झाडलोट कंत्राटांना तीन महिन्यांचीच मुदतवाढ, १५ वॉर्ड ऑफिससाठी नव्या निविदा

पुणे, ४ नोव्हेंबर २०२६: पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) प्रशासनाने कामगिरीवर आधारित रस्ते झाडलोट कंत्राटांना फक्त तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. सध्याच्या कंत्राटदारांना एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, असा निर्णय स्थायी समितीने घेतला होता. प्रशासनाने तो निर्णय बाजूला ठेवून मुदतवाढ तीन महिन्यांवरच आणली आहे.

या तीन महिन्यांत महापालिका आयुक्त सर्व १५ वॉर्ड ऑफिससाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवणार आहेत. त्यानंतर पुढच्या एका वर्षासाठी नवे कंत्राटदार नेमले जाणार आहेत. नव्या निविदा न काढता सध्याच्या कंत्राटांना मुदतवाढ दिल्याविरुद्ध माजी नगरसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, हे या निर्णयामागचे एक कारण दिसते.

शहरातील रस्ते आणि सार्वजनिक जागा स्वच्छ ठेवण्यासाठी महापालिकेने १ ऑगस्टपासून तीन महिन्यांचा पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला होता. कामगिरीवर आधारित झाडलोटीचा हा प्रयोग ३१ ऑक्टोबरला संपला. स्थायी समितीने ३० ऑक्टोबरच्या बैठकीत सध्याच्या कंत्राटदारांना एक वर्षाची मुदतवाढ मंजूर केली होती. मात्र प्रशासनाने पूर्ण वर्षाची मुदतवाढ न देता ती तीन महिन्यांपुरती ठेवली.

अतिरिक्त महापालिका आयुक्त प्रजित नायर यांनी सांगितले की, या कालावधीत प्रशासन नव्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण करेल आणि पुढच्या वर्षासाठी कंत्राटदार नेमेल. नव्या व्यवस्थेत महापालिकेच्या प्रत्येक १५ वॉर्ड ऑफिससाठी स्वतंत्र निविदा काढल्या जातील. त्यामुळे सध्याच्या कंत्राटांना थेट मुदतवाढ मिळत राहण्याऐवजी कंत्राटदारांना स्पर्धात्मक बोलीत भाग घेता येईल.

या प्रकरणाला कायदेशीर वादाचेही स्वरूप आले आहे. स्पर्धात्मक बोली न मागवता मुदतवाढ देणे कायदेशीर आहे का, असा सवाल माजी नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे. माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर यांनीही स्थायी समितीचा ठराव बदलण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. स्थायी समितीने एकदा ठराव मंजूर केला की प्रशासन तो एकतर्फी बदलू शकत नाही, अशा बदलासाठी राज्य सरकारची परवानगी लागते, असे त्यांनी म्हटले आहे.

पुण्यातील अनेक भागांत रस्त्यांची सफाई नीट होत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार येत आहेत. मंजूर संख्येपेक्षा कमी सफाई कामगार कंत्राटदार लावतात आणि त्यामुळे स्वच्छतेचा दर्जा घसरतो, असा आरोप नगरसेवकांनी यापूर्वी केला होता. निविदा न काढता थेट एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयामुळे जबाबदारी आणि पारदर्शकता यावरही प्रश्न उभे राहिले आहेत.

नव्या निविदा प्रक्रियेबरोबरच कंत्राटदारांच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवण्यासाठी कडक अटी आणण्याचा महापालिकेचा विचार आहे. कंत्राटदारांचे पैसे थेट कामगारांच्या हजेरीशी जोडले जाणार आहेत. प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार सफाई कामगारांची हजेरी ८५ टक्के झाली तर कंत्राटदाराला पूर्ण पेमेंट मिळेल. हजेरी ८५ टक्क्यांपेक्षा कमी झाली तर पेमेंट त्या प्रमाणात कमी केले जाईल, आणि हजेरी ७० टक्क्यांपेक्षा खाली गेली तर कंत्राटदारावर कारवाई होईल.

कंत्राटदारांना दिल्या जाणाऱ्या पर्यवेक्षण शुल्कात सध्याच्या आठ टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला आहे. तसेच प्रत्येक २५ ते ३० सफाई कामगारांमागे एक पर्यवेक्षक नेमणे बंधनकारक असेल. नव्या निविदेच्या अटींनुसार कंत्राटदारांना ऑनलाइन हजेरी नोंद ठेवावी लागेल आणि तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी लागेल. रस्ते, सार्वजनिक जागा, वारंवार कचरा पडणारी ठिकाणे म्हणजे ज्यांना chronic spots म्हणतात, आणि मोकळे भूखंड यांची नियमित सफाई तसेच खोल स्वच्छता करण्याची जबाबदारी त्यांची असेल.

नागरिकांच्या तक्रारींना कंत्राटदारांना तीन दिवसांत प्रतिसाद द्यावा लागेल. वारंवार चुका झाल्यामुळे कंत्राट रद्द करण्याची वेळ आली, तर त्याबाबतचा निर्णय सात दिवसांत घ्यावा लागेल.

स्थायी समितीचा ठराव, आयुक्तांचा निर्णय आणि उच्च न्यायालयातील आव्हान यामुळे पुण्यातील कामगिरीवर आधारित झाडलोट कंत्राटांचे भवितव्य सध्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर वादात अडकले आहे. प्रस्तावित नवी निविदा प्रक्रिया पुढच्या वर्षभर शहरातील रस्त्यांची सफाई कशी चालेल, हे ठरवणार आहे.