केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा अहवाल मे-जून 2027 पर्यंत येण्याची शक्यता

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारक यांच्यासाठी 8वा वेतन आयोग सध्या चर्चेचा मोठा विषय झाला आहे. महागाई, वाढता घरखर्च आणि रोजच्या गरजांवर होणारा खर्च पाहता पगार आणि निवृत्तिवेतन किती वाढणार, याची लाखो कर्मचाऱ्यांना उत्सुकता आहे.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन आणि वेगवेगळे भत्ते यांत सुधारणा सुचवण्यासाठी हा आयोग स्थापन झाला आहे. 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी त्याची स्थापना झाली. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली हा 3 सदस्यीय तात्पुरता आयोग काम करत आहे. स्थापनेपासून 18 महिन्यांच्या आत आयोगाला अंतिम अहवाल केंद्र सरकारकडे द्यायचा आहे. या मुदतीप्रमाणे मे-जून 2027 पर्यंत अहवाल सादर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आयोगाचे काम वेगाने सुरू आहे. दिल्ली, लडाख, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसह अनेक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत संबंधित घटकांशी चर्चा झाली आहे. अलीकडे 8 ऑक्टोबर रोजी बंगळुरू येथे आणि 23 ऑक्टोबर रोजी मुंबई येथे महत्त्वाच्या बैठका झाल्या. त्यात कर्मचारी आणि इतर घटकांच्या मागण्या, वेतनरचना आणि आर्थिक परिस्थिती या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

अहवाल सादर झाला की लगेच वाढीव पगार मिळणार का, हा कर्मचाऱ्यांच्या मनातला सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. याचे उत्तर नाही असे आहे. आयोगाने अहवाल दिला, म्हणजे त्यातल्या सगळ्या शिफारशी लगेच लागू होतील असे नाही. अहवाल हातात आल्यावर केंद्र सरकार प्रत्येक शिफारशीचा सविस्तर अभ्यास करेल. त्याचे आर्थिक परिणाम, सरकारी तिजोरीवरचा भार, अर्थसंकल्पातली तरतूद आणि प्रशासकीय अडचणी यांचा विचार होईल. त्यानंतर कोणत्या शिफारशी स्वीकारायच्या, कोणत्या बदलायच्या आणि कोणत्या नाकारायच्या, हे सरकार ठरवेल. म्हणून अहवाल सादर होण्याची तारीख आणि प्रत्यक्ष वाढीव पगार मिळण्याची तारीख यांत अंतर पडू शकते.

पगारवाढीच्या हिशेबात फिटमेंट फॅक्टर हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सुधारित मूळ वेतन काढण्यासाठी हा गुणक वापरला जातो. सोप्या शब्दांत, सध्याच्या मूळ वेतनाला ठरलेल्या फिटमेंट फॅक्टरने गुणले जाते आणि त्यातून नवे मूळ वेतन ठरवण्याचा आधार मिळतो. यापूर्वीच्या आयोगांत काय झाले होते ते पाहू. 6व्या वेतन आयोगात 1.86 फिटमेंट फॅक्टरची शिफारस झाली होती. 7व्या वेतन आयोगात 2.57 हा समान फिटमेंट फॅक्टर लागू झाला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 7,000 रुपयांवरून थेट 18,000 रुपये झाले.

आता 8व्या वेतन आयोगासाठी कर्मचारी संघटना यापेक्षा जास्त फिटमेंट फॅक्टर मागत आहेत. महागाई आणि वाढता जीवनावश्यक खर्च लक्षात घेऊन त्यांनी मागण्या मांडल्या आहेत. भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ म्हणजेच BPMS ने 4 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी केली आहे. तर नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी म्हणजेच NC-JCM ने 3.833 फिटमेंट फॅक्टर प्रस्तावित केला आहे. या मागण्या मान्य झाल्या तर मूळ वेतनात मोठा बदल होऊ शकतो. मात्र या दोन्ही आकड्यांना सध्या अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही. अंतिम फिटमेंट फॅक्टर कोणता, हे आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारचा निर्णय आल्यावरच कळेल.

एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी. फिटमेंट फॅक्टर हातात येणाऱ्या पूर्ण पगाराला लागू होत नाही, तो फक्त मूळ वेतनाला लागतो. महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता आणि इतर सुविधा यांचा विचार वेगळा केला जातो. त्यामुळे फिटमेंट फॅक्टरच्या आकड्यावरून हातात येणारा पगार नेमका किती वाढेल, हे थेट सांगता येत नाही.

अहवालानंतर वाढीव पगार खात्यात जमा होईपर्यंत सरकारला काही टप्पे पार करावे लागतील. आधी अहवालाची सविस्तर तपासणी होईल, त्यात फिटमेंट फॅक्टर, मूळ वेतन, भत्ते, निवृत्तिवेतन आणि सेवाशर्ती यांच्या शिफारशी पाहिल्या जातील. मग शिफारशींवर अंतिम निर्णय होईल. भत्ते आणि निवृत्तिवेतन असे गुंतागुंतीचे विषय असतील तर त्यासाठी वेगळ्या तज्ज्ञ समित्या नेमल्या जाऊ शकतात. सरकारने मंजुरी दिल्यावर नवी वेतनरचना, नियम आणि अंमलबजावणीची तारीख सांगणारी राजपत्र अधिसूचना निघेल. अधिसूचनेत ठरलेल्या तारखेपासून नवी वेतनरचना लागू मानली जाईल, आणि मग सरकारी विभाग कर्मचारी व निवृत्तिवेतनधारकांची थकबाकी मोजून सरकारी आदेशांप्रमाणे पैसे जमा करतील.

सध्या फिटमेंट फॅक्टरच्या वेगवेगळ्या मागण्या पुढे येत असल्या, तरी पगारवाढीचा अधिकृत आकडा ठरलेला नाही. 4 किंवा 3.833 फिटमेंट फॅक्टर लागू होणार, या चर्चेला अंतिम निर्णय समजू नये. त्या फक्त कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या आणि प्रस्ताव आहेत. आयोगाची प्रक्रिया महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली असून पुढच्या 7 ते 8 महिन्यांत अंतिम अहवाल समोर येण्याची शक्यता आहे. मे-जून 2027 हा अहवाल सादर होण्याचा संभाव्य काळ असला, तरी प्रत्यक्ष पगारवाढ कधी लागू होईल, याची अधिकृत तारीख अजून जाहीर झालेली नाही. म्हणून केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांनी अधिकृत घोषणांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.