पीएमपीएमएलला मोफत आणि सवलतीच्या बस पाससाठी पुणे महापालिकेकडून 23.11 कोटी रुपये मिळणार

पुणे, 5 नोव्हेंबर 2026: पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडला (पीएमपीएमएल) पुणे महापालिकेकडून 23.11 कोटी रुपये मिळणार आहेत. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, स्वातंत्र्यसैनिक, पत्रकार आणि महापालिकेचे कर्मचारी यांना दिलेल्या मोफत आणि सवलतीच्या बस पासची भरपाई म्हणून ही रक्कम दिली जाणार आहे. महापालिकेने या रकमेला मंजुरी दिली आहे.

पीएमपीएमएलने सादर केलेल्या दाव्यांची तपासणी केल्यानंतर महापालिकेच्या स्थायी समितीने हा प्रस्ताव मंजूर केला. पीएमपीएमएलने 2025-26 मध्ये वेगवेगळ्या योजनांखाली दिलेल्या पासपोटी सुरुवातीला 36.18 कोटी रुपये मागितले होते. महापालिकेच्या संबंधित विभागांनी हे दावे बारकाईने तपासले आणि 34.87 कोटी रुपये देण्याची शिफारस केली. मात्र अर्थसंकल्पात तेवढी तरतूद नसल्यामुळे प्रत्यक्षात मंजूर झालेली रक्कम 23.11 कोटी रुपयांवरच थांबवण्यात आली.

या भरपाईत विद्यार्थ्यांचे वार्षिक, सहामाही आणि तिमाही पास येतात. तसेच 50 टक्के सवलतीच्या दराने दिलेले पासही त्यात आहेत. ज्येष्ठ नागरिक, स्वातंत्र्यसैनिक, गुणवंत व्यक्ती आणि महापालिकेचे कर्मचारी यांना दिलेले मोफत पासही या भरपाईत धरले आहेत.

दैनिके आणि साप्ताहिकांमध्ये काम करणाऱ्या वार्ताहरांना दिलेल्या मोफत बस पासपोटी 71,300 रुपये द्यावेत, अशी शिफारस माहिती व जनसंपर्क विभागाने केली आहे.

पीएमपीएमएलने 22 दिवसांच्या प्रवासी पंचिंग पासपोटी 1.27 कोटी रुपयांचा दावा केला होता. मात्र संबंधित विभागांनी हा दावा मान्य करण्याची शिफारस केली नाही. पीएमपीएमएलने मूळ मागितलेली रक्कम आणि विभागांनी शिफारस केलेली रक्कम यांच्यात जो फरक पडला, त्याला हेही एक कारण ठरले.

दरम्यान, पीएमपीएमएलने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान आणि बोनस देण्यासाठी दिवाळीपूर्वी 33 कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम द्यावी, अशी विनंती महापालिकेकडे केली होती. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी भरपाईचा हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला.

महापालिकेच्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात बस पास सवलतीच्या भरपाईसाठी 23.11 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. विभागांनी शिफारस केलेली संपूर्ण 34.87 कोटी रुपयांची रक्कम द्यायची असती, तर महापालिकेला आणखी 11.77 कोटी रुपये लागले असते.

पीएमपीएमएलला ही रक्कम अर्थसंकल्पात उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून दिली जाईल. त्यासाठी आधी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.