पुणे विकास आराखडा: नऊ गावांसाठी 143 बदल प्रस्तावित, सर्वाधिक 31 बदल लोहगावात

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत 2017 मध्ये समाविष्ट झालेल्या नऊ गावांचा विकास आराखडा (डीपी) अंतिम मंजुरीच्या जवळ पोहोचला आहे. नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचना व हरकतींचा विचार करून महापालिकेच्या नगररचना विभागाने एकूण 143 बदल प्रस्तावित केले आहेत. पुणे, 7 नोव्हेंबर 2026.

प्रारूप विकास आराखड्यातील हे सुधारित बदल महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (एमआरटीपी) अधिनियम, 1966 च्या कलम 28(4) अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. हे बदल लोहगाव, मुंढवा-केशवनगर, हडपसर (साडेसतरा नळी), उंड्री, आंबेगाव बुद्रुक, आंबेगाव खुर्द, धायरी, शिवणे आणि उत्तमनगर या गावांसाठी आहेत.

ऑक्टोबर 2025 मध्ये एमआरटीपी अधिनियमाच्या कलम 26 अन्वये प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध झाला होता. त्यानंतर आलेल्या 7,590 सूचना व हरकतींची तपासणी करून सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

शासनाने नेमलेल्या तज्ज्ञ सदस्यांच्या नियोजन समितीने मार्च ते एप्रिल 2026 दरम्यान जाहीर सुनावण्या घेतल्या आणि जुलै 2026 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार सुमारे 70 ते 75 टक्के सूचना व हरकतींचा सकारात्मक विचार झाला आणि त्यातून 143 बदल प्रस्तावित झाले.

एकूण बदलांपैकी 84 बदल, म्हणजे सुमारे 59 टक्के, रस्त्यांच्या जाळ्याशी संबंधित आहेत. रस्त्यांची जोडणी सुधारणे आणि भविष्यातील वाहतुकीच्या गरजा लक्षात घेऊन रस्त्यांची अधिक व्यवहार्य रचना करणे, हा या बदलांचा उद्देश आहे.

सार्वजनिक आरक्षणांत 28 बदल (20 टक्के) आणि सुविधा क्षेत्रांत 30 बदल (21 टक्के) सुचवले आहेत. प्रस्तावित आरक्षणे आणि सुविधा प्रत्यक्ष जमिनीवरील स्थिती व आधीपासून असलेल्या बांधकामांशी जुळवून घेण्यासाठी हे बदल केले आहेत.

नऊ गावांपैकी लोहगावात सर्वाधिक, म्हणजे 31 बदल प्रस्तावित आहेत. हे एकूण बदलांच्या सुमारे 22 टक्के आहेत. धायरी आणि उंड्री येथेही लक्षणीय बदल आहेत, तर आंबेगाव खुर्दमध्ये सर्वात कमी, म्हणजे सुमारे पाच टक्के बदल आहेत.

प्रस्तावित बदलांची यादी आणि सुधारित नकाशे 30 दिवस नागरिकांना पाहण्यासाठी उपलब्ध असतील. ते महापालिकेच्या www.pmc.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर, तसेच विधान भवनासमोरील नगररचना कार्यालयात आणि महापालिका मुख्यालयात पाहता येतील.

ही पाहणीची मुदत संपल्यावर सुधारित बदल एमआरटीपी अधिनियमाच्या कलम 30 अन्वये अंतिम मंजुरीसाठी महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवले जातील.

शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर या नऊ समाविष्ट गावांना त्यांचा पहिला अधिकृत मंजूर विकास आराखडा मिळेल. वेगाने वाढणाऱ्या या भागांतील पायाभूत सुविधा, रस्त्यांची जोडणी आणि नागरी सुविधांच्या भावी विकासासाठी तो नियोजनाचा आराखडा असेल.