जेन झी चे म्हणणे आधी ऐका: माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांचा संवादाचा सल्ला

देशातील राजकीय चर्चा पुन्हा एकदा एका शब्दात अडकली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार यांच्याविरोधातील आंदोलन म्हणजे "सत्ताबदलासाठीची लढाई" आहे, असे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी म्हटले. AISA च्या अध्यक्ष नेहा बोरा यांनीही हा शब्द वापरताना बांगलादेशातील जेन झी च्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाचा उल्लेख केला. काही तासांतच चर्चेचा विषय मतदार याद्या, परीक्षेचे पेपरