अकोल्यात जप्त वाहनांपैकी फक्त ७० मालकांना परत; दंड भरल्यानंतरही प्रतीक्षा संपेना

अकोला शहरात विविध वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, कागदपत्रांची पूर्तता नसणे किंवा इतर काही कारणांमुळे पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) जप्त केलेल्या वाहनांची संख्या मोठी आहे. मात्र त्यातली आतापर्यंत केवळ ७० वाहनेच त्यांच्या मूळ मालकांना परत करण्यात आली आहेत. म्हणजेच जप्त झालेल्या वाहनांची संख्या मोठी असताना मालकांच्या हातात परत आलेली वाहने फक्त ७० आहेत.

अकोला शहरातील प्रत्येक पोलीस स्टेशन, शहर वाहतूक पोलीस, आरटीओ आणि एसपी कार्यालयात अनेक कारणांमुळे चारचाकी, दुचाकी, तीनचाकी तसेच जड वाहने जप्त करून ठेवलेली आहेत. ती सोडवून घेताना वाहनचालकांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागतो. कारण कधी वाहनाची विविध कागदपत्रे नसतात, तर कधी न्यायालयीन प्रक्रिया आड येते. कागदपत्रे सादर करता न आल्यामुळे कधी कधी वाहने उभी उभी धूळ खात पडतात आणि शेवटी भंगारात जातात.

पोलीस विभाग एखादे वाहन जप्त करतो, तेव्हा आधी त्याचा पंचनामा केला जातो आणि संबंधित वाहनाची नोंद घेतली जाते. त्यानंतर वाहन सोडवण्यासाठी वाहनमालकाला आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. या वेळी आरसी, विमा आणि वैध वाहनचालक परवाना यांसह लागणाऱ्या कागदपत्रांची तपासणी केली जाते. संबंधित प्रकरणातला दंड किंवा शुल्क भरल्यानंतर वाहन सोडण्याची प्रक्रिया केली जाते.

तरीही फक्त दंड भरला म्हणून प्रत्येक प्रकरणात वाहन लगेच मिळतेच असे नाही. काही वाहनांवर गुन्हा किंवा न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित असेल, तर संबंधित न्यायालयाचा आदेश लागतो. वाहनमालक हजर नसेल किंवा कागदपत्रांत त्रुटी असतील, तरीही वाहन सोडवण्याची प्रक्रिया रखडू शकते. म्हणजेच दंड भरूनही अनेक मालकांना वाहन हातात येईपर्यंत वाट पाहावी लागते.

जप्त वाहनांवर लिलावाची टांगती तलवार आहे. यातली अनेक वाहने गुन्ह्यात जप्त केलेली असतात, तर काही चोरीला गेलेली असतात. गुन्ह्यात वापरलेली वाहने सोडवण्यासाठी न्यायालयाचा आदेश महत्त्वाचा ठरतो. चोरीला गेलेले वाहन पोलिसांना सापडले, की संबंधित वाहनमालकाला कागदपत्रांची पूर्तता करून ते न्यायालयात सादर करावे लागते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित पोलीस स्टेशनला जप्त केलेली वाहने सोडून द्यावी लागतात. जप्त केलेल्या वाहनांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया कमीत कमी एका वर्षानंतर करता येते.