हसीना यांना आश्रय का दिला? ढाक्यातील भारताचे उच्चायुक्त त्रिवेदी यांनी सांगितले कारण

शेख हसीना यांना भारतात आश्रय का दिला, या प्रश्नावर ढाका येथील भारताचे उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी यांनी भारताची भूमिका मांडली. ढाक्यात झालेल्या 'बे ऑफ बंगाल कॉन्वर्सेशन' या आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमात ते बोलत होते. भारतीय दूतावासाच्या वतीने त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले.

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातले संबंध सध्या संवेदनशील टप्प्यातून जात आहेत. ऑगस्ट २०२४ मध्ये बांगलादेशात तीव्र विद्यार्थी आंदोलन झाले आणि राजकीय उलथापालथ झाली. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी देश सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हापासून त्या भारतात स्वनिर्वासनात राहत आहेत. त्यांच्या भारतातील वास्तव्यावरून ढाक्यातील नव्या राजकीय वर्तुळात अनेक प्रश्न आणि दावे उपस्थित केले जात होते.

त्रिवेदी म्हणाले की, ऑगस्ट २०२४ मधली परिस्थिती अभूतपूर्व आणि आणीबाणीची होती. त्यावेळी शेख हसीना या बांगलादेशच्या घटनात्मक पंतप्रधान होत्या. जबाबदार शेजारी देश म्हणून अशा गंभीर प्रसंगी त्यांना तात्पुरता आश्रय देणे हे भारताचे कर्तव्य होते, असे त्रिवेदी यांनी सांगितले. भारताकडे त्यावेळी "जवळजवळ दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नव्हता", असेही ते म्हणाले.

अशा अचानक येणाऱ्या परिस्थितीसाठी कोणतीही पूर्वतयारी नसते, असे त्रिवेदी यांनी स्पष्ट केले. "जर आम्ही त्यावेळी 'नाही' म्हटले असते, 'आम्ही हे स्वीकारणार नाही किंवा विमान भारतात उतरू देणार नाही', तर पुढे काय घडले असते याची कल्पनाही करता येत नाही," असा सवाल त्यांनी केला. शेजारच्या देशातील राजकीय संकटाच्या वेळी शांतता आणि स्थैर्य राखण्यासाठी वास्तव स्वीकारणे हीच भारताची प्राथमिकता होती, असे या वक्तव्यात मांडले गेले.

शेख हसीना यांना भारतात आणण्याबाबत पसरलेल्या अफवांनाही त्रिवेदी यांनी उत्तर दिले. हसीना यांना भारतीय हवाई दलाने (IAF) किंवा भारतीय लष्कराने बांगलादेशातून भारतात आणले नव्हते, असे सांगत त्यांनी लष्करी हस्तक्षेपाचे दावे पूर्णपणे फेटाळले. ही परिषद बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या हस्ते सुरू झाली होती. मात्र उच्चायुक्त हे बोलत असताना रहमान मंचावर नव्हते.

प्रत्यार्पणाची मागणी याआधीही झाली आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर डॉ. मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी आधी लावून धरली होती. यंदाच्या सुरुवातीला सत्तेवर आलेल्या तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश नॅशनल पार्टी (BNP) सरकारनेही हीच मागणी पुन्हा केली आहे. हसीना भारतात असल्यामुळे नवी दिल्ली आणि ढाका यांच्या संबंधांत काही प्रमाणात तणाव आला आहे.

तरीही नव्या सरकारसोबत संबंध पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न भारताने सुरू ठेवले आहेत. दरम्यान, शेख हसीना यांनी पुढे बांगलादेशात परतण्याची आणि तिथल्या कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची इच्छा व्यक्त केल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. त्यामुळे कूटनैतिक वर्तुळात पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

प्रत्यार्पणाबाबतच्या प्रश्नावर त्रिवेदी म्हणाले की, कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे आणि त्याबद्दल खात्री बाळगावी. बांगलादेशप्रमाणेच भारतही एक जिवंत लोकशाही आहे, असेही ते म्हणाले.