ब्रिटनने उभारले 'नंबर ३ स्पेस इफेक्ट्स स्क्वॉड्रन', अवकाशातील शत्रूवर लक्ष ठेवणार

ब्रिटनने सप्टेंबर २०२६ मध्ये 'नंबर ३ स्पेस इफेक्ट्स स्क्वॉड्रन' (No. 3 Space Effects Squadron) या नावाचे आपले पहिलेच विशेष अंतराळ युनिट अधिकृतपणे स्थापन केले आहे. अंतराळातील शत्रू राष्ट्रांच्या संशयास्पद हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे, त्यांची ताकद रोखणे आणि त्यांच्या कामकाजात अडथळा आणणे, ही जबाबदारी या स्क्वॉड्रनकडे देण्यात आली आहे.

पाश्चात्य देशांमध्ये रशिया आणि चीनच्या वाढत्या अंतराळ क्षमतांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. हे दोन्ही देश उपग्रहांवर पाळत ठेवण्यात आणि त्यांना तांत्रिकदृष्ट्या निष्प्रभ करण्यात वेगाने पुढे जात आहेत. एका विश्वासार्ह जागतिक अहवालानुसार, ब्रिटन गेली काही वर्षे जमिनीवरून चालवल्या जाणाऱ्या अशा प्रगत तंत्रज्ञानावर काम करत आहे, ज्याने शत्रूच्या उपग्रहाला प्रत्यक्ष इजा न करता किंवा तो नष्ट न करता त्याच्या सिग्नलमध्ये पूर्णपणे अडथळा आणता येतो.

उपग्रह म्हणजे फक्त टीव्ही चॅनेल किंवा मोबाईल इंटरनेटसाठी, असे अनेकांना वाटते. पण आधुनिक लष्करी कारवायांमध्ये उपग्रह हा कणा मानला जातो. सैन्याचा संपर्क, दिशादर्शन (Navigation), अचूक हेरगिरी, क्षेपणास्त्र हल्ल्याची पूर्वसूचना आणि अचूक वेळ ठरवणे (Precision Timing) यासाठी त्यांचा वापर होतो. ब्रिटनच्या संरक्षण मंत्रालयानुसार, त्यांचे महत्त्वाचे उपग्रह लष्करी जहाजांचे दिशादर्शन, मोबाईल कनेक्टिव्हिटी आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्याची माहिती देण्यात मुख्य भूमिका बजावतात.

ब्रिटनच्या अधिकृत अवकाश धोरणानुसार, ग्लोबल नॅव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम (GNSS) काही तास किंवा दिवस बंद पडली, तर त्याचे परिणाम भयानक असू शकतात. फक्त लष्करी कारवाया थांबणार नाहीत, तर सामान्य माणसाचे आयुष्यही विस्कळीत होईल. बँकिंग, शेअर बाजार, विमान वाहतूक, सागरी जहाजांचे नेव्हिगेशन, रेल्वे, रस्ते वाहतूक आणि मोबाईल नेटवर्क कोलमडू शकतात. ब्रिटनच्या अंदाजानुसार, उपग्रह सेवेत एका दिवसाचा व्यत्यय आला तर १.४ अब्ज पाऊंडचे आणि एका आठवड्याचा व्यत्यय आला तर ७.६४ अब्ज पाऊंडचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे अंतराळ युद्ध म्हणजे फक्त क्षेपणास्त्राने उपग्रह फोडणे राहिलेले नाही, तर त्यात लेझर, सायबर हल्ले आणि सिग्नल जॅमिंगचा वापरही वाढला आहे.

'यूके स्पेस कमांड'च्या अंतर्गत ब्रिटनने ही रचना आखली आहे. क्रमांक १ स्पेस ऑपरेशन्स स्क्वॉड्रन आणि क्रमांक २ स्पेस वॉर्निंग स्क्वॉड्रन आधीपासून कार्यरत आहेत. आता क्रमांक ३ स्क्वॉड्रन सुरू झाले असून, पुढे क्रमांक ४, ५ आणि ६ ही नवीन युनिट्स सुरू करण्याची ब्रिटनची योजना आहे. ही पथके अंतराळ युद्धाचे प्रशिक्षण, प्रगत रडार तंत्रज्ञान आणि रणनीती विकसित करण्याचे काम करतील.

