विमान भाड्यात मनमानी वाढ झाल्यास सरकार थेट हस्तक्षेप करणार, नवे विमान नियम अधिसूचित

सणासुदीचे दिवस असोत किंवा सुट्ट्यांचा हंगाम, विमानाची तिकिटे गगनाला भिडतात आणि सर्वसामान्य प्रवाशांच्या खिशाला मोठा फटका बसतो. याच चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने विमान भाड्यांबाबत नवे नियम अधिसूचित केले आहेत. मध्य-पूर्वेतील संकट, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या जागतिक किंमती आणि सणासुदीत विमान कंपन्यांकडून आकारले जाणारे अवाच्या सवा दर यामुळे प्रवासी त्रस्त झाले होते. त्यांना दिलासा देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने "भारतीय विमान नियम, २०२६" (Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026) या नावाने अधिसूचना अधिकृतपणे जारी केली आहे. त्यानुसार देशात कोणत्याही आपत्कालीन किंवा विशेष परिस्थितीत जनहित लक्षात घेऊन केंद्र सरकार विमान तिकिटांच्या दरांत थेट हस्तक्षेप करू शकेल.

देशात किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशी असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली की विमान कंपन्या प्रवाशांची लूट करू शकतील किंवा अवाजवी दर आकारू शकतील, तर सरकार कंपन्यांना भाड्यांबाबत सक्तीचे निर्देश देऊ शकते. हे निर्देश तात्कालिक असतील आणि फक्त ठराविक कालावधीसाठीच लागू राहतील. त्यामुळे बाजारातील लवचिकता टिकेल आणि प्रवाशांचे शोषणही थांबेल, असा यामागचा हेतू आहे.

नियम १९२ नुसार देशात अनुसूचित विमान सेवा चालवणाऱ्या प्रत्येक विमान कंपनीला तिकीट दर किंवा टॅरिफ ठरवताना परिचालन खर्च (operational cost) आणि इतर महत्त्वाच्या घटकांचा विचार करावा लागेल. या भाड्यांचा सविस्तर तपशील नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडे (DGCA) नियमितपणे सादर करणे बंधनकारक राहील. बाजारात प्रवाशांच्या हिताविरोधात अनिर्बंध दरवाढ होत आहे, असे सरकारला वाटले, तर लेखी सूचना काढून त्यावर अंकुश ठेवता येईल.

तिकीट बुकिंगमध्ये पूर्ण पारदर्शकता यावी यासाठीही कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवरून किंवा डिजिटल माध्यमातून तिकीट बुक करतानाच मूळ भाडे, सरकारी कर, विमानतळ शुल्क, रद्दीकरण शुल्क (कॅन्सिलिएशन चार्जेस), परताव्याच्या अटी (refund terms) आणि इतर शुल्कांचा सुटसुटीत व वेगवेगळा तपशील प्रवाशांना द्यावा लागेल. त्यामुळे अंतिम पेमेंट करण्याआधी नेमके पैसे कशासाठी घेतले जात आहेत, हे प्रवाशाला स्पष्ट कळेल.

भारताने १९९४ मध्ये विमान भाडे नियंत्रणमुक्त (deregulated) केले होते. तेव्हापासून कंपन्यांना मागणी आणि पुरवठ्यानुसार (market-driven) तिकीट दर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार कंपन्या साधारणपणे प्रवाशांची मागणी, प्रवासाची वेळ आणि उपलब्धता पाहून दर ठरवतात. आधीच्या १९३७ च्या नियमांत मात्र फक्त अवाजवी कमी दर किंवा संगनमताने आकारलेल्या शुल्कावरच कारवाईची तरतूद होती.

आता २०२६ च्या नव्या नियमांमुळे अनपेक्षित संकटाच्या काळात किंवा सणासुदीत होणाऱ्या न समजणाऱ्या भाडेवाढीला आळा घालण्यासाठी सरकारच्या हाती कायदेशीर हत्यार आले आहे. हे नियम विमान कंपन्यांच्या मनमानीला चाप लावतील आणि प्रवास अधिक सुरक्षित व पारदर्शक करतील, असे यात म्हटले आहे.