कचरा जनजागृती मोहिमेचा खर्च २०.४९ कोटींवरून १०८.१८ कोटींवर, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रश्न

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्याबाबत नागरिकांमध्ये जागृती करण्यासाठी सुरू केलेली मोहीम आता चर्चेत आली आहे. सुरुवातीला २० कोटी ४९ लाख रुपयांच्या निविदेने सुरू झालेल्या या कामावरचा एकूण खर्च वारंवार मिळालेल्या मुदतवाढीमुळे १०८.१८ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. इंदूरच्या कचरा व्यवस्थापन पद्धतीवर ही मोहीम आधारलेली आहे.

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये ही निविदा प्रक्रिया सुरू केली. ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्याला चालना देणे हा त्यामागचा हेतू होता. इंदूर आणि पुण्यातील खासगी संस्थांना आठ प्रभागांत काम देण्यात आले. मूळ कंत्राटाची किंमत २०,४९,५०,९२० रुपये होती. हे काम Basics Municipal Waste Ventures, जनवाणी, D'Vine आणि ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ-गव्हर्नमेंट यांना मिळाले.

तत्कालीन महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी २०२१ मध्ये ही कल्पना मांडली होती. इंदूरमधील कचरा वर्गीकरणाच्या पद्धतीतले काही भाग इथे राबवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. चार खासगी संस्थांची सुरुवातीला दोन वर्षांसाठी नेमणूक झाली. नागरिकांना ओला, सुका आणि घातक कचरा वेगळा कसा करायचा हे शिकवणे हे त्यांचे काम होते.

मूळ कंत्राटाचा कालावधी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये संपला. त्यानंतर नवी निविदा निघेल अशी अपेक्षा होती, पण प्रशासनाने आहे त्याच कंत्राटांना मुदतवाढ देणे सुरू ठेवले. समाधानकारक कामगिरी असेल तर पुढच्या मुदतवाढीचा विचार केला जाईल, या अटीवर संस्थांना काम चालू ठेवू दिले गेले. सूत्रांनुसार कंत्राटांना आतापर्यंत नऊ वेळा मुदतवाढ मिळाली असून आता दहाव्या मुदतवाढीवर काम सुरू आहे. दरम्यान नवी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली होती, पण हरकती आल्यानंतर ती शेवटी मागे घेण्यात आली.

महापालिका या संस्थांना जनजागृतीच्या कामासाठी प्रत्येक घरामागे दरमहा २४.१५ रुपये देते. एवढा खर्च होत असल्याने किती घरांपर्यंत मोहीम पोहोचली, कोणते उपक्रम आणि किती वेळा राबवले गेले, लोकांच्या कचरा वेगळा करण्याच्या सवयीत काय बदल झाला आणि शहराच्या कचरा व्यवस्थापनावर त्याचा मोजता येईल असा काय परिणाम झाला, याचा स्पष्ट हिशेब प्रशासनाने द्यावा अशी अपेक्षा आहे. ही माहिती नसेल तर खर्च केलेल्या रकमेच्या प्रमाणात काही फायदा झाला का हे ठरवणे अवघड आहे.

टीकाकारांचे म्हणणे आहे की वारंवार मुदतवाढ दिल्यामुळे त्याच पद्धतीचे काम वर्षानुवर्षे चालू राहिले, पण त्याचा परिणाम काय झाला याचे कुठलेही स्पष्ट सार्वजनिक मूल्यमापन झालेले नाही. प्रशासकीय कालावधी संपून लोकप्रतिनिधी परत आल्यानंतरही मुदतवाढी सुरूच राहिल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेला निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून दीर्घकालीन व्यवस्था का करता आली नाही, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

आरोग्य विभागाचे उपायुक्त प्रदीप ठेंगल म्हणाले की जनजागृती महत्त्वाची आहे आणि नवी निविदा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे सध्याच्या संस्थांना मुदतवाढ देण्यात आली. ते म्हणाले, "ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्याबद्दल नागरिकांमध्ये जागृती करणे महत्त्वाचे आहे. नवी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही, म्हणून संस्थांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. कचरा गोळा करणे आणि वाहतुकीची नवी निविदा निघेल तेव्हा त्यात जनजागृतीचाही समावेश असेल. सध्या दिलेल्या मुदतवाढींनुसार काम सुरू आहे."

आणखी एक मुद्दा म्हणजे कचरा गोळा करण्याच्या जागी तो पुन्हा एकत्र मिसळला जातो का. नागरिकांना कचरा गाडीत देण्यापूर्वी ओला आणि सुका वेगळा करण्यास सांगितले जाते आणि कंत्राटदारांच्या कर्मचाऱ्यांनी गोळा करतानाही ही वर्गवारी तशीच ठेवणे अपेक्षित आहे. मात्र नागरिकांनी वेगळा दिलेला कचरा कधीकधी गाडीतल्या एकाच मोठ्या डब्यात टाकला जातो, असे आरोप आहेत. हे सर्रास होत असेल तर घराघरांत कचरा वेगळा करायला शिकवण्याचा उद्देशच फोल ठरेल.