कॉसमॉस बँकेतील ५०० कोटींची ठेव आणि झाडलोट कंत्राटाची मुदतवाढ रोखा, शिंदे यांची मागणी

पुणे महापालिकेचे (PMC) सदस्य अरविंद शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना दोन स्वतंत्र पत्रे पाठवून स्थायी समितीने मंजूर केलेले दोन निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. पहिला निर्णय कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बँकेत ५०० कोटी रुपयांची मुदत ठेव ठेवण्याचा आणि त्यावर कर्ज घेण्याचा आहे. दुसरा निर्णय सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या झाडलोट कंत्राटांना दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा आहे. मंगळवारच्या तारखेच्या या पत्रांत शिंदे यांनी म्हटले आहे की, दोन्हीही निर्णय योग्य स्पर्धात्मक प्रक्रियेतून गेलेले नाहीत आणि त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीला फटका बसू शकतो. बँकेतील ठेवीचा फेरविचार झाला नाही तर न्यायालयात जाऊ, असेही त्यांनी सांगितले.

शिंदे हे काँग्रेसचे माजी गटनेते, माजी विरोधी पक्षनेते आणि स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष आहेत. पुरेशी छाननी न करता आणि स्पर्धात्मक निविदा न काढता हे प्रस्ताव स्थायी समितीत रेटून नेण्यात आले, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

कॉसमॉस बँकेने २९ सप्टेंबरला आयुक्तांना पत्र लिहून महापालिकेने ५०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम आपल्याकडे ठेवावी, अशी विनंती केली होती. बँकेने १६ महिन्यांसाठी वार्षिक ७.४० टक्के व्याज देऊ केले, जे दर तिमाहीला मिळणार होते. तसेच ठेवीच्या ९५ टक्क्यांपर्यंत ओव्हरड्राफ्ट ७.७० टक्के दराने देण्याची तयारी दाखवली. महापालिकेची मालमत्ता कर वसुली बँक १५ वर्षांहून अधिक काळ हाताळत आहे, असे सांगत आणखी वसुलीचे काम मिळावे, अशीही मागणी बँकेने केली.

३० ऑक्टोबरला आयुक्तांनी हा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठवला. त्याच दिवशी नियमित अजेंड्यावर नसलेला तातडीचा विषय म्हणून समितीने ठराव क्रमांक १४५१ अन्वये त्याला तत्त्वतः मंजुरी दिली. ही रक्कम उच्च क्षमता जनद्रुतगती मार्ग (HCMTR) आणि अंतर्गत रिंग रोडच्या भूसंपादनासाठी वापरायची आहे.

आयुक्तांच्या पत्रातच म्हटले आहे की, महापालिकेच्या ठेवी साधारणपणे फक्त राष्ट्रीयीकृत बँका, HDFC बँक आणि ICICI बँक यांच्याकडेच ठेवल्या जातात; या दोन्ही बँकांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशांतर्गत व्यवस्थात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या बँका म्हणून नोंदवले आहे. कॉसमॉसचा उल्लेख या पत्रात "अपवादात्मक प्रकरण" असा आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत ५०० कोटी रुपयांच्या जमीन मोबदल्यावर चर्चा झाल्याचाही संदर्भ त्यात आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम ९२ चा आधार घेतला आहे. त्यानुसार शिल्लक पैसे मान्यताप्राप्त सहकारी बँकेत ठेवता येतात, पण त्या बँकेतील रक्कम राज्य सरकारने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असू नये, असेही त्याच कलमात म्हटले आहे.

शिंदे यांनी अनेक आक्षेप घेतले. कॉसमॉस ही सहकारी बँक असल्याने आयुक्तांच्या पत्रात महापालिकेच्या गुंतवणुकीसाठी दिलेल्या वर्गांत ती बसत नाही, असे ते म्हणतात. इतर कोणत्याही बँकेकडून दर मागवले गेले नाहीत; पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे विचारणा करता आली असती, असे त्यांनी नमूद केले. ठेवीवर ७.४० टक्के व्याज मिळणार आणि ओव्हरड्राफ्टवर ७.७० टक्के द्यावे लागणार, यातील फरकामुळे खर्च वाढतो. आयुक्त ही रक्कम "शिल्लक" म्हणतात, मग महापालिकेला कर्ज का हवे, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.

समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी महापालिकेने महापालिका रोख्यांतून २०० कोटी रुपये उभे केले आणि JICA प्रकल्पासाठी केंद्राकडून सुमारे ८०० कोटी रुपयांची मदत मिळाली, याकडे शिंदे यांनी लक्ष वेधले. रोख्यांवर महापालिका आधीच वर्षाला सुमारे ५७ कोटी रुपये व्याज भरते, असेही ते म्हणाले. बँकेला कर्ज देण्याआधी ठेव हवी होती, म्हणजे महापालिकेची पतक्षमता कमी झाली आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. एवढा मोठा सार्वजनिक पैसा ठेवण्याआधी बँकेची आर्थिक स्थिती, पत मानांकन आणि जोखीम तपासायला हवी होती, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

बँकेची निवड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दबावामुळे किंवा इतर राजकीय अथवा वैयक्तिक हितसंबंधांमुळे झाली असावी, अशी शंकाही शिंदे यांनी व्यक्त केली आणि रुपी बँक व जनता बँक यांच्या अडचणींचा दाखला दिला. मात्र यासंदर्भात त्यांनी कोणताही पुरावा दिलेला नाही आणि संघाने यावर प्रतिसाद दिलेला नाही.

दुसऱ्या पत्रात शिंदे यांनी सध्याच्या झाडलोट कंत्राटांना सुमारे १०० कोटी रुपये खर्चून दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याच्या स्थायी समितीच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. मूळ काम योग्य निविदेशिवाय दिले गेले आणि नव्याने निविदा मागवण्याऐवजी प्रशासनाने मुदतवाढीचा मार्ग निवडला, असा आरोप त्यांनी केला. कंत्राटदार स्वतःच आपल्या कामगारांची हजेरी नोंदवतात आणि महापालिका अधिकाऱ्यांची पुरेशी देखरेख नाही, असेही ते म्हणाले. नव्या निविदांमुळे इतर एजन्सींना संधी मिळेल आणि कमी दरही येऊ शकतील, असे त्यांनी म्हटले.

या प्रकरणाची चौकशी करावी, मुदतवाढी रद्द कराव्यात आणि नवी निविदा काढावी, अशी त्यांची मागणी आहे. शहराच्या हिताविरुद्ध असलेला स्थायी समितीचा कोणताही निर्णय रोखण्याचा अधिकार आयुक्तांना आहे, असेही शिंदे यांनी पत्रात नमूद केले.

कॉसमॉस बँक स्वतःला दुसरी सर्वात मोठी टियर IV नागरी सहकारी बँक म्हणवते. सात राज्यांत तिच्या १९५ शाखा असून मार्च २०२६ अखेर तिचा व्यवसाय ४४,००० कोटी रुपयांचा आहे, असे बँकेचे म्हणणे आहे. तिने १९ कमकुवत सहकारी बँका ताब्यात घेतल्याचेही बँक सांगते.