टेर्णा मेडिकल कॉलेजमध्ये एमबीबीएस इंटर्नना १८ हजार रुपये स्टायपेंड न मिळाल्याचा आरोप

नवी मुंबईतील टेर्णा मेडिकल कॉलेजमधील पात्र एमबीबीएस इंटर्नना त्यांचे स्टायपेंड मिळत नसल्याचा आरोप समोर आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात ठरवून दिलेल्या पगाराच्या नियमांचे पालन होते का आणि खासगी वैद्यकीय संस्था किती जबाबदारीने वागतात, असे प्रश्न उभे राहिले आहेत. कॉलेज प्रत्येक पात्र इंटर्नला दरमहा १८,००० रुपये देत नसल्याचा आरोप आहे.

एमबीबीएसचा अभ्यासक्रम संपल्यानंतर विद्यार्थ्यांना एक वर्षाची सक्तीची इंटर्नशिप करावी लागते. या काळात ते प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून रुग्णांसंबंधीची क्लिनिकल कामे करतात. ही इंटर्नशिप वैद्यकीय शिक्षणाचा अनिवार्य भाग आहे आणि इंटर्न देखरेखीखाली जबाबदाऱ्या सांभाळतात. पात्र इंटर्नना सक्षम प्राधिकरणाने ठरवलेली रक्कम मिळावी, यासाठी स्टायपेंडची चौकट आखलेली आहे.

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने (DMER) १० जुलै २०२४ रोजी परिपत्रक काढले. राज्यातील खासगी वैद्यकीय कॉलेजांनी पात्र एमबीबीएस इंटर्नना दरमहा १८,००० रुपये स्टायपेंड द्यावे, असे त्यात सांगितले होते. या परिपत्रकात राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे (NMC) लागू नियम आणि राज्य सरकारचा २७ फेब्रुवारी २०२४ चा शासन निर्णय यांचा उल्लेख होता.

NMC च्या २०२१ च्या Compulsory Rotating Medical Internship Regulations प्रमाणे इंटर्नना संस्था, विद्यापीठ किंवा राज्यासाठी लागू असलेल्या शुल्क निश्चिती प्राधिकरणाने ठरवलेले स्टायपेंड द्यावे लागते. महाराष्ट्र सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सरकारी वैद्यकीय कॉलेजांमधील इंटर्नचे मासिक स्टायपेंड ११,००० वरून १८,००० रुपये केले. त्यानंतर DMER ने जुलैच्या परिपत्रकाद्वारे हीच १८,००० रुपयांची अट खासगी कॉलेजांनाही लागू केली.

कॉलेजांनी देत असलेल्या स्टायपेंडचा तपशीलही सादर करावा, असे या आदेशात म्हटले होते. त्यामुळे संस्था नियमांचे पालन करतात का, हे तपासण्यासाठी यंत्रणांना नियमांचा आधार मिळतो. टेर्णाच्या बाबतीत खरा मुद्दा असा आहे की, पात्र इंटर्नना लागू असलेले स्टायपेंड कॉलेज देते का. किती रक्कम थकली, हे ठरवण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पेमेंटच्या नोंदी, इंटर्नशिपचा तपशील आणि कॉलेजचे अधिकृत उत्तर आवश्यक आहे.

रकमेचा हिशेब मोठा आहे. बॅचमध्ये १०० विद्यार्थी असल्याचे सांगितले जाते आणि ते सर्व स्टायपेंडसाठी पात्र इंटर्न असतील, तर दरमहा प्रत्येकी १८,००० रुपयांप्रमाणे एकूण १८ लाख रुपये होतात. बारा महिन्यांचे मिळून हे संभाव्य वार्षिक दायित्व २.१६ कोटी रुपये होते. हा आकडा सांगितलेल्या बॅचच्या संख्येवर आणि मासिक दरावर आधारित आहे. कॉलेजने २.१६ कोटी रुपये रोखले किंवा इतरत्र वळवले, याचा तो पुरावा नाही. टेर्णा कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांशी बोलताना त्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर इंटर्नशिपसाठी पात्र असे एकूण १०० विद्यार्थी असल्याचे सांगितले.

कॉलेजचे अधिष्ठाता डॉ. सुनील पेटकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. संस्थेचे म्हणणे काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ वारंवार फोन आणि मेसेज केले, पण कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांची प्रतिक्रिया घेण्याचाही प्रयत्न झाला. त्यांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, मंत्री या प्रकरणाची दखल घेतील, स्वतः लक्ष घालतील आणि चौकशी करवून घेतील.

कॉलेजचे उत्तर अजून आलेले नाही. कथित स्टायपेंड न देण्यामागे काही कारण असेल तर ते स्पष्ट झालेले नाही. अंमलबजावणीबद्दलही प्रश्न उभे राहतात. DMER च्या २०२४ च्या परिपत्रकात खासगी कॉलेजांनी ठरलेले स्टायपेंड द्यावे आणि पेमेंटचा तपशील सादर करावा, असे सांगितले होते. योग्य प्राधिकरणाने ठरवलेले स्टायपेंड इंटर्नना मिळालेच पाहिजे, ही अट NMC च्या नियमांतून येते.

टेर्णाने नियम मोडले का, हे ठरवण्यापूर्वी यंत्रणांना इंटर्नची पात्रता, पेमेंटच्या नोंदी आणि आलेल्या तक्रारी तपासाव्या लागतील. उल्लंघन सिद्ध झाले, तर वैद्यकीय शिक्षण आणि स्टायपेंड देण्याबाबतच्या तरतुदींनुसार संबंधित प्राधिकरणे कारवाईचा विचार करू शकतात. विद्यार्थ्यांसाठी हा प्रश्न आर्थिक आधाराचा आणि सक्तीच्या इंटर्नशिपच्या नियमांच्या अंमलबजावणीचा आहे. संस्थेने स्टायपेंडचे धोरण आणि पेमेंटच्या नोंदी स्पष्टपणे मांडल्या, तर उपस्थित प्रश्नांना उत्तर मिळण्यास मदत होईल.