जिल्हा न्यायालयांत 5.16 कोटी खटले प्रलंबित, न्यायाच्या प्रतीक्षेत वर्षे सरतात

नागपूर : न्याय हा कोणत्याही लोकशाहीचा आत्मा आहे. संविधान प्रत्येक नागरिकाला समानता, स्वातंत्र्य आणि न्यायाची हमी देते. पण न्याय मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागल्या, साठवलेला पैसा वकिलांच्या फीमध्ये गेला आणि घरातली शांतता हरवली, तर प्रश्न पडतो की न्यायाचा अधिकार असणे पुरेसे आहे का, की वेळेवर न्याय मिळणेही तितकेच गरजेचे आहे? सामाजिक चिंतक संजय अग्रवाल, नागपूर यांनी या विषयावर मांडलेले मुद्दे असे आहेत.

भारतीय न्यायव्यवस्थेपुढे आज प्रलंबित खटले, न्यायाधीशांची कमतरता, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि प्रक्रियेची गुंतागुंत ही सर्वात मोठी आव्हाने आहेत. खटला म्हणजे नुसती फाइल नसते. त्यामागे कुणाचे घर, उदरनिर्वाह, इभ्रत आणि पूर्ण कुटुंबाचे भविष्य जोडलेले असते.

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिडच्या (NJDG) 2026 च्या आकडेवारीनुसार जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांत सुमारे 5.16 कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 4.04 कोटी फौजदारी आणि 1.12 कोटी दिवाणी आहेत. म्हणजेच फौजदारी प्रकरणे दिवाणीपेक्षा सुमारे 3.6 पट जास्त आहेत. उच्च न्यायालयांत 65.43 लाख, तर सर्वोच्च न्यायालयात 95,739 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही अडचण एका पातळीची नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेची आहे. अनेकदा निकाल लागण्याआधीच वादीचा मृत्यू होतो आणि पुढची पिढी तीच लढाई लढते.

सामान्य माणसाचा सर्वाधिक संबंध जिल्हा न्यायालयांशी येतो. साक्ष, कागदपत्रांची तपासणी, जामीन यात वेळ जातो आणि मग अपील उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाते. अपीलाचा अधिकार आवश्यक आहे, पण प्रत्येक टप्प्यावरचा उशीर प्रक्रियेलाच शिक्षा बनवतो. म्हणून फक्त एकूण संख्या न सांगता, किती खटले 5, 10, 15, 20 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत हेही सांगितले पाहिजे, असे ते म्हणतात.

कायदा मंत्रालयाच्या 1 जून 2026 च्या आकडेवारीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात मंजूर 38 पदांपैकी 32 भरलेली आहेत आणि 6 रिक्त आहेत. 25 उच्च न्यायालयांत मंजूर 1,122 पदांपैकी 789 कार्यरत आहेत आणि 333 पदे रिक्त आहेत, म्हणजे सुमारे 30 टक्के जागा रिकाम्या. फेब्रुवारी 2026 च्या सरकारी आकडेवारीनुसार जिल्हा न्यायव्यवस्थेत 25,894 न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर असून 21,027 कार्यरत आहेत. न्यायालय कक्ष 22,712 आहेत. काही ठिकाणी रेकॉर्ड व्यवस्थापन, प्रतीक्षालय आणि डिजिटल सुविधा असमान आहेत. ग्रामीण नागरिकांना कोर्टापर्यंत पोहोचणेच खर्चिक असते, म्हणून पायाभूत सुविधांवरचा खर्च ही गुंतवणूक आहे.

छोट्या गुन्ह्यांबाबत त्यांनी सुविचारित योजनेची कल्पना मांडली आहे. मर्यादित नुकसान असलेल्या, गंभीर हिंसा नसलेल्या छोट्या गुन्ह्यांची यादी करावी, वर्षानुवर्षे प्रलंबित छोटी प्रकरणे ओळखावीत, कायदेशीर तडजोड आणि लोकअदालतीला प्रोत्साहन द्यावे. हत्या, बलात्कार आणि महिला-मुलांविरुद्धचे गंभीर गुन्हे अशा योजनेबाहेर ठेवावेत. पहिल्यांदा किरकोळ गुन्हा करणाऱ्यांसाठी ताकीद, परिविक्षा असे सुधारात्मक पर्याय पाहावेत. गुन्ह्याला उत्तेजन देणे हा हेतू नसून साधनांचा विवेकी वापर हा हेतू आहे.

पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाबाबत ते म्हणतात की न्यायिक स्वातंत्र्य आणि पारदर्शकता एकमेकांच्या विरोधात नाहीत. उशीर का होतो हे जाणून घेण्याचा नागरिकाला हक्क आहे. मात्र केवळ संख्येवरून न्यायाधीशांच्या निर्णयांचा दर्जा ठरवणे योग्य नाही.

सुधारणेसाठी त्यांनी 12 सूचना दिल्या आहेत. त्यात रिक्त पदे वेळेत भरणे, जुन्या खटल्यांसाठी विशेष मोहीम, विनाकारण तारखा पडणे थांबवणे, ई-फायलिंग व व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा विस्तार, पुरेसे बजेट, पोलीस तपास, फॉरेन्सिक, अभियोजन आणि न्यायालय यांच्यात चांगला समन्वय, गरिबांसाठी मोफत कायदेशीर मदतीचा दर्जा आणि दरवर्षी सार्वजनिक अहवाल यांचा समावेश आहे. यशाचे मोजमाप फाइल बंद होणे नसून नागरिकाचा वेळ व खर्च वाचणे आणि निष्पक्ष न्याय मिळणे हे असावे.

याची सर्वात मोठी किंमत सामान्य माणूस मोजतो. जमिनीसाठी झगडणारे गरीब कुटुंब, मालमत्तेच्या वादाचा निकाल पाहायला आसुसलेले वृद्ध, भरपाईची वाट पाहणारा अपघातग्रस्त आणि खटला सोसणारा आरोपी, या सर्वांचे आयुष्य बाधित होते. खर्च फक्त फीचा नसतो, तर प्रवास, रजा, कागदपत्रे, प्रतीक्षा आणि मानसिक त्रासाचाही असतो.

निष्कर्षात ते म्हणतात की भारतीय न्यायव्यवस्थेने संविधानाच्या रक्षणात मोठी भूमिका बजावली आहे, पण सुधारणा सतत आवश्यक आहेत. न्यायपालिका, सरकार, पोलीस, बार आणि नागरिक या सर्वांना आपली भूमिका निभवावी लागेल. गती वाढवण्याच्या नावाखाली दर्जा, निष्पक्षता आणि अधिकारांशी तडजोड होता कामा नये. न्याय तेव्हाच सार्थ ठरतो, जेव्हा तो निष्पक्ष, सहज उपलब्ध, परवडणारा आणि वेळेवर मिळतो.