पुण्यात मिथेनॉलच्या २८ परवान्यांचे निलंबन, १५ रद्द

अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पुणे विभागातील मिथेनॉलशी संबंधित सर्व १०२ परवानाधारक कंपन्यांची तपासणी केली. या तपासणीनंतर २८ परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत, तर १५ परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. राज्यभर सुरू असलेल्या कारवाई मोहिमेचा हा एक भाग आहे.

पुण्यातील हूच दुर्घटनेनंतर ही तपासणी सुरू करण्यात आली. मिथेनॉलची साठवणूक, हाताळणी, विक्री आणि कागदपत्रे यांबाबत जे नियम आहेत, त्यांचे पालन होते आहे की नाही, हे अधिकाऱ्यांनी तपासले. महाराष्ट्रात मिथेनॉलशी संबंधित सर्वाधिक व्यवसाय पुणे विभागात आहेत. त्यामुळे या विभागाकडे विशेष लक्ष देण्यात आले.

अनेक परवानाधारकांवर कारवाई झाली असली, तरी तपासणीत मिथेनॉलच्या बेकायदा विक्रीचे एकही प्रकरण समोर आले नाही, असे एफडीएने सांगितले. तपासणी मोहिमेत अशी विक्री आढळली नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

परवाने निलंबित करण्यामागे तांत्रिक त्रुटी आणि कागदपत्रांतील कमतरता ही कारणे असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. बेकायदा विक्री पकडली गेली म्हणून ही कारवाई झालेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नोंदी नीट ठेवल्या जात नव्हत्या आणि संगणक कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीशी संबंधित अडचणी होत्या, अशा बाबींचा यात समावेश आहे.

विभागाने सांगितले की मिथेनॉलची खरेदी, विक्री, साठवणूक आणि हाताळणी यांबाबतचे नियम आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. सध्याची मोहीम नवे नियम आणण्यासाठी नाही. कंपन्या या नियमांचे पालन करतात की नाही, याची खात्री करणे हा तिचा उद्देश आहे. म्हणजेच आहेत त्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे.

हूच दुर्घटनेमुळे नियमपालन आणि अंमलबजावणीबद्दल चिंता निर्माण झाली होती. त्यामुळे या रसायनाशी संबंधित व्यवसायांवरील देखरेख अधिक कडक करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग म्हणून ही तपासणी केली जात आहे.

विभागात तपासणी आणि पडताळणी यापुढेही सुरू राहील, असे एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. लागू नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर उल्लंघनाच्या स्वरूपानुसार पुढील कारवाई होऊ शकते.

एकूणच, पुणे विभागातील १०२ परवानाधारक कंपन्यांपैकी २८ कंपन्यांचे परवाने निलंबित झाले आणि १५ कंपन्यांचे परवाने रद्द झाले. ही कारवाई बेकायदा विक्रीमुळे नव्हे, तर तांत्रिक आणि कागदपत्रांसंबंधीच्या त्रुटींमुळे झाली आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.