बुलढाण्यात ८४ हजार घरकुलांचे स्वप्न अधुरे, ३२४ कोटींचे अनुदान रखडले

बुलढाणा जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेतील हजारो घरकुलांचे काम अजूनही अर्धवट आहे. योजनेच्या ग्रामीण भागातील दुसऱ्या टप्प्यात एकूण १ लाख ३ हजार ४१२ घरे मंजूर झाली होती. त्यापैकी आतापर्यंत फक्त १९ हजार ४०८ घरे पूर्ण झाली आहेत. उरलेल्या ८४ हजार ४ घरकुलांचे स्वप्न अजून अपूर्णच आहे.

प्रत्येक कुटुंबाला स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे, या उद्देशाने सरकारच्या पुढाकारातून ही योजना सुरू आहे. मात्र ज्या लाभार्थ्यांची घरे अर्धवट आहेत, त्यांच्या डोक्यावर पक्के छत कधी येणार, याची प्रतीक्षा अजूनही कायम आहे. गरिबांना हक्काचे घर द्यायचे असे सरकारचे उद्दिष्ट असले, तरी योजनेची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच त्यात अडथळे आणत असल्याचा आरोप होत आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यात २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन वर्षांत घरकुलांना मंजुरी मिळाली. पण सर्व घरांना कामासाठी सारखा कालावधी मिळाला नाही.

विशेष म्हणजे या लाभार्थ्यांचे तब्बल ३२४ कोटी रुपयांचे हप्ते थकलेले आहेत. सरकार घरकुलासाठी १ लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान देते आणि ते लाभार्थ्यांना चार टप्प्यांत मिळते. हे टप्पे १५ हजार, ७० हजार, ३० हजार आणि ५ हजार रुपयांचे आहेत. पण पहिल्या तीन हप्त्यांतील ३२४.०१ कोटी रुपयांचे अनुदान अडकून पडले आहे.

लाभार्थ्यांना वाट पाहावी लागण्याची कारणे फक्त निधीपुरती नाहीत. लाभार्थ्यांची कागदपत्रे तपासणे, प्रस्तावांची पूर्तता, मंजुरीनंतरची कार्यवाही, कामाची पाहणी आणि हप्ते मिळण्यासाठी लागणारी प्रक्रिया, या सगळ्या टप्प्यांमुळे वेळ जात आहे. म्हणजेच निधी उशिरा येण्यासोबतच प्रशासकीय प्रक्रियेचाही फटका घरकुलांना बसत असल्याचे दिसते.

सरकार वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून घरकूल योजना राबवते. तरीही लाभार्थ्यांना मिळणारा निधी तुटपुंजा असल्याची तक्रार आहे. ग्रामीण भागासाठी साधारण १ लाख २० हजार रुपये, तर शहरी भागासाठी २ लाख रुपयांपर्यंत निधीची तरतूद आहे. सध्याच्या बांधकाम खर्चाच्या तुलनेत एवढ्या रकमेत घर उभे करणे लाभार्थ्यांसाठी अवघड ठरत आहे.

निधी अपुरा आणि हप्ते थकलेले, अशा स्थितीत घरकूल बांधायचे तरी कसे, असा प्रश्न लाभार्थ्यांसमोर उभा आहे. स्वतःचे हक्काचे घर असावे ही अपेक्षा सगळ्यांचीच आहे, पण हप्ते वेळेवर मिळाले नाहीत तर ८४ हजार ४ कुटुंबांना आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.