पुण्यातील ओटीपी टँकर यंत्रणा सहा महिन्यांनंतरही कागदावरच, आचारसंहितेनंतर निविदा

पुणे, 22 ऑक्टोबर 2026: पुणे महानगरपालिकेने (PMC) टँकरच्या खोट्या फेऱ्या, पाण्याची चोरी आणि नागरिकांकडून होणारी संभाव्य जादा वसुली रोखण्यासाठी ओटीपीवर आधारित पाण्याच्या टँकरची व्यवस्था प्रस्तावित केली होती. ही व्यवस्था जाहीर होऊन सहा महिने झाले, तरी ती अजून अमलात आलेली नाही.

आता महापालिका प्रशासनाने सांगितले आहे की, आदर्श आचारसंहिता संपल्यानंतर या यंत्रणेची निविदा प्रक्रिया सुरू होईल. या दिरंगाईमुळे खासगी टँकरवर अवलंबून असलेले रहिवासी पारदर्शक आणि जबाबदार पुरवठा व्यवस्थेची वाट पाहत आहेत. पाणीटंचाईची शक्यता असताना तर हे जास्तच जाणवते आहे.

टँकरने होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात पारदर्शकता यावी, पाणी न देताच फेऱ्यांची नोंद करणाऱ्या चालकांना आळा बसावा आणि गैरप्रकार कमी व्हावेत, यासाठी ही यंत्रणा प्रस्तावित झाली होती. मात्र सजग नागरिक मंचाचा दावा आहे की, सूस आणि महाळुंगे हे भाग वगळता शहराच्या बहुतेक भागांत ही यंत्रणा अजून सुरू झालेली नाही.

कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी या विलंबावर प्रश्न उपस्थित केला. यंत्रणा जाहीर होऊन सहा महिने उलटले, तरी ती संपूर्ण शहरात सुरू झालेली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार रहिवाशांना मोबाईल ॲपवरून पाण्याचा टँकर बुक करता येईल. प्रत्येक टँकर भरण्याच्या केंद्रापासून ते पोहोचण्याच्या ठिकाणापर्यंत कुठे आहे, यावर लक्ष ठेवले जाईल. पाणी पोहोचल्यावर रहिवाशांच्या मोबाईलवर एक वेळचा पासवर्ड म्हणजे ओटीपी येईल आणि त्यातून पाणी मिळाल्याची खात्री होईल.

बुकिंग, टँकरची हालचाल आणि पाणी पोहोचवणे यांचा डिजिटल मागोवा घेतल्यामुळे खोट्या फेऱ्यांच्या नोंदी तसेच टँकरच्या पाण्याची वळवावळवी किंवा चोरी कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.

येत्या महिन्यांत पाणीकपात लागू झाली, तर टँकरची मागणी वाढू शकते. अशा वेळी देखरेखीची यंत्रणा नसल्यास रहिवाशांना पाण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील, अशी चिंता निर्माण झाली आहे. वेलणकर यांनी ही यंत्रणा आणखी उशीर न करता संपूर्ण शहरात राबवण्याची मागणी केली आहे.

महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप यांनी यंत्रणा अजून सुरू झाली नसल्याची पुष्टी केली. आचारसंहिता संपल्यानंतर महापालिका निविदा प्रक्रिया सुरू करेल आणि ती लवकरात लवकर राबवण्यासाठी प्रयत्न करेल, असे त्यांनी सांगितले.

जगताप यांनी सांगितले की, ही यंत्रणा ओला आणि उबरसारख्या राइड-हेलिंग सेवांच्या धर्तीवर चालेल. रहिवासी डिजिटल पद्धतीने टँकर बुक करू शकतील आणि पाणी पोहोचेपर्यंत त्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवू शकतील. ओटीपीवरून पाणी पोहोचल्याची खात्री होईल, त्यामुळे पाण्याची चोरी आणि खोट्या नोंदी थांबतील, असेही त्यांनी म्हटले.