सार्वजनिक बँकांच्या विलीनीकरणाचा दावा करणारं गॅझेट बनावट, अर्थ खात्याचा इन्कार
नऊ सरकारी बँकांचं विलीनीकरण होणार असल्याचा दावा करणारी गॅझेटची प्रत सोशल मीडियावर व्हायरल झाली, पण ती पूर्णपणे खोटी असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं.
सोशल मीडियावर एक गॅझेटची प्रत सध्या जोरात फिरतेय, ज्यात दावा केलाय की भारत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरण योजना २०२६ म्हणजेच Public Sector Banks Amalgamation Scheme, 2026 जाहीर केलीये. पण चौकशी केल्यावर ही प्रत पूर्णपणे बनावट निघाली आहे.
महाराष्ट्र डीजीआयपीआर (MAHARASHTRA DGIPR) यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी हे स्पष्ट केलं की, भारत सरकारने 'सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक विलिनीकरण योजना, २०२६' जाहीर केल्याचा दावा करणारी गॅझेटची प्रत खोटी आहे. त्यांनी हेही सांगितलं की वित्त मंत्रालयाने १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'Amalgamation of Public Sector Banks Scheme, 2026' ही योजना अधिसूचित केलेली आहे, आणि त्यानुसार नऊ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचं काहीतरी होणार आहे, असं व्हायरल पोस्टमध्ये सांगितलं जात होतं.
व्हायरल झालेल्या पोस्टमध्ये असा दावा होता की स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक ऑफ बडोदा या तीन मोठ्या बँकांमध्ये इतर बँका विलीन होणार आहेत. यात इंडियन बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या बँका एसबीआयमध्ये विलीन होणार असून एसबीआयचं नाव बदलून ते एसबीआय ग्रुप असं होणार, असंही पोस्टमध्ये म्हटलं होतं. याशिवाय युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया आणि पंजाब आणि सिंध बँक या बँका पंजाब नॅशनल बँकेत मर्ज होणार, तर कॅनरा बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि युको बँक या बँका बँक ऑफ बडोदामध्ये मर्ज होणार, असाही दावा त्या पोस्टमध्ये केला गेला होता.
पण अर्थ मंत्रालयाच्या विभागाने अशी कोणतीही अधिसूचना जारी केलेली नाही, असं स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील या नऊ बँकांचं म्हणजे स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांच्यात कोणत्याही प्रकारचं विलीनीकरण होणार नाही, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं.
पीआयबी फॅक्ट चेक (PIB Fact Check) आणि डीजीआयपीआर या दोन्ही यंत्रणांनी मिळून हे स्पष्ट केलं आहे की विलीनीकरणाच्या गॅझेटची ही प्रत पूर्णपणे बनावट आहे. अर्थ मंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाची अशी कोणतीही योजना अधिसूचित केलेली नाही, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे अशा व्हायरल पोस्टवर विश्वास न ठेवता, अशी माहिती फॉरवर्ड करण्याआधी खातरजमा करणं गरजेचं असल्याचं समोर आलं आहे.
