नेपाळच्या तरुणीला २००७ मध्ये बुधवार पेठेत डांबून ठेवले; पुण्यातील महिलेला एक वर्षाची शिक्षा
नेपाळमधून आलेल्या १९ वर्षांच्या तरुणीला बुधवार पेठेतील खोलीत बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवल्याबद्दल ४८ वर्षांच्या महिलेला पुण्यातील न्यायालयाने एक वर्षाचा सश्रम कारावास आणि १०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
पुण्यातील एका न्यायालयाने बुधवार पेठेत राहणाऱ्या ४८ वर्षांच्या महिलेला एक वर्षाची सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. नेपाळमधून आलेल्या १९ वर्षांच्या तरुणीला बुधवार पेठेतील एका खोलीत बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवल्याचा आरोप या महिलेवर होता आणि तो न्यायालयात सिद्ध झाला.
हे प्रकरण २००७ सालचे आहे. त्या वेळी पोलिसांनी रेड लाइट एरियातील एका इमारतीवर छापा टाकला होता आणि त्या छाप्यात या तरुणीची सुटका करण्यात आली होती. सुमारे १९ वर्षे जुन्या असलेल्या या खटल्याचा निकाल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी दिला.
बुधवार पेठेतील रहिवासी माया रामबहादूर थापा हिला न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ३४४ खाली दोषी ठरवले. हे कलम दीर्घकाळ बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवण्याशी संबंधित आहे. शिक्षेबरोबरच न्यायालयाने १०,००० रुपयांचा दंडही ठोठावला. हा दंड न भरल्यास तिला आणखी सहा महिने कारावास भोगावा लागणार आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात अशी झाली की, नेपाळमधील एका तरुणीला लग्नाचे आमिष दाखवून पुण्यात आणले गेले आहे आणि तिला वेश्याव्यवसायासाठी भाग पाडले जात आहे, अशी माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीवरून फरासखाना पोलिसांनी १ मार्च २००७ रोजी बुधवार पेठेतील अशोक बिल्डिंगच्या चौथ्या मजल्यावर छापा टाकला. तिथे या तरुणीसह इतर अनेक जणींची सुटका करण्यात आली.
मात्र खटला सुरू असताना अपहरण आणि जबरदस्तीने वेश्याव्यवसाय करायला लावल्याचे आरोप सरकारी पक्षाला सिद्ध करता आले नाहीत, कारण त्यासाठी पुरेसे पुरावे नव्हते. तिला नेपाळमधून कोणी आणले किंवा लग्नाचे आमिष कोणी दाखवले, हे दाखवणारी पीडित तरुणीची नोंदवलेली साक्ष उपलब्ध नव्हती, असे न्यायालयाने नमूद केले.
तपास करणाऱ्या यंत्रणेने त्या खोलीच्या मालकीची कागदपत्रे किंवा भाडेकरारासंबंधीचे कागद जप्त केले नव्हते. त्यामुळे न्यायालयासमोर मांडलेल्या पुराव्यांमध्ये त्रुटी राहिल्या.
तरीही जे पुरावे उपलब्ध होते, त्यांवरून तरुणीला तिच्या इच्छेविरुद्ध त्या खोलीत ठेवण्यात आले होते हे दिसून आले. म्हणून न्यायालयाने थापा हिला आयपीसी कलम ३४४ अंतर्गत बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवल्याबद्दल दोषी ठरवले आणि त्यानुसार शिक्षा सुनावली.
या निकालातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. खटल्यादरम्यान जे आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत आणि बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवण्याचा जो विशिष्ट गुन्हा न्यायालयाला पुराव्यांवरून सिद्ध झालेला वाटला, या दोन्हींमधील फरक या निकालात दिसून येतो.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.