ब्रिटिश सरकारने २०२६-२७ ते २०२९-३० या काळात अंतराळातील लष्करी कारवाया, गुप्त माहिती संकलन आणि सर्व्हेलन्स क्षमता वाढवण्यासाठी ८८० दशलक्ष पाऊंड गुंतवण्याची घोषणा केली आहे. ब्रिटनने असेही स्पष्ट केले आहे की, अंतराळात कचरा निर्माण करणाऱ्या किंवा उपग्रह नष्ट करणाऱ्या थेट क्षेपणास्त्र चाचण्यांपासून ते दूर राहतील आणि फक्त इलेक्ट्रॉनिक किंवा सायबर प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर देतील.

भारतासाठी या घडामोडी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील आहेत. भारत सीमेचे रक्षण आणि देशांतर्गत सेवांसाठी अंतराळ क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. २०१९ मध्ये भारताने 'मिशन शक्ती' अंतर्गत एका क्षेपणास्त्राने पृथ्वीच्या निम्न कक्षेत (LEO) असलेला स्वतःचा उपग्रह यशस्वीपणे उडवून 'अँटी-सॅटेलाइट' (ASAT) क्षमता सिद्ध केली होती. अशी क्षमता असलेला भारत हा जगातल्या मोजक्या देशांपैकी एक आहे.

ब्रिटनच्या या पावलामुळे भारताला आपली रणनीती बदलावी लागणार आहे. शत्रूचा उपग्रह नष्ट करण्यापेक्षा स्वतःच्या उपग्रहांचे जॅमिंग आणि सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण करणे आता जास्त महत्त्वाचे ठरले आहे. या दृष्टीने इस्रोचा (ISRO) 'नेत्रा' (NETRA - Network for Space Objects Tracking and Analysis) हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. त्याद्वारे अंतराळातील कचरा, शत्रूचे उपग्रह आणि संभाव्य धोक्यांवर दुर्बिणी आणि रडारच्या मदतीने २४ तास लक्ष ठेवले जात आहे.

इस्रोच्या माहितीनुसार, सध्या भारताचे २२ उपग्रह पृथ्वीच्या निम्न कक्षेत (LEO) आणि ३१ उपग्रह भूस्थिर कक्षेत (GEO) सतत कार्यरत आहेत. शिवाय भारताची स्वदेशी नेव्हिगेशन प्रणाली 'नॅव्हिक' (NavIC) सैन्याच्या धोरणात्मक गरजांसाठी आणि नागरी वापरासाठी महत्त्वाची आहे. NavIC ची व्याप्ती भारताच्या मुख्य भूमीसह सीमाभागाच्या १५०० किलोमीटर परिसरात आहे. या प्रणालींवर शत्रूकडून जॅमिंग किंवा लेझर हल्ला झाला, तर भारताच्या सुरक्षेला मोठा धक्का बसू शकतो.

अवकाशातील लष्करी हालचाली वाढल्या असल्या, तरी 'आऊटर स्पेस ट्रीटी' (Outer Space Treaty) या आंतरराष्ट्रीय कराराखाली अवकाशात अण्वस्त्रे किंवा सामूहिक संहाराची शस्त्रे तैनात करण्यास पूर्ण बंदी आहे. मात्र जॅमिंग, स्पूफिंग आणि लेझर शस्त्रांबाबत स्पष्ट आंतरराष्ट्रीय नियमांची अजूनही कमतरता आहे. त्यामुळे भारताला आता फक्त अंतराळ क्षेपणास्त्रांवर अवलंबून न राहता आपले संपूर्ण उपग्रह नेटवर्क जॅमिंग-प्रूफ, सायबर-सुरक्षित आणि अधिक मजबूत करण्यावर भर द्यावा लागेल.