विद्यापीठात ठरलेली बैठक झालीच नाही, पोलिसांनी मारहाण केल्याचा विद्यार्थी संघटनांचा आरोप

पुणे, 4 नोव्हेंबर 2026: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात (SPPU) बुधवारी तणाव वाढला. विद्यापीठ प्रशासनाने बैठक घेण्याचे दिलेले आश्वासन पाळले नाही आणि आवारात झालेल्या वादावादीत पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना धक्काबुक्की करून मारहाण केली, असा आरोप अनेक विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे.

2024 आणि 2026 मध्ये काढलेल्या दोन वादग्रस्त परिपत्रकांबद्दल जाब विचारण्यासाठी विद्यार्थी प्रतिनिधी विद्यापीठ अधिकाऱ्यांकडे गेले होते. या परिपत्रकांमुळे विद्यार्थ्यांचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, लोकशाही हक्क आणि आवारात आंदोलन करण्याचा अधिकार यांवर गदा येते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

याआधी 2 नोव्हेंबरला डाव्या, पुरोगामी आणि आंबेडकरवादी विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलन केले होते. त्या वेळी कुलगुरू, प्र-कुलगुरू आणि कुलसचिव यांच्याशी झालेल्या चर्चेत, विशेषतः व्यवस्थापन परिषद बरखास्त करण्याच्या मागणीवर, 4 नोव्हेंबरला विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊ, असे प्रशासनाने आश्वासन दिल्याचे सांगितले जाते.

मात्र बुधवारी अशी कोणतीही बैठक झाली नाही, असा संघटनांचा दावा आहे. व्यवस्थापन परिषदेची बैठक संपल्यानंतर प्रतिनिधींनी परिषद सदस्य डॉ. देविदास वायदंडे, डॉ. धोंडीराम पवार आणि प्रभारी कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांना न पाळलेल्या आश्वासनाबद्दल विचारणा केली.

या चर्चेत परिपत्रकांद्वारे बंधने असतानाही विद्यापीठ आवारात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) पथसंचलनाला कोणत्या निकषांवर परवानगी दिली, असा प्रश्नही विद्यार्थ्यांनी विचारला.

विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासनाने समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत. व्यवस्थापन परिषदेची बैठक पुढे ढकलली असून विद्यार्थ्यांनी मागणी केल्यास दिवाळीनंतर सदस्यांसोबत बैठक ठरवता येईल, असे त्यांना सांगण्यात आले. राष्ट्रीय प्रश्नांवर आंदोलन करण्याचा विद्यार्थी संघटनांना अधिकार आहे, असेही सदस्यांनी स्पष्ट केल्याचे सांगितले जाते.

विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून न घेताच कुलगुरू आणि कुलसचिव निघू लागले, तेव्हा परिस्थिती चिघळली. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना जबरदस्तीने आवाराबाहेर काढले आणि विद्यार्थिनींसह अनेकांना मारहाण केली, असा संघटनांचा आरोप आहे.

सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे किरण सैंदाणे यांनी आरोप केला की, वादग्रस्त परिपत्रकांवर बोलण्यासाठी त्यांनी कुलगुरूंकडे फक्त दोन मिनिटे मागितली होती. बोलू देण्याऐवजी पोलिसांनी त्यांचे हात धरले, जबरदस्तीने गाडीकडे नेले आणि धक्काबुक्की केली. या घटनेची जबाबदारी कुलगुरूंनी घ्यावी आणि संबंधितांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

विद्यापीठीय विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीच्या SPPU शाखेचे अध्यक्ष अभिषेक शेलकार म्हणाले की, प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले नाही, आश्वासने पाळली नाहीत आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा आदर केला नाही. त्यामुळे विद्यापीठ अधिकाऱ्यांवरील विश्वासाला मोठा धक्का बसला आहे. संघटना संविधानिक आणि लोकशाही मार्गाने लढा सुरू ठेवतील, असेही त्यांनी सांगितले.

NSUI चे पुणे अध्यक्ष अॅड. अभिजित गोरे देशमुख यांनी आरोप केला की, NSUI पदाधिकाऱ्यांसह विद्यार्थी प्रतिनिधींविरुद्ध पोलिसांचा वापर करून प्रशासनाने विद्यार्थ्यांचे लोकशाही हक्क दडपण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलनाशी संबंधित परिपत्रके तातडीने मागे घ्यावीत, अशी त्यांनी मागणी केली.

रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेचे पुणे शहराध्यक्ष हंसराज खुणे यांनी परिपत्रकांबाबतच्या प्रशासनाच्या भूमिकेवर टीका केली. त्यांची संघटना आंदोलन तीव्र करेल आणि थेट कुलगुरूंच्या राजीनाम्याची मागणी करेल, असे त्यांनी जाहीर केले.

SFI च्या पुणे शहर समितीचे उपाध्यक्ष आदित्य कासारे यांनीही कथित पोलीस कारवाईचा निषेध केला. पुरोगामी, डाव्या आणि आंबेडकरवादी विद्यार्थी संघटना या दोन परिपत्रकांविरोधात गेले काही दिवस आंदोलन करत आहेत, असे ते म्हणाले. चर्चा घडवून आणण्याचे लेखी आश्वासन असूनही प्रशासनाने संवाद सुरू केला नाही, असा आरोप त्यांनी केला. सामान्य विद्यार्थी आणि संघटना प्रतिनिधी यांना पोलिसांनी मारहाण केली, असाही त्यांचा आरोप आहे.

पार्श्वभूमी: 2 नोव्हेंबरला अनेक विद्यार्थी संघटनांनी परिपत्रक क्रमांक 316/2024 आणि 226/2026 विरोधात विद्यापीठात आंदोलन केले. विद्यार्थ्यांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि लोकशाही उपक्रम यांवर विद्यापीठाने बंधने घातली, असा त्यांचा आरोप होता. दोन्ही परिपत्रके मागे घ्यावीत, व्यवस्थापन परिषद बरखास्त करावी, आवारातील नैतिक पोलिसगिरी थांबवावी आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित निर्णय घेण्यापूर्वी प्रतिनिधींशी सल्लामसलत करावी, अशा त्यांच्या मागण्या होत्या.

प्रशासनाशी झालेल्या चर्चेनंतर दोन मागण्या मान्य झाल्या: विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर परिणाम करणारी नैतिक पोलिसगिरी तातडीने थांबवणे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी विद्यार्थी प्रतिनिधी व संघटनांशी सल्लामसलत करणे. सुरक्षा छावणीसारखे वातावरण निर्माण करणारे आवारातील बॅरिकेड हटवले जातील, असे आश्वासनही प्रशासनाने दिल्याचे सांगितले जाते. मात्र व्यवस्थापन परिषदेबाबतची मागणी आणि वादग्रस्त परिपत्रके मागे घेण्याचा मुद्दा तसाच राहिला.

4 नोव्हेंबरच्या घडामोडींमुळे विद्यार्थी संघटना आणि प्रशासन यांच्यातील वाद आणखी वाढला आहे. परिपत्रके मागे घेईपर्यंत, विद्यार्थ्यांचे हक्क जपले जाईपर्यंत आणि कथित पोलीस मारहाणीची जबाबदारी निश्चित होईपर्यंत संविधानिक व लोकशाही मार्गाने आंदोलन सुरू राहील, असे या संघटनांनी पुन्हा सांगितले आहे.