राज्यातील ३४,५०० न्यायालयीन कर्मचारी ५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजेवर, १६ पासून संपाचा इशारा

महाराष्ट्रातील कनिष्ठ न्यायालयांचे कामकाज मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. पुण्यातील न्यायालयांसह राज्यभरातील सुमारे ३४,५०० न्यायालयीन कर्मचारी गुरुवारी, ५ नोव्हेंबर रोजी सामूहिक रजेवर जाणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच समान वेतन आणि सेवा लाभ मिळावेत, ही त्यांची मागणी आहे. सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर १६ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप करण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.

कनिष्ठ न्यायालयांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांएवढेच पगार आणि लाभ मिळावेत, हीच त्यांची मुख्य मागणी आहे. अनेक वर्षे निवेदने दिली आणि पाठपुरावा केला, तरी राज्य सरकारने यावर निर्णय घेतला नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.

हे आंदोलन टप्प्याटप्प्याने तीव्र होत गेले आहे. कर्मचाऱ्यांनी आधी ६ सप्टेंबर रोजी एक दिवसाचे आंदोलन केले. त्यानंतर १६ आणि १७ ऑक्टोबर असे दोन दिवस काळ्या फिती लावून काम केले. या प्रतीकात्मक आंदोलनांनंतरही तोडगा निघाला नाही, म्हणून कर्मचारी संघटनांनी आता आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हा वाद न्यायालयीन पातळीवरही पोहोचला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२५ मध्ये राज्य सरकारला या विषयावर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र वारंवार आठवण करून देऊनही आणि निवेदने देऊनही सरकारने अजून तो अहवाल सादर केलेला नाही, असा कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे.

प्रशासकीय पातळीवर इतकी दीर्घ निष्क्रियता दिसत असल्याने नाराज झालेल्या अनेक कर्मचारी संघटना एकत्र आल्या आहेत आणि त्यांनी राज्यव्यापी समन्वित आंदोलन सुरू केले आहे. बेलीफ कर्मचारी महासंघ, स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, गट ड कर्मचारी महासंघ आणि गट क कर्मचारी महासंघ यांचा त्यात समावेश आहे.

दिवाळीच्या सुट्टीआधी कामकाजाचे फक्त दोन दिवस उरले आहेत. अशा महत्त्वाच्या वेळी ५ नोव्हेंबरच्या सामूहिक रजेचा न्यायालयांच्या कामावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वाद सुटला नाही आणि १६ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप झाला, तर न्यायालयीन प्रशासनावर आणखी ताण येईल. सुनावणी आणि आदेशांची वाट पाहणाऱ्या हजारो पक्षकारांची गैरसोय वाढू शकते.

शिवाजीनगर न्यायालयात आणि मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करणारे अॅड. राकेश सोनार यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला आहे. ते म्हणाले, "न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाच न्यायापासून वंचित ठेवले जात आहे. त्यांच्या मागण्या रास्त आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहेत. सरकारने लवकर निर्णय घेऊन त्या पूर्ण केल्या पाहिजेत. कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले तर न्यायालयाच्या कामकाजावर गंभीर परिणाम होईल आणि आरोपी व पक्षकारांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागेल."

वकिलांच्या काही गटांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. आपली प्रकरणे सुनावणीला येण्याची आधीच वाट पाहणाऱ्या पक्षकारांवर संप लांबला तर अतिरिक्त भार पडेल, असा इशारा वकिलांनी दिला आहे.

३४,५०० कर्मचारी या आंदोलनात उतरणार असल्याने राज्य सरकारवर दबाव वाढला आहे. बेमुदत संपामुळे कनिष्ठ न्यायालयांचे प्रशासन ठप्प होण्याआधी वेतनातील समानतेचा हा जुना प्रश्न सोडवावा लागणार आहे.