कुलगुरूंची गाडी अडवल्याचा आरोप: पुणे विद्यापीठातील सुमारे २० जणांवर गुन्हा, विद्यार्थी म्हणतात आम्हाला टार्गेट केलं

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात कुलगुरू आणि कुलसचिवांची गाडी अडवली, असा आरोप ठेवून चतुःशृंगी पोलीस स्टेशनमध्ये सुमारे १५ ते २० विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांवर गुन्हा नोंदवला गेला आहे. बुधवारी, ४ नोव्हेंबरच्या संध्याकाळी कॅम्पसमध्ये जे आंदोलन झालं, त्यातला हा प्रकार असल्याचं सांगितलं जातं. ६ नोव्हेंबर २०२६ ला ही गोष्ट समोर आली. मात्र ज्यांची नावं तक्रारीत आहेत, त्यातल्या काही विद्यार्थ्यांनी हे आरोप मान्य नसल्याचं सांगितलं आहे.

विद्यापीठाच्या सुरक्षा विभागात सुरक्षा पर्यवेक्षक असलेल्या ५० वर्षांच्या आबा टुबे यांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली. त्यावरून भारतीय न्याय संहितेतील बेकायदा अटकाव, बेकायदा जमाव आणि सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या कामात अडथळा आणणं, या स्वरूपाच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल झाला.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी आणि कुलसचिव प्रफुल्ल पवार संध्याकाळी साधारण सव्वासहाच्या सुमारास सरकारी गाडीतून कुलगुरूंच्या निवासस्थानी जायला निघाले होते. त्याच वेळी मुख्य इमारतीसमोर आंदोलकांचा एक गट जमला. त्यांनी घोषणाबाजी केली आणि गाडी थांबवली, त्यामुळे दोघांना पुढे जाता आलं नाही, असं तक्रारीत म्हटलं आहे. शेवटी गोसावी आणि पवार यांना गाडीतून उतरून चालतच निवासस्थानी जावं लागलं, असंही पोलीस सांगतात.

तक्रारीत विद्यार्थी प्रतिनिधी राहुल सासाणे आणि मयूर जावळे, तसंच अभिजित गोरे, अजय बनसोडे आणि किरण सैंदाणे यांची नावं आहेत. याशिवाय आणखी तिघांची आणि १० ते १५ कार्यकर्त्यांची नावंही त्यात आहेत. आरोपांची शहानिशा करून प्रत्येकाची नेमकी भूमिका काय होती, ते पोलीस ठरवतील, अशी अपेक्षा आहे. (एका ठिकाणी सासाणे यांचं आडनाव सुसने असंही दिलं गेलं आहे, त्यामुळे स्पेलिंगबाबत स्पष्टता नाही.)

या वादाची सुरुवात एका परिपत्रकातून झाली. कॅम्पसमधली विद्यार्थ्यांची आंदोलनं फक्त विद्यापीठ आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित प्रश्नांपुरतीच असावीत, असा ठराव व्यवस्थापन परिषदेनं मंजूर केला होता. डावे, पुरोगामी आणि आंबेडकरवादी विद्यार्थी संघटनांनी याला विरोध केला. यामुळे आंदोलन करण्याचा हक्कच जातो, असं त्यांचं म्हणणं होतं, आणि त्यांनी २ नोव्हेंबरला निदर्शनंही केली.

त्यानंतर हा विषय व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेऊन निर्णय करू, असा शब्द विद्यापीठानं विद्यार्थ्यांना दिला. त्यावर संघटनांनी आंदोलन थांबवलं. पण बुधवारच्या बैठकीत परिपत्रक मागे घेतलं गेलं नाही. त्यामुळे विद्यार्थी मुख्य इमारतीबाहेर ठिय्या देऊन बसले आणि अधिकारी कॅम्पसबाहेर पडत असताना त्यांची गाडी अडवली गेली, असं सांगितलं जातं.

मयूर जावळे म्हणाले की, विद्यार्थी व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांना भेटले तेव्हा ते गर्दीत होते, पण नंतर झटापट झाली तेव्हा ते तिथे नव्हते. प्रशासनाला सतत प्रश्न विचारत आलो, म्हणूनच एफआयआरमध्ये आपलं नाव आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

राहुल सासाणे यांचा आरोप आहे की विद्यापीठ अनुसूचित जातीतल्या विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करत आहे. तक्रारीत नाव असलेल्या पाचपैकी चौघं अनुसूचित जाती प्रवर्गातले आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. हा गट गेली काही वर्षं विद्यापीठातला भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार यांच्याविरुद्ध बोलतो आहे, आणि हा गुन्हा म्हणजे प्रशासनानं दिलेलं उत्तर आहे, असंही ते म्हणाले.

विद्यापीठातल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं मात्र एफआयआर जातीवर आधारित असल्याचा आरोप फेटाळला. आंदोलनात हजर असलेल्या विद्यार्थ्यांची नावं जात न बघता तक्रारीत दिली आहेत, असं त्यांनी सांगितलं. तिथे कोण होतं आणि कोण नव्हतं, हे तपासून कायद्यानुसार कारवाई करणं हे पोलिसांचं काम आहे, असंही त्यांनी म्हटलं.