भटके-विमुक्त बांधवांच्या हक्कांसाठी विशेष अभियान, २७ ते २९ सप्टेंबर दरम्यान राज्यभर शिबिरे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त राज्य सरकारने भटके-विमुक्त बांधवांसाठी एक विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. 'राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता' अभियानांतर्गत २७, २८ आणि २९ सप्टेंबर या तीन दिवसांत राज्यभर 'भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान' राबवले जाणार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःच्या ट्विटर खात्यावरून याबाबतची माहिती दिली.

या मोहिमेत भटके-विमुक्त बांधवांना आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र, तसेच रहिवास व अधिवास दाखला अशी विविध शासकीय कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. ही सर्व कागदपत्रे मिळवण्यासाठी सर्वसाधारणपणे वेगवेगळ्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, त्यामुळे एकाच शिबिरात ही सोय उपलब्ध करून देण्याचा या मोहिमेचा उद्देश दिसतो. वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ या बांधवांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी संबंधित विभागांचे अधिकारीही शिबिरांमध्ये हजर राहणार आहेत. भटके-विमुक्त बांधवांनी या संधीचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मागास व बहुजन कल्याण विभागाच्या वतीने मंडळ आणि तालुका पातळीवर ही शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. म्हणजेच गावागावातील लोकांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्याची गरज पडू नये, इतक्या जवळच्या पातळीवर ही शिबिरे भरवली जातील. विमुक्त जाती व भटक्या जमातींची जीवनशैली भटकंतीची असल्याने, शासनाच्या विविध योजना आणि मूलभूत हक्कांशी निगडित कागदपत्रे त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवणे, हा या अभियानामागचा मूळ हेतू असल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे. राज्यातील या समाजाची संख्या लक्षणीय असून त्यांच्या फिरतीच्या जगण्यामुळे योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे गरजेचे असल्याचेही या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

शिबीर सुरू होण्यापूर्वी वस्तीपातळीवर लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाणार असून त्यांची आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करून घेतली जातील. म्हणजेच शिबिराच्या दिवशी प्रत्यक्ष कागदपत्रे तयार करण्याऐवजी, आधीच तयारी करून ठेवली जाणार आहे. मोहिमेदरम्यान पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे तात्काळ वाटप करण्यावर भर दिला जाणार आहे. संबंधित उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी तसेच जिल्हा व तालुका पातळीवरील इतर सक्षम अधिकारी या शिबिरांना उपस्थित राहणार आहेत.

प्रत्येक जिल्ह्यात मोहिमेचे उद्घाटन तिथल्या पालकमंत्र्यांच्या हस्ते होणार असून स्थानिक खासदार, आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनाही यात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. जिल्हाधिकारी अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समन्वयाची भूमिका बजावतील. शिबिरांची जागा आणि वेळ याबाबतची माहिती संबंधित जिल्हा व तालुका प्रशासनाकडून जाहीर केली जाणार आहे, त्यामुळे भटके-विमुक्त बांधवांनी आपापल्या जिल्हा किंवा तालुका प्रशासनाकडे याबाबत विचारणा करणे उपयुक्त ठरेल.

भटक्या-विमुक्तांना न्याय व हक्क मिळवून देत त्यांना शासकीय कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे, हाच या मोहिमेचा मूळ उद्देश असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र आणि रहिवासी दाखला अशी कागदपत्रे नसल्यामुळे अनेकदा या समाजातील बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही, आणि याच अडचणीवर मात करण्यासाठी हे विशेष अभियान राबवले जात आहे.