ऑक्टोबरपासून ATM, FD, UPI, NPS आणि LPG सबसिडीचे नियम बदलले; ग्राहकांना काय लक्षात ठेवावे लागेल

ऑक्टोबर महिना सुरू होताच बँकिंग, डिजिटल पेमेंट, पेन्शन आणि LPG ग्राहकांसाठी काही नियम बदलले आहेत. रोजच्या आर्थिक व्यवहारांशी जोडलेल्या या बदलांचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या व्यवहारांवर आणि काही प्रकरणांत खर्चावर होऊ शकतो. एसबीआय सॅलरी पॅकेज अकाउंट, बल्क एफडी, यूपीआय मर्चंट ट्रान्झॅक्शन्स, एनपीएस आणि एलपीजी सबसिडी यांच्याशी संबंधित नियमांत बदल झाले आहेत. त्यातले काही नियम 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू झाले आहेत, तर UPI मर्चंट ट्रान्झॅक्शन्सचा बदल 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार आहे.

सुरुवात SBI च्या सॅलरी पॅकेज अकाउंटपासून. या खातेधारकांसाठी इतर बँकांच्या ATM आणि ADWM मशीनवरील मोफत व्यवहारांची संख्या बदलली आहे. आतापर्यंत SBI च्या विविध सॅलरी पॅकेज अकाउंटमध्ये इतर बँकांच्या ATM आणि ADWM मशीनवर दर महिन्याला 10 मोफत व्यवहार करता येत होते. ही मर्यादा कमी करून आता दर महिन्याला फक्त 5 मोफत व्यवहार केली आहे. हा नियम 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू झाला आहे.

या मर्यादेत फक्त रोख रक्कम काढण्याचेच नाही, तर इतर नॉन-फायनान्शियल व्यवहारही मोजले जातात. त्यामुळे सॅलरी पॅकेज अकाउंट असलेल्यांना इतर बँकांचे ATM वापरताना व्यवहारांची संख्या लक्षात ठेवावी लागणार आहे. बेसिक सेव्हिंग बँक डिपॉझिट म्हणजेच BSBD Account असलेल्या ग्राहकांना दर महिन्याला 4 कॅश विड्रॉल मोफत मिळतील. त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारासाठी 15 रुपये आणि GST आकारला जाईल. डिजिटल व्यवहारांना अशी मर्यादा नाही आणि ते पूर्वीसारखेच मोफत राहतील.

Fixed Deposit करणाऱ्यांसाठीही 1 ऑक्टोबर 2026 पासून बदल झाला आहे. मोठ्या रकमेच्या Fixed Deposit म्हणजेच Bulk Deposit बाबत RBI चे नवे नियम लागू झाले आहेत. या नियमानुसार बँकांना Bulk Deposit वर दिल्या जाणाऱ्या व्याजदराची माहिती आधीच जाहीर करावी लागेल. तसेच Bulk Deposit साठी लागू असलेला व्याजदर रोज सकाळी 10 वाजता जाहीर करावा लागेल.

एकाच प्रकारच्या Bulk Deposit साठी बँकेने साधारणपणे सारखाच व्याजदर ठेवणे अपेक्षित आहे. पण Liquidity Coverage Ratio म्हणजेच LCR च्या नियमांनुसार Deposit वरील व्याजदरात काही फरक असू शकतो. त्यामुळे मोठी रक्कम FD मध्ये ठेवणाऱ्या ग्राहकांना बँकेचा व्याजदर आणि त्यात होणारे संभाव्य बदल अधिक स्पष्टपणे कळतील.

UPI वापरणाऱ्या व्यापारी आणि व्यावसायिकांसाठी 15 ऑक्टोबर 2026 पासून बदल होणार आहे. काही UPI मर्चंट व्यवहारांवर MDR म्हणजेच मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू होईल. 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही मर्चंट पेमेंटवर हा चार्ज लागू होऊ शकतो. मात्र 2,000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर, तसेच Zero-MDR व्यवस्थेत येणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांवर हे शुल्क लागणार नाही.

या बदलाचा सुमारे 96% पर्सन-टू-पर्सन म्हणजेच P2M UPI व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही, अशी माहिती देण्यात आली आहे. प्रत्येक दुकानदार किंवा व्यापाऱ्यासाठी MDR सारखा नसेल. तो संबंधित व्यापाऱ्याचा व्यवसाय, त्याची श्रेणी आणि व्यवहाराचा प्रकार यावर अवलंबून असेल.

नॅशनल पेन्शन सिस्टिम म्हणजेच NPS मध्येही 1 ऑक्टोबर 2026 पासून चार्जशी संबंधित नवे नियम लागू झाले आहेत. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण म्हणजेच PFRDA ने पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स म्हणजेच PoP मार्फत NPS आणि NPS Lite मध्ये नोंदणी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी शुल्कात बदल केला आहे. नव्या नियमानुसार PoP मार्फत NPS मध्ये नोंदणी करताना प्रत्येक PRAN साठी 200 रुपयांचा एकदाच आकारला जाणारा onboarding charge लागेल. हे 200 रुपये ग्राहकाच्या खात्यातून एकाच वेळी कापले जाण्याच्या पद्धतीने लागू केले जाणार नाहीत. त्यामुळे NPS मध्ये नवी नोंदणी करणाऱ्यांनी या शुल्काची माहिती घेऊनच प्रक्रिया पूर्ण करणे महत्त्वाचे ठरेल.

LPG ग्राहकांसाठीही ऑक्टोबरमध्ये बदल झाला आहे. LPG सबसिडी घेणाऱ्या ज्या घरगुती ग्राहकांनी अजून आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण म्हणजेच BAA पूर्ण केलेले नाही, त्यांना ते करावे लागेल. ते पूर्ण केल्यानंतरच या ग्राहकांना सबसिडीसह ठरलेल्या किमतीत LPG सिलेंडर बुक करता येईल. ज्यांचे हे काम बाकी आहे, त्यांनी ते लवकरात लवकर करणे आवश्यक आहे. नाहीतर सिलेंडर बुकिंग आणि सबसिडीशी संबंधित सुविधा घेताना अडचणी येऊ शकतात.

ATM व्यवहार, FD गुंतवणूक, UPI पेमेंट, NPS खाते आणि LPG सबसिडी यांच्याशी संबंधित हे बदल ऑक्टोबर 2026 मध्ये लागू झाले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांनी आपल्या व्यवहारांच्या पद्धतीनुसार नवे नियम आणि लागू होणारे शुल्क नीट समजून घ्यावे.