आरकॉमचा स्पेक्ट्रम रद्द, दूरसंचार विभागाचा अनिल अंबानींना मोठा झटका
दूरसंचार विभागाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि रिलायन्स टेलिकॉम लिमिटेडला वाटप केलेला स्पेक्ट्रम तात्काळ प्रभावाने रद्द केला आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
अनिल अंबानी यांच्या अडचणी थांबायचे नाव घेत नाहीत. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) संदर्भात आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. दूरसंचार विभागाने (DoT) या कंपनीला आणि तिची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेल्या रिलायन्स टेलिकॉम लिमिटेडला (RTL) वाटप केलेला स्पेक्ट्रम तात्काळ प्रभावाने रद्द केला आहे.
याचा अर्थ असा की, कंपनीला यापुढे या स्पेक्ट्रमचा वापर करून दूरसंचार सेवा चालवता येणार नाहीत. या निर्णयामुळे अनिल अंबानी यांच्यासमोरच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
कंपनीने स्वतः शेअर बाजारांना कळवले आहे की, त्यांना दूरसंचार विभागाकडून ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीची पत्रे मिळाली आहेत. या पत्रांमध्ये २०१०, २०१३, २०१४, २०१५ आणि २०१६ मध्ये झालेल्या स्पेक्ट्रम लिलावांतर्गत वाटप केलेला स्पेक्ट्रम रद्द केल्याचे सांगण्यात आले आहे.
हा निर्णय का घेतला, याचे कारण दूरसंचार विभागाने दिले आहे. विभागाच्या म्हणण्यानुसार, रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने स्पेक्ट्रमशी संबंधित काही अटी पाळल्या नाहीत. नेटवर्क सुरू करण्याशी संबंधित रोलआउट अटी आणि स्पेक्ट्रमसाठी मान्य केलेले पेमेंट यांचा या अटींमध्ये समावेश आहे.
विभागाने आणखी स्पष्ट केले आहे की, कंपनीने स्पेक्ट्रमचे हप्ते, स्पेक्ट्रम वापर शुल्क म्हणजेच SUC आणि इतर काही थकीत देयकेही भरलेली नाहीत. शिवाय, २०१० मध्ये लिलाव झालेल्या स्पेक्ट्रमसाठीच्या रोलआउट अटीही पूर्ण झाल्या नाहीत. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला, असे विभागाचे म्हणणे आहे.
आपल्या स्पष्टीकरणात कंपनीने दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता तसेच दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्यांतर्गत मिळालेल्या संरक्षणाचा हवाला दिला होता. मात्र दूरसंचार विभागाने हे युक्तिवाद मान्य केले नाहीत.
दूरसंचार विभागाची ही कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या निर्णयानंतर झाली आहे. कंपनीने या निर्णयाविरुद्ध पुनर्विलोकन याचिकाही दाखल केली होती. पण दूरसंचार विभागाच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी ही पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावली.
दूरसंचार विभागाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि रिलायन्स टेलिकॉमला त्या स्पेक्ट्रमवर आधारित सर्व वायरलेस नेटवर्क आणि सेवा बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. म्हणजेच दोन्ही कंपन्यांना रद्द झालेल्या स्पेक्ट्रमवर चालणारे नेटवर्क आणि सेवा थांबवाव्या लागतील. या निर्णयाचा दोन्ही कंपन्यांच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो.
आरकॉम सध्या दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेतून जात आहे. कंपनीच्या प्रस्तावित निवारण योजनेत स्पेक्ट्रमची मालमत्ता म्हणून विक्री करण्याचा समावेश होता. हा प्रस्ताव सध्या मुंबई येथील एनसीएलटीसमोर विचाराधीन आहे.
