COEP मध्ये 15 वर्षांची भरतीबंदी संपणार, अध्यापकांची 109 पदे वर्षअखेरपर्यंत भरण्याची तयारी
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
सर्वोच्च न्यायालयाने वादात नसलेल्या रिक्त पदांवर भरतीला परवानगी दिल्याने COEP Technological University 2026 च्या अखेरपर्यंत अध्यापकांची 109 पदे भरण्याच्या तयारीत आहे.
पुणे: जवळपास 15 वर्षे रखडलेली भरती मार्गी लावण्याची तयारी COEP Technological University ने सुरू केली आहे. विद्यापीठ 2026 च्या अखेरपर्यंत शिकवणाऱ्या अध्यापकांची 109 रिक्त पदे भरणार आहे. कायदेशीर वाद सुरू असलेल्या पदांना हात न लावता रिक्त पदांवर भरती करायला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यानंतर हे पाऊल उचलले जात आहे.
कुलगुरू सुनील भिरुड यांनी मंगळवारी माध्यमांशी बोलताना ही योजना सांगितली. विद्यापीठात सरकारने मंजूर केलेली अध्यापकांची एकूण 221 पदे आहेत. त्यापैकी सुमारे 109 पदे 2012 पासून रिकामी आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
भिरुड म्हणाले, "2026 अखेरपर्यंत 109 अध्यापकांची भरती पूर्ण होईल, अशी आमची अपेक्षा आहे. रिक्त पदांवर भरती करायला सर्वोच्च न्यायालयाने वाट मोकळी केल्यामुळे, कायदेशीर वादात असलेल्या पदांना धक्का न लावता आम्ही आता पुढे जाऊ शकतो."
या अडचणीची सुरुवात 2007 ते 2011 या काळात झाली. तेव्हा COEP स्वायत्त कॉलेज होते आणि त्या काळात 54 अध्यापकांची भरती करण्यात आली होती. त्या नियुक्त्यांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित अध्यापकांना काढून टाकण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर या अध्यापकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे नियमित भरती प्रत्यक्षात थांबून राहिली.
कायमस्वरूपी भरती करता येत नसल्याने शैक्षणिक कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी विद्यापीठाला कंत्राटी अध्यापकांवर अवलंबून राहावे लागले. राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात मांडले. आता न्यायालयाने इतर रिक्त मंजूर पदांवर भरती करायला परवानगी दिली आहे. मात्र वादात असलेली ती 54 पदे आहेत तशीच राहतील, अशी अट न्यायालयाने घातली आहे.
COEP ने आपला आरक्षण रोस्टर आधीच तयार केला आहे. भरतीचा प्रस्तावही तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या (DTE) पुणे प्रादेशिक कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष भरती प्रक्रिया राज्य सरकारची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच सुरू होईल, असे भिरुड यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, "राज्य सरकारने अंतिम मंजुरी दिली की विद्यापीठ प्रत्यक्ष भरती प्रक्रिया सुरू करेल."
या नव्या नियुक्त्यांमुळे कंत्राटी शिक्षकांवरचे अवलंबित्व कमी होईल आणि कायमस्वरूपी अध्यापकवर्ग अधिक भक्कम होईल, अशी विद्यापीठाला अपेक्षा आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.