दर्यापूरमध्ये आमदार निधीतील रुग्णवाहिकेवरून राजकीय वाद, गरीब रुग्णांची अडचण
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
आमदार बलवंत वानखेडे यांच्या निधीतून दर्यापूर नगर परिषदेला मिळालेली रुग्णवाहिका खर्चाच्या कारणावरून वादात सापडली आहे. २५ ऑगस्टच्या ठरावावर आक्षेप घेतला जात आहे.
दर्यापूर नगर परिषदेला आमदार बलवंत वानखेडे यांच्या स्थानिक विकास निधीतून देण्यात आलेली रुग्णवाहिका सध्या राजकीय वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. गरीब आणि गरजू लोकांना रुग्णालयात पोहोचता यावे, या चांगल्या हेतूने ती नगर परिषदेला देण्यात आली होती. सार्वजनिक आरोग्यसेवेसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या या रुग्णवाहिकेच्या वापरावरून आता नगर परिषदेतच मतभेद निर्माण झाले आहेत.
खर्चाचे कारण पुढे करून ही सेवा बाजूला सारली जात असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे २५ ऑगस्ट रोजी नगर परिषदेने घेतलेल्या ठरावाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.
दर्यापूर नगर परिषदेवर पूर्वी भाजपची सत्ता होती. त्या काळात काँग्रेसचे आमदार बलवंत वानखेडे यांनी आपल्या आमदार निधीतून ही रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिली होती. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ रुग्णांना वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळावी, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश होता. या सुविधेचा अनेक गरजू नागरिकांना लाभ झाला. सत्तांतरानंतरही काही काळ ही रुग्णवाहिका रुग्णांच्या सेवेत सुरू होती.
पुढे नगर परिषदेत काँग्रेसची सत्ता आली. त्यानंतर महापौरांसह काँग्रेसच्या काही नगरसेवकांनी शिवसेनेच्या (शिंदे गट) वाटेवर पाऊल ठेवले. तेव्हापासून या रुग्णवाहिकेचा विषय राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. इंधन, चालकाचे मानधन, देखभाल आणि दुरुस्तीचा खर्च परवडत नाही, असे कारण पुढे केले जात असल्याची चर्चा आहे.
२५ ऑगस्टच्या ठरावाला विरोध करताना आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हबीब खान यांना विश्वासात न घेता निर्णय घेण्यात आल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. सार्वजनिक हितासाठी मिळालेली रुग्णवाहिका नागरिकांच्या सेवेतच राहिली पाहिजे, अशी भूमिका मांडली जात आहे.
खाजगी रुग्णवाहिकांचे भाडे सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही. अशा वेळी नगर परिषदेची सुविधा बंद पडली, तर गरीब रुग्णांसाठी अडचण होऊ शकते. म्हणूनच राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून रुग्णवाहिका पुन्हा सुरू करावी आणि तिचा प्रभावी वापर करावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, वादाच्या केंद्रस्थानी २५ ऑगस्टचा नगर परिषदेचा ठराव आहे. आरोग्य समितीच्या अध्यक्षांना विश्वासात घेतले नाही, असा आक्षेप आहे. रुग्णवाहिकेच्या खर्चाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे आणि सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या वापराबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.