स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांना वयोमर्यादेत एक वर्षाची सूट; गट क च्या जागा वाढण्याची शिफारस

पुणे: स्पर्धा परीक्षांमधून सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना महाराष्ट्र सरकारने वयोमर्यादेत एकदाच, एका वर्षाची सवलत दिली आहे. याशिवाय एका उच्चस्तरीय समितीने MPSC गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 मधील जागा सुमारे 5,000 वरून 16,000 पेक्षा जास्त करण्याची शिफारस केली आहे. या परीक्षेसाठी जवळपास 12 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत.

ही सवलत राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) काढलेल्या आदेशाने मिळाली आहे. हा एक विशेष निर्णय आहे, नियमांमधला कायमचा बदल नाही.

स्पर्धा परीक्षांमार्फत सरकारी नोकरीसाठी सध्या खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा 38 वर्षे आणि मागासवर्गीयांसाठी 43 वर्षे आहे. सवलतीनंतर ती अनुक्रमे 39 आणि 44 वर्षे होईल.

1 जानेवारी 2026 नंतर प्रसिद्ध झालेल्या आणि ज्यांची निवड प्रक्रिया अजून सुरू झालेली नाही, अशा भरतीच्या जाहिरातींना हा लाभ मिळेल. 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींनाही तो लागू राहील.

ही सवलत फक्त महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगापुरती (MPSC) मर्यादित नाही. सरकारी भरती परीक्षा घेणाऱ्या इतर यंत्रणांनाही ती पाळावी लागेल. ज्या पदांसाठी सेवा नियमांत 25 एप्रिल 2016 च्या शासन आदेशापेक्षा वेगळी वयोमर्यादा आहे, त्यांनाही हे लागू असेल.

GAD च्या आदेशानुसार 1 जानेवारी 2028 पासून सेवा भरती नियमांतील किंवा 2016 च्या आदेशातील आधीच्या वयोमर्यादा पुन्हा लागू होतील.

समितीची स्थापना 4 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाने झाली होती. विद्यार्थी आणि इतर संबंधित घटकांशी चर्चा करून तिने तातडीने लक्ष द्यायच्या मुद्द्यांवर अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. जागा 16,000 पेक्षा जास्त करण्याची शिफारस त्याच अहवालातली आहे. आतापर्यंत फक्त 5,000 पेक्षा थोड्या जास्त पदांसाठी जाहिराती निघाल्या आहेत.

गट क परीक्षेसाठी अर्ज एकदा पुन्हा खुले करावेत, असेही समितीने सरकारला सांगितले आहे. वाढलेल्या जागा आणि वयोमर्यादेतील सवलत यामुळे जे उमेदवार नव्याने पात्र ठरतील, त्यांना अर्ज करता यावा, हा त्यामागचा हेतू आहे.

परीक्षेबद्दल समितीने गट क पूर्व परीक्षेचा पॅटर्न आणि अभ्यासक्रम बदलू नये, असे सुचवले आहे. नव्याने जोडलेल्या संवर्गांच्या मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम लवकरात लवकर जाहीर करावा, अशी तिची अपेक्षा आहे.

पेपरफुटी आणि कॉपीचे प्रकार टाळण्यासाठी आतापर्यंत झालेले प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचे काम रद्द करून सुरक्षित पद्धतीने नवीन पेपर तयार करावेत, अशी शिफारस समितीने केली आहे. प्रश्नपत्रिका आणि OMR उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवण आणि वाहतूक यात कडक सुरक्षा ठेवावी, असेही तिने म्हटले आहे. परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, CCTV कॅमेरे, सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित कर्मचारी असावेत, असे समितीला वाटते.

या मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी या निर्णयाचे वर्णन विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा विजय असे केले. सुमारे 11,000 जागा वाढल्यामुळे राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना फायदा होईल, असे ते म्हणाले.