भंडाऱ्यात बनावट दस्तऐवज सादर केल्याचा आरोप, दोघांविरुद्ध गुन्हा; डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली ४ लाख ५५ हजार २००
भंडारा पोलिसांनी बनावट दस्तऐवज सादर केल्याच्या आरोपावरून दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली एका व्यक्तीची फसवणूक झाल्याचाही गुन्हा नोंदवला आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
भंडारा पोलिसांनी दोघांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. सार्वजनिक न्याय नोंदणी कार्यालयाची दिशाभूल करून खोटे आणि बनावट दस्तऐवज सादर केल्याचा आरोप या दोघांवर आहे. शैलेश कृष्णा खोब्रागडे (४६, रा. लाखांदूर) आणि राजेंद्र नारायण नागदेवे (६३, रा. तुळशीनगर, खात रोड, भंडारा) अशी या आरोपींची नावे आहेत.
'महाराष्ट्र रूरल एज्युकेशन सोसायटी' या न्यासाचे एक प्रकरण धर्मादाय कार्यालयात सुरू आहे. त्या प्रकरणात सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी मंजुरीचा आदेश दिला होता. त्या आदेशानुसार वादग्रस्त दस्तऐवजाची पाहणी करण्यात आली.
या पाहणीत धर्मादाय कार्यालयातील आवक-जावक विभागाचा मूळ शिक्का आणि त्या दस्तऐवजावरचा शिक्का यांच्यात तफावत आढळून आली. तसेच आवक-जावक लिपीक तुळसा गणपत दोडके यांची मूळ स्वाक्षरी आणि दस्तऐवजावरची स्वाक्षरी जुळत नसल्याचा अहवाल अधीक्षकांकडे सादर करण्यात आला. हे आरोप आहेत; या दोघांविरुद्ध पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
दुसऱ्या एका घटनेत सायबर भामट्यांनी डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली एका व्यक्तीची ४ लाख ५५ हजार २०० रुपयांची फसवणूक केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी भंडारा सायबर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
२२ ऑगस्ट ते २४ ऑगस्ट २०२६ या काळात वेगवेगळ्या मोबाइल क्रमांकांवरून आरोपींनी फिर्यादीशी संपर्क साधला. फिर्यादीला घरातच नजरकैदेत ठेवल्याचे भासवण्यात आले. त्यांच्याविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगची केस दाखल असल्याचे सांगून खोटी भीतीही घालण्यात आली.
विश्वास बसावा म्हणून अटकेची बनावट कागदपत्रे व्हॉट्सअॅपवर पाठवण्यात आली. त्यानंतर आरोपींनी सांगितलेल्या बँक खात्यात आरटीजीएसने ४ लाख ५५ हजार २०० रुपये भरायला फिर्यादीला भाग पाडण्यात आले. बनावट पोहोच पावतीही तयार करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
सार्वजनिक न्याय नोंदणी कार्यालयाचे निरीक्षक मोरेश्वर रघुनाथ मातरे (५४) यांनी दिलेल्या अहवालावरून हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
अशा फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी फोन किंवा व्हिडिओ कॉलवर पोलीस असल्याचे सांगून कोणी पैसे मागितले, तर ते पैसे पाठवू नयेत. अटकेची कागदपत्रे किंवा व्हाट्सऐप संदेशांवर आंधळा विश्वास ठेवू नये. संशयास्पद सायबर फसवणुकीची तक्रार 1930 या हेल्पलाइनवर किंवा राष्ट्रीय सायबर गुन्हे तक्रार पोर्टलवर नोंदवावी.
