न्यूझीलंडसोबतचा मुक्त व्यापार करार लागू, भारतीय मालाला शुल्काविना प्रवेश

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करार मंगळवारी, म्हणजे 20 ऑक्टोबरला लागू झाला. जागतिक स्तरावर आपले स्थान पक्के करण्याचा भारताचा प्रयत्न सुरू आहे आणि वेगवेगळ्या व्यापारी करारांतून तो दिसत आहे. हा करार फक्त न्यूझीलंडसाठी नाही, तर भारतासाठीही बराच फायदेशीर ठरणार आहे आणि त्यामुळे अनेक उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल, असे सांगितले जात आहे.

या कराराखाली वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू आणि पादत्राणे यांसारख्या क्षेत्रांतील उत्पादनांसह विविध भारतीय मालाला न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत करमुक्त प्रवेश मिळेल. भारतीय निर्यातीच्या सर्व शुल्क श्रेणींना पहिल्या दिवसापासून करमुक्त प्रवेश देण्यात आला आहे. न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांनी या कराराला ऐतिहासिक म्हटले आहे.

गेल्या पाच वर्षांत अंमलात आलेला हा भारताचा सातवा व्यापारी करार आहे. याआधी भारताने संयुक्त अरब अमिरात (UAE), मॉरिशस, युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन, युनायटेड किंगडम, ओमान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबत व्यापारी करार लागू केले आहेत. न्यूझीलंडसोबतचा करार अंमलात आल्यामुळे देशाच्या प्रभावी मुक्त व्यापार करारांची संख्या १७ झाली आहे.

दोन्ही देशांनी २७ एप्रिल २०२६ रोजी या करारावर स्वाक्षरी केली होती. वाटाघाटी २०१० मध्ये सुरू झाल्या होत्या, पण २०१५ मध्ये थांबल्या. मार्च २०२५ मध्ये दोन्ही देशांनी त्या पुन्हा सुरू केल्या आणि त्यानंतर करार अंतिम झाला.

तज्ञांच्या मते, या करारामुळे वस्त्रोद्योग आणि तयार कपडे, चामड्याच्या वस्तू आणि पादत्राणे, अभियांत्रिकी उत्पादने, वाहनांचे सुटे भाग, रत्ने आणि दागिने, कृषी आणि अन्न उत्पादने, औषधनिर्माण आणि इतर उत्पादन क्षेत्रांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय निर्यातदारांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत स्पर्धात्मक फायदा मिळू शकतो. विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात.

डेलॉइट इंडियाचे भागीदार गुलजार दिडवानिया म्हणाले की, या करारामुळे भारतातील थेट परकीय गुंतवणुकीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. त्यांनी नमूद केले की, न्यूझीलंडने पुढील १५ वर्षांत भारतात २० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या थेट परकीय गुंतवणुकीची वचनबद्धता दर्शवली आहे.

दिडवानिया यांच्या मते, विशिष्ट कच्च्या मालावर शुल्कमुक्त प्रवेश, सुलभ सीमाशुल्क प्रक्रिया आणि गुंतवणूक वाढवणाऱ्या यंत्रणांमुळे दोन्ही देशांमधील मूल्य साखळी एकीकरण मजबूत होऊ शकते. त्यामुळे गुंतवणुकीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्यासही मदत होईल. हा करार व्यापारापलीकडेही धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे, असे ते म्हणाले. यामुळे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात भारताचे स्थान मजबूत होईल आणि विकसित अर्थव्यवस्थांसोबतच्या मुक्त व्यापार करारांचे जाळे विस्तारेल, असेही त्यांनी सांगितले.