ड्रेनेजची कामे लहान तुकड्यांत द्या, ३५० कोटींचे मोठे टेंडर नको: विरोधी पक्षनेते निकम यांची मागणी

महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते अॅड. निलेश निकम यांनी समाविष्ट गावांमधील ड्रेनेज नेटवर्क आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची (एसटीपी) कामे शेकडो कोटी रुपयांच्या एकाच टेंडरमध्ये न बांधता लहान तुकड्यांत काढावीत, अशी मागणी केली आहे. ही टेंडर गावनिहाय किंवा नैसर्गिक पाणलोट क्षेत्राप्रमाणे काढावीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

याबाबत त्यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. टेंडर प्रक्रियेत जास्त स्पर्धा आणि पारदर्शकता असावी, तसेच कामाचा दर्जा, लोकांची सुरक्षा आणि प्रशासनाची जबाबदारी यांची काळजी घेतली जावी, असे त्यांनी त्यात म्हटले आहे.

समाविष्ट गावांमधील ड्रेनेज आणि एसटीपीची मोठी टेंडर लवकरच निघण्याची शक्यता आहे. मात्र या भागांचे विकास आराखडे अजून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आधी नैसर्गिक ओढे, नाले, सध्याचे रस्ते आणि सांडपाण्याचा प्रवाह यांचे नैसर्गिक उतारावर आधारित सर्वेक्षण करावे आणि त्यानंतर कामाचे नियोजन करावे, असे निकम यांनी सुचवले आहे. एकच मोठे टेंडर काढण्याऐवजी तांत्रिक गरजांनुसार वेगवेगळे पॅकेज करावेत, असे त्यांनी म्हटले असून त्यात महापालिकेचेच हित आहे, असेही ते सांगतात.

सुमारे ३०० ते ३५० कोटी रुपयांच्या टेंडरमध्ये प्रकल्प एकत्र करण्याच्या प्रस्तावाला निकम यांनी आक्षेप घेतला आहे. अशा मोठ्या कामांमुळे सक्षम स्थानिक ठेकेदारांना बोली प्रक्रियेत उतरण्याची संधी कमी होऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

मोठी कामे मिळवणारे ठेकेदार स्वतःचा नफा ठेवून प्रत्यक्ष काम कमी दराने उपठेकेदारांना देतात, असा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे बांधकामाचा दर्जा खालावू शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले.

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचाही महापालिकेने विचार करावा, म्हणजे अति कडक पात्रता अटींमुळे स्पर्धा कमी होणार नाही, असे त्यांनी सुचवले. लहान पॅकेजमुळे अनेक ठिकाणी एकाच वेळी काम सुरू करता येईल, असे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे प्रकल्प तीन ते चार वर्षे रेंगाळण्याऐवजी नऊ ते १२ महिन्यांत पूर्ण होऊ शकतात. कमी कालावधीमुळे दरवाढीमुळे होणारा जादा खर्च कमी होईल आणि खोदकामानंतर रस्ते लवकर पूर्ववत करता येतील, असेही निकम यांचे म्हणणे आहे.

रस्ते दीर्घकाळ खोदलेले राहिल्यास वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचा धोका वाढतो, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. निवेदनात १८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ड्रेनेजच्या कामासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात पडून एका ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाल्याचा उल्लेख आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणारे, वेळेचे बंधन असलेले बांधकाम वेळापत्रक असावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

वाहतूक पोलीस, रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि वीज विभाग यांच्या आवश्यक परवानग्या मिळवण्याची जबाबदारी ठेकेदारांवर टाकावी, असाही प्रस्ताव आहे. या परवानग्या मिळण्यास उशीर झाला म्हणून मुदतवाढ किंवा जादा पैसे देऊ नयेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच कामावर नेमलेल्या अभियंत्यांच्या बदल्या काम पूर्ण होईपर्यंत टाळाव्यात, कारण प्रभावी देखरेखीसाठी सातत्य गरजेचे आहे, असेही निवेदनात आहे.

प्रत्येक ड्रेनेज लाइनची लांबी, खोली आणि मॅनहोलची ठिकाणे जिओटॅग करून जीआयएस प्रणालीद्वारे लोकांसाठी खुली करावीत, अशी मागणी निकम यांनी केली आहे. बिले देण्यापूर्वी पूर्ण झालेल्या किमान २५ टक्के कामाची गुणवत्ता आणि मोजमाप दक्षता विभागाने तपासून खात्री करावी, असेही त्यांनी सुचवले आहे. उशिरासाठी दंड आणि दर्जात त्रुटी आढळल्यास प्रकल्प सल्लागारांचे शुल्क रोखण्याची मागणीही निवेदनात आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ७३ आणि ७४ तसेच माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ४ चा दाखला देत, सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर व्हावा म्हणून संबंधित अटी टेंडर कागदपत्रांत घालाव्यात, असे निकम यांनी प्रशासनाला सांगितले आहे. मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही, तर सार्वजनिक पैशाची कथित उधळपट्टी रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.