दुष्काळी भागातील पात्र विद्यार्थ्यांची 2026-27 ची परीक्षा फी सरकारकडून माफ

राज्यातील दुष्काळाचा फटका फक्त शेतातल्या पिकांना बसलेला नाही, तर शेतकरी कुटुंबांच्या घरच्या हिशेबालाही बसला आहे. अशा वेळी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा बोजा थोडा हलका व्हावा, म्हणून महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळग्रस्त भागातील पात्र विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही माफी 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी आहे.

यंदा पाऊस कमी पडल्याने अनेक भागांत दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी शेतीचे मोठे नुकसान झाले आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. अनेक कुटुंबांना रोजचा खर्च भागवतानाही अडचण येत आहे. त्यात मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलणे आई-वडिलांसाठी कठीण होत आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या सवलतीचे नियम आणि अटी जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे फायदा घ्यायचा असेल तर विद्यार्थ्यांना या अटी पाळाव्या लागतील. शासनाच्या निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त भागातील नियमित विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफीचा लाभ घेता येईल.

बाहेरून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही सवलत मिळणार नाही. एखाद्या विषयाची किंवा तीच परीक्षा पुन्हा देणाऱ्यांनाही फी माफी लागू होणार नाही. म्हणजे नियमित शिक्षण घेणारे आणि शासनाने ठरवलेल्या निकषांत बसणारे विद्यार्थीच यात येतील. पात्रता ठरवताना विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक स्थिती तसेच त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक व सामाजिक पार्श्वभूमी लक्षात घेतली जाईल.

अटींमध्ये आणखी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. शहरात नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींच्या मुलांना, फक्त कुटुंबाच्या नावावर गावात शेती आहे एवढ्या कारणाने परीक्षा फी माफी मिळणार नाही. गावात शेती असणे हा एकमेव निकष धरला जाणार नाही. कुटुंबाची प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि शासनाचे पात्रता निकष पाहिले जातील.

महाडीबीटी योजनेतून ज्या विद्यार्थ्यांना आधीच 50 टक्के परीक्षा फी माफी मिळाली आहे, त्यांच्यासाठीही सरकारने तरतूद केली आहे. त्यांची उरलेली 50 टक्के फीदेखील माफ केली जाईल. म्हणजे त्यांना आता पूर्ण परीक्षा फीतून सूट मिळू शकेल. आधी अर्धी माफी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना यामुळे मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल.

या निर्णयासाठी सरकारला सुमारे 20 लाख 38 हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी कुटुंबांतील मुलांच्या शिक्षणात पैशांचा अडथळा येऊ नये, हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे. मात्र लाभ मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी नियमित शिक्षण, कुटुंबाची परिस्थिती आणि शासनाच्या इतर पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या नियमांची माहिती करून घेणे महत्त्वाचे आहे.