सोशल मीडियाचा वापर द्वेषासाठी? अमेरिका ते युरोपपर्यंत चर्चा पेटली

अमेरिकेतील इलिनॉय राज्यातील ऑरोरा येथे श्री वेंकटेश्वर स्वामी हिंदू मंदिरावर ११ ऑक्टोबरला गोळीबाराचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर द्वेषाच्या मोहिमांसाठी तंत्रज्ञान वापरले जाते का, यावर वाद सुरू झाला आहे. अमेरिकेचे खासदार राजा कृष्णमूर्ती यांनी सोशल मीडियावर भारतविरोधी, दक्षिण आशियाविरोधी आणि हिंदूविरोधी द्वेष वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या ऑनलाइन शत्रुत्वातून नफा कमावतात, असा आरोप कृष्णमूर्ती यांनी केला. कंपन्यांना जबाबदार धरावे, असे आवाहन त्यांनी काँग्रेसला केले. द्वेष पसरवणाऱ्या मजकुरावर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म पुरेसा आळा घालत नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. दक्षिण आशियाविरोधी द्वेषाला खतपाणी घालणाऱ्या पोस्टमध्ये २४० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाल्याचा दाखला त्यांनी दिला. X वरील पोस्टमध्ये ते म्हणाले, "भारतविरोधी द्वेष सोशल मीडियावर वणव्यासारखा पसरत आहे आणि बिग टेक त्यातून कमाई करत आहे. हा द्वेष पसरवण्यास मदत करणाऱ्या या कंपन्यांना तो थांबवण्याचे काहीच कारण नाही. काँग्रेसने त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे."

द्वेष किंवा आंदोलने भडकवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर फक्त अमेरिकेपुरता मर्यादित नाही. युरोपातील अस्वस्थता वाढवण्यात या प्लॅटफॉर्मची मोठी भूमिका असल्याचा आरोप होत आहे. फ्रान्स, स्पेन आणि अल्बेनियासह अनेक देशांत तरुणांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यतः शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या आडून गेल्या काही आठवड्यांत दंगली आणि हिंसाचार झाला.

फ्रान्सचे अर्थमंत्री रोलँड लेस्क्युअर यांच्या हवाल्याने सांगितले जाते की, "शहरी हिंसाचारावर सोशल मीडियाचा काय परिणाम होतो, या सामाजिक प्रश्नाला सामोरे जावे लागेल आणि कदाचित त्याचे परिणामही होतील. सोशल मीडियाने भूमिका बजावली, हे उघड आहे." हायस्कूल विद्यार्थ्यांची निदर्शने सुरू झाल्यापासून फ्रान्समधील आंदोलनाची हाक इन्स्टाग्राम, X आणि टिकटॉकवर मोठ्या प्रमाणात फिरत होती.

इटलीत मिलान आणि इतर शहरांमध्ये राहणीमानाचा खर्च आणि तरुणांच्या नेतृत्वाखाली दंगली झाल्या. त्या संघटित करण्यात, लोकांना जमवण्यात आणि भडकवण्यात सोशल मीडियाची मध्यवर्ती भूमिका असल्याचे मानले जाते. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, आठवड्याच्या शेवटी तरुणांना इटलीतील चौकांमध्ये बोलावण्यासाठी सोशल मीडिया वापरला गेला.

स्पेनमध्ये अलीकडचा नागरी असंतोष, स्थलांतरितविरोधी निदर्शने आणि राजकीय ध्रुवीकरण यासाठी सोशल मीडियावरील चुकीच्या माहितीच्या मोहिमांना जबाबदार धरले जात आहे. पंतप्रधान पेद्रो सांचेझ यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कठोर कारवाई जाहीर केल्याचे सांगितले जाते. गुन्हेगारी कारवाया रोखणे, अल्पवयीनांचे संरक्षण करणे आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना जबाबदार धरणे या उद्देशाने नियमनाचे उपाय त्यांनी जाहीर केले. अलीकडील व्हिडिओ निवेदनात सांचेझ यांनी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील "वाइल्ड वेस्ट" वातावरणाला हा आवश्यक प्रतिसाद असल्याचे म्हटले. गंभीर सामाजिक हानीला या प्लॅटफॉर्मकडून मदत होते, असा आरोप त्यांनी केला.

मात्र सोशल मीडियावर बेलगाम बंदी घालणे हा योग्य उपाय नाही, कारण त्यामुळे प्रामुख्याने स्वतंत्र पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते यांचे खरे आवाज दबले जातील. अल्बेनियातील अलीकडच्या घटनांबद्दल युरोपियन फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स चिंतित आहे. तिथे माध्यमे, पत्रकार, नागरी उपक्रम आणि जनहिताच्या इतर खात्यांना अस्पष्ट निर्बंध, खाती काढून टाकणे आणि सोशल मीडियाच्या अंमलबजावणी यंत्रणेत फेरफार करण्याचे उघड प्रयत्न सहन करावे लागले. मीडिया फ्रीडम रॅपिड रिस्पॉन्स, सेफ जर्नलिस्ट्स नेटवर्क, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स, रिपोर्टिंग डायव्हर्सिटी नेटवर्क आणि साउथ ईस्ट युरोप मीडिया ऑर्गनायझेशन या भागीदार संघटनांसोबत ते या चिंतेत सहभागी आहेत.

गेल्या काही दिवसांत मेटाच्या प्लॅटफॉर्मवरील अनेक खाती पोहोचण्याबाहेर गेली किंवा त्यांच्यावर निर्बंध आले. नंतर काही खाती चुकीने काढली गेल्याचे मेटाने मान्य केले, बाधित खाती पुन्हा सुरू केली आणि अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लावले जात असल्याचे सूचित केले. हे सुधारात्मक उपाय आणि बाधित माध्यमे व नागरी संस्थांशी मेटाने साधलेला संवाद स्वागतार्ह पावले आहेत.