ऑपरेशन सिंदूरवरील पोस्टप्रकरणी पुण्यातील इंजिनिअरिंग विद्यार्थिनीवरचा गुन्हा उच्च न्यायालयाने रद्द केला

मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील एका २० वर्षांच्या इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थिनीविरुद्धचा फौजदारी खटला रद्द केला आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव वाढलेला असताना, एक वादग्रस्त सोशल मीडिया पोस्ट शेअर केल्याबद्दल तिला अटक करण्यात आली होती.

मंगळवारी दिलेल्या निकालात न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी सांगितले की, विद्यार्थिनीने दुसऱ्याची सामग्री फक्त एकदा रिपोस्ट केल्याचे दिसते. ती पोस्ट तिने दोन तासांच्या आत स्वतःहून काढून टाकली. त्यानंतर तिने माफी मागितली आणि खेद व्यक्त केला, तसेच ती याआधीच कोठडीत राहून आली आहे, याचीही न्यायालयाने दखल घेतली.

ही विद्यार्थिनी पुण्यातील एका खासगी इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये शिकते. तिला ९ मे २०२५ रोजी या सोशल मीडिया पोस्टवरून अटक झाली होती. मूळ पोस्ट धार्मिक भावनांशी संबंधित होती. अनेक धर्मांचे लोक राहत असलेल्या समाजात हा विषय विशेष संवेदनशील ठरतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.

मात्र खंडपीठाने स्वतः मजकूर तयार करणे आणि दुसऱ्याने आधी टाकलेला मजकूर शेअर करणे यात फरक केला. वादग्रस्त पोस्ट विद्यार्थिनीने लिहिलेली नव्हती, असे आदेशात म्हटले आहे.

त्या मजकुरामुळे धार्मिक समुदायांमधील तणावाबद्दल चिंता निर्माण होऊ शकली असती, हे न्यायालयाने मान्य केले. पण एखादी पोस्ट लोकांना त्रासदायक वाटू शकते किंवा त्यांना संताप येऊ शकतो, एवढ्या कारणावरून फौजदारी कारवाई समर्थनीय ठरत नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले.

न्यायमूर्ती जाधव यांच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थिनीचे वय, घटनेची परिस्थिती आणि पोस्ट शेअर केल्यानंतर तिने केलेली कृती यांचा विचार करणे आवश्यक होते. तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले नसतानाही तिने स्वेच्छेने पोस्ट हटवली आणि लगेच माफी मागितली, याची न्यायालयाने नोंद घेतली.

धार्मिक गटांमधील वैर वाढवण्याचा विद्यार्थिनीचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होता, असे कोणतेही संकेत खंडपीठाला आढळले नाहीत. तिच्यावर ठेवलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी सामग्री अभियोजन पक्षाने रेकॉर्डवर ठेवली नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

तरुणांना एखाद्या एकट्या चुकीतून शिकण्याची संधी देणे गरजेचे आहे, यावर भर देत न्यायालयाने विद्यार्थिनीची याचिका मंजूर केली आणि फौजदारी खटला रद्द केला.

सोशल मीडियावरील कृतीतून निर्माण होणारे गुन्ह्यांचे आरोप तपासताना आरोपीची पार्श्वभूमी, हेतू आणि नंतरचे वर्तन तपासणे किती महत्त्वाचे आहे, हे या निकालातून अधोरेखित होते. विशेषतः वादग्रस्त मजकूर संबंधित व्यक्तीने तयार न करता फक्त शेअर केला असेल, तेव्हा हे अधिक महत्त्वाचे ठरते.