरी आहे का आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणती तपासणी झाली, या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेतील अधिकारी आणि समितीची भूमिका कागदपत्रांच्या आधारे तपासावी, अशी मागणी होत आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी काही काळापूर्वी जुन्या बसस्थानकात प्रवाशांच्या गर्दीमुळे एका विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्याचा उल्लेख केला आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या बसस्थानकात प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य हवे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. बसची हालचाल, प्रवाशांची चढ-उतार, फलाटावरील गर्दी आणि महिला स्वच्छतागृहाचा वापर यांवर या बांधकामाचा नेमका काय परिणाम होतो, याची प्रत्यक्ष पाहणी करून तांत्रिक अहवाल तयार करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
बसस्थानकाच्या मूळ आराखड्याची, शेडच्या मंजुरीची आणि जागावाटपाच्या प्रक्रियेची तपासणी होणार का, हा प्रश्न आता उरला आहे. बांधकाम नियमबाह्य आढळल्यास ते हटवावे, जबाबदारी निश्चित करावी आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.