अनंत अंबानी यांची घोषणा: रिलायन्स आंध्र प्रदेशमध्ये १ लाख कोटी रुपये गुंतवणार

रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही कंपनी देशातच नाही, तर संपूर्ण जगभरात ओळखली जाते. या कंपनीचे कार्यकारी संचालक अनंत अंबानी यांनी नुकतीच आंध्र प्रदेशमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. कंपनी राज्यात १ लाख कोटी रुपये गुंतवणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या घोषणेमुळे आंध्र प्रदेश विकासाची पातळी आणखी उंचावणार असल्याचं दिसत आहे. याचा फायदा फक्त उद्योगांनाच नाही, तर तिथल्या तरुणांनाही रोजगाराच्या रूपात होणार आहे.

ही गुंतवणूक आंध्र प्रदेशमध्ये कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस म्हणजेच CBG प्लांट उभारण्यासाठी असणार आहे. त्यातून ३ लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होतील आणि राज्याला अंदाजे ६०,००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, असं सांगण्यात आलं.

मदनपल्ले येथे रायलसीमा हॉर्टिकल्चर हब आणि इंडियन स्कूल ऑफ ॲग्रीकल्चर यांचा पायाभरणी समारंभ झाला. त्या समारंभात बोलताना अनंत अंबानी म्हणाले की, या नवीन संस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी रिलायन्स सरकार आणि शेतकऱ्यांसोबत मिळून काम करेल.

अंबानी म्हणाले, "आज, ४०,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह रायलसीमा हॉर्टिकल्चर हब भारताच्या विकासाच्या गाथेत आणखी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे." इंडियन स्कूल ऑफ ॲग्रीकल्चरचं वर्णन त्यांनी तंत्रज्ञान आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीवर लक्ष केंद्रित करणारी एक नवीन संस्था असं केलं.

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांच्याशी बोलताना अंबानी म्हणाले, "पंचवीस वर्षांपूर्वी तुम्ही इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस ISB हैदराबादमध्ये आणले. आज तुम्ही भारतीय शेतकऱ्याला त्याचे स्वतःचे ISB देत आहात." ते पुढे म्हणाले, "भारताने जगाला अनेक सीईओ दिले आहेत. आता, ISA भारताच्या शेतकऱ्याला त्याच्या शेताचा सीईओ बनवेल."

अंबानी यांच्या म्हणण्यानुसार ही शाळा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि पारंपरिक शेती ज्ञान यांना जोडणारा संगम ठरेल. त्यात कीड सूचना, पिकांच्या आरोग्याचा नकाशा तयार करण्यासाठी ड्रोन, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्युटिंग, मार्केट इंटेलिजन्स आणि ग्रीनहाऊस तंत्रज्ञान अशा तंत्रज्ञानाचा समावेश असेल.

हरित ऊर्जेबद्दल बोलताना अनंत म्हणाले, "रिलायन्सच्या हरित ऊर्जा व्यवसायाच्या माध्यमातून, मला आपल्या 'अन्नदात्यां'ना 'ऊर्जादात्यां'मध्ये रूपांतरित करण्यास मदत करण्याची संधी दिसत आहे." ते पुढे म्हणाले, "आपले शेतकरी, जे भारताची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करतात, ते आता भारताची ऊर्जा सुरक्षा देखील मजबूत करतील. ज्यामुळे भारत ऊर्जा-आत्मनिर्भर होईल."