BS-VII नियमांचे वेळापत्रक बदला, SIAM ची मागणी; ब्रेक-टायर नियम 2035 पासून हवेत

वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार BS-VII उत्सर्जन नियम आणण्याच्या तयारीत आहे. मात्र हे नियम कधी आणि कसे लागू करायचे, यावर ऑटोमोबाईल कंपन्यांनी काही बदल सुचवले आहेत. मारुती सुझुकी इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ हिसाशी ताकेउची यांनी सांगितले की, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM) मधील सदस्य कंपन्या या मागणीवर एकमताने पुढे जात आहेत.

SIAM ने सरकारकडे अशी मागणी केली आहे की, ब्रेक आणि टायरसंबंधी नियम एप्रिल 2031 ऐवजी एप्रिल 2035 पासून लागू व्हावेत. वाहन उत्पादक आणि त्यांना भाग पुरवणाऱ्या कंपन्यांकडून आलेल्या प्रतिक्रियांनंतर हा मुद्दा पुढे आला. नव्या नियमांसाठी नीट तयारी करता यावी, टेक्नोलॉजीतले बदल करता यावेत आणि अंमलबजावणीला पुरेसा वेळ मिळावा, हा या चर्चेतला महत्त्वाचा भाग आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या मसुद्यानुसार, M1 प्रकारातील प्रवासी वाहनांसाठी BS-VII चा पहिला टप्पा 1 एप्रिल 2029 पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानंतरचे टप्पे 2031 आणि 2035 मध्ये राबवण्याची योजना आहे. या नियमांत वाहनांच्या एक्झॉस्टमधून निघणारे उत्सर्जन, इलेक्ट्रिक कार आणि प्लग-इन हायब्रिड वाहनांच्या बॅटरीची किमान वर्किंग, तसेच ब्रेक आणि टायर झिजल्यामुळे तयार होणाऱ्या पार्टिकलवर कंट्रोल ठेवण्याच्या बाबींचा समावेश आहे. हे नियम सध्या मसुद्याच्या टप्प्यातच आहेत.

नव्या नियमांमुळे कारच्या किमतींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे ताकेउची यांनी स्पष्ट केले. हा परिणाम नेमका किती असेल, यावर सध्या चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे मारुती सुझुकीच्या कारच्या किमती किती वाढतील, याचा ठोस आकडा त्यांनी दिलेला नाही. गाडी बनवण्याचा खर्च वाढला, तर त्याचा काही भार कस्टमरवर पडू शकतो. म्हणूनच नियम लागू करणे आणि कार परवडणाऱ्या किमतीत ठेवणे, यांचा समतोल साधणे कंपन्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

ताकेउची यांच्या मते, प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्दिष्टासोबतच सध्याची विक्रीची गती टिकवणेही वाहन उद्योगासाठी गरजेचे आहे. सप्टेंबर 2025 मधील जीएसटी सुधारणांनंतर, मागच्या वर्षीचा आधार मोठा असूनही मारुती सुझुकीची विक्री मागच्या वर्षापेक्षा जास्त आहे, असे त्यांनी सांगितले. SIAM मार्फत सरकारशी चर्चा सुरू असून, पर्यावरण आणि उद्योग या दोघांसाठी टिकाऊ ठरेल असा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आता या नियमांबाबत सरकार पुढे काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.

पहिला टप्पा 1 एप्रिल 2029 पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव असून पुढचे टप्पे 2031 आणि 2035 मध्ये प्रस्तावित आहेत. किमती किती वाढतील, हे सध्या स्पष्ट नाही. त्याचा परिणाम सरकारचा निर्णय आणि नियमांची अंतिम रचना यावर अवलंबून असेल.