पुणे जिल्ह्यात पीएम किसानचे १,९३७ कोटी वाटले; सध्या ४.३४ लाख शेतकरी पात्र

शेतीचा खर्च भागवता यावा म्हणून केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना राबवते. पुणे जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा झाला आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत या योजनेतून तब्बल १ हजार ९३७ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांतले सुमारे ४.३४ लाख शेतकरी सध्या या योजनेसाठी पात्र आहेत.

गुजरातमधील बनासकांठा येथे झालेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पीएम किसानचा २४ वा हप्ता वितरित करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी कार्यालयातून ऑनलाइन हजेरी लावली.

पीएम किसान योजनेसाठी पुणे जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमधून एकूण ५ लाख ७६ हजार २७९ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. त्यातले सुमारे ४.३४ लाख लाभार्थी सध्या पात्र आहेत.

या योजनेत पात्र शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी ६ हजार रुपये मिळतात. हे पैसे प्रत्येकी २ हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांत थेट बँक खात्यात जमा होतात. २०१९ पासून आतापर्यंत २४ हप्त्यांतून शेतकऱ्यांना ही आर्थिक मदत दिली जात आहे.

तालुक्यांनुसार आकडे पाहिले तर आंबेगावमध्ये ३७ हजार २३१ लाभार्थ्यांना १५१ कोटी रुपये मिळाले. बारामतीत ५० हजार ७३१ लाभार्थी असून त्यांना २३० कोटी रुपये, भोरमध्ये २५ हजार १३७ लाभार्थ्यांना १०४ कोटी रुपये, तर दौंडमध्ये ४२ हजार ४२० लाभार्थ्यांना १९५ कोटी रुपये देण्यात आले. हवेलीत १० हजार ९५३ लाभार्थ्यांना ५६ कोटी रुपये आणि इंदापुरात ४८ हजार ७४० लाभार्थ्यांना २१९ कोटी रुपये मिळाले.

जुन्नरमध्ये ५२ हजार २८१ लाभार्थ्यांना २३१ कोटी रुपये, खेडमध्ये ४३ हजार ६३३ लाभार्थ्यांना २०० कोटी रुपये आणि मावळमध्ये १७ हजार ४९६ लाभार्थ्यांना ७७ कोटी रुपये वितरित झाले. मुळशीत १३ हजार ५५ लाभार्थ्यांना ७१ कोटी रुपये, पुरंदरमध्ये ३२ हजार १०८ लाभार्थ्यांना १३३ कोटी रुपये आणि शिरूरमध्ये ५१ हजार ५०८ लाभार्थ्यांना २२९ कोटी रुपये मिळाले. वेल्हा तालुक्यात ९ हजार ३४ लाभार्थी असून तिथे ४० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

योजनेचा लाभ नियमित मिळत राहावा यासाठी शेतकऱ्यांनी काही गोष्टी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ई-केवायसी करणे, बँक खाते आधारशी जोडलेले असणे, जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत ठेवणे आणि आवश्यक शेतकरी ओळख क्रमांकाची पूर्तता करणे, या गोष्टींचा त्यात समावेश आहे.

पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटी पद्धतीने पैसे जमा होतात. त्यामुळे कागदपत्रांतील त्रुटी किंवा अपूर्ण ई-केवायसी यामुळे लाभ मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास हे विभाग समन्वयाने काम करत आहेत. म्हणूनच पात्र शेतकऱ्यांनी आपली कागदपत्रे आणि बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.