सिंहगड संस्थेच्या दहा शाळांची मान्यता रद्द; शिक्षकांचे 18 महिन्यांचे वेतन थकल्याने शिक्षण विभागाची कारवाई

पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सिंहगड संस्थेच्या दहा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. शिक्षण उपसंचालक मच्छिंद्रनाथ कदम यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. रद्द होणाऱ्या शाळांमध्ये सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे. या प्रकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

या कारवाईमागचे कारण म्हणजे शिक्षकांचे थकलेले वेतन. तब्बल 18 महिन्यांपासून शिक्षकांचे वेतन थकीत आहे, म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला. वेतन मिळेपर्यंत अध्यापनाचे काम करायचे नाही, अशी भूमिका शिक्षकांनी घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने संस्थेला वारंवार सूचना दिल्या, तरीही थकीत वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. त्यामुळे अखेर शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.

ही कारवाई नऱ्हे, आंबेगाव, खुसगाव, वारजे, कर्वेनगर आणि कोंढवा येथील शाळांवर करण्यात आली आहे. म्हणजेच या सहाही ठिकाणच्या शाळा या आदेशाच्या कक्षेत येतात.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान संस्थेने आपली बाजू मांडली. आरटीई शुल्कप्रतिपूर्तीची रक्कम शासनाकडून थकीत आहे, असा युक्तिवाद संस्थेने केला. मात्र शिक्षकांचे वेतन दीर्घकाळापासून प्रलंबित राहिल्याने शिक्षण विभागाने मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दिले.

या निर्णयामुळे संबंधित शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी शिक्षण विभागाने खबरदारी घेतली आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी त्यांचे इतर शाळांमध्ये समायोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सध्या शिकत असलेल्या मुलांचे शिक्षण खंडित होणार नाही, याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर असेल.

महत्त्वाचे म्हणजे, मान्यता रद्द करण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी लगेच होणार नाही. येत्या 1 मे 2027 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. म्हणजेच आदेश आता निघाला असला, तरी प्रत्यक्ष कारवाई त्या तारखेपासून सुरू होईल. त्यामुळे या दहा शाळा लगेच बंद होणार नाहीत. शैक्षणिक वर्ष पूर्ण करण्यासाठी त्यांना वेळ मिळणार आहे.

शिक्षण विभागाच्या या आदेशाविरोधात सिंहगड संस्थेला अपील करण्याची संधीही देण्यात आली आहे. आदेश मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत संस्थेला शिक्षण संचालकांकडे अपील दाखल करता येईल. त्यामुळे संस्था या निर्णयाला आव्हान देणार का, तसेच शिक्षकांच्या थकीत वेतनाचा प्रश्न कधी मार्गी लागणार, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.