नागपुरात परराज्यातील नंबरच्या गाड्यांवर कारवाई, ५ ते १७ ऑक्टोबर विशेष मोहीम

महाराष्ट्रात मोटार वाहन कर भरावा लागू नये म्हणून दुसऱ्या राज्यांतील नोंदणी क्रमांकाच्या गाड्या वापरणाऱ्या मालकांवर आता लक्ष ठेवले जाणार आहे. परिवहन विभाग ५ ऑक्टोबर ते १७ ऑक्टोबर या काळात राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबवणार आहे.

नागपूरमध्ये या मोहिमेला विशेष महत्त्व असण्याची शक्यता आहे. शहरातील रस्त्यांवर मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा तसेच इतर राज्यांचे नोंदणी क्रमांक असलेली वाहने वारंवार दिसतात. अशा वाहनांची तपासणी पथके करतील. ही वाहने परवानगी असलेल्या कालावधीपेक्षा जास्त काळ महाराष्ट्रात चालवली जात आहेत का आणि त्यांची पुन्हा नोंदणी व कर भरण्याची अनिवार्य प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही का, हे पाहिले जाईल.

मोटार वाहन कायद्यानुसार दुसऱ्या राज्यात नोंदणी झालेले वाहन महाराष्ट्रात एका वर्षापेक्षा जास्त काळ वापरले जात असेल, तर त्याची महाराष्ट्रात पुन्हा नोंदणी करावी लागते आणि लागू असलेला मोटार वाहन कर भरावा लागतो. परराज्यातील वाहन महाराष्ट्रात आणणाऱ्या मालकांना सात दिवसांच्या आत संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला ठरवून दिलेली माहिती द्यावी लागते.

परिवहन विभागाला काही वाहनमालकांनी पुदुच्चेरी, दमण आणि झारखंड यांसारख्या राज्यांत तसेच शेजारच्या राज्यांत गाड्यांची नोंदणी केल्याची उदाहरणे आढळली आहेत. तिथे कराचे दर कमी असल्याचा फायदा घेण्यासाठी हे केले गेल्याचा आरोप आहे, आणि त्यानंतर ही वाहने महाराष्ट्रात वापरली जातात.

या १३ दिवसांच्या मोहिमेत अंमलबजावणी पथके, फिरती पथके, सीमेवरील तपासणी नाक्यांची पथके आणि संयुक्त पथके अनेक ठिकाणी तपासणी करतील. महानगरे आणि औद्योगिक भाग, व्यापारी आणि निवासी संकुले तसेच मोठ्या पार्किंगच्या जागांकडे विशेष लक्ष दिले जाईल, कारण महाराष्ट्राबाहेर नोंदणी झालेली वाहने अशा ठिकाणी सापडण्याची शक्यता असते.

वाहन महाराष्ट्रात किती काळ वापरले गेले, हे अधिकारी नोंदणीची कागदपत्रे आणि उपलब्ध इतर पुराव्यांवरून ठरवतील. ठरवलेल्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे आढळलेली वाहने ताब्यात घेतली जाऊ शकतात. थकीत कर आणि लागू दंड वसूल करण्यासाठी मालकांना जबाबदार धरले जाऊ शकते.

नागपूर शहराचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण बिडकर यांनी सांगितले की, लागू कर न भरता एका वर्षापेक्षा जास्त काळ महाराष्ट्रात वापरलेली वाहने नियमांनुसार ताब्यात घेतली जातील.

"संबंधित वाहनमालकांकडून थकीत रक्कम विभाग वसूल करेल," असे बिडकर यांनी म्हटले. कारवाईत वसूल झालेला कर आणि दंड यांचा तपशील जमा करून रोज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात परराज्यातील नोंदणीची वाहने वापरणाऱ्या मालकांनी वाहन ताब्यात घेतले जाणे आणि इतर कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी ठरलेल्या मुदतीत पुन्हा नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि लागू कर भरावा, असा सल्ला बिडकर यांनी दिला.

महाराष्ट्रात परराज्यांच्या नंबर प्लेटचा वाढता वापर आणि कर चुकवल्यामुळे महसुलाचे कथित नुकसान, याकडे या मोहिमेमुळे लक्ष वेधले जाण्याची अपेक्षा आहे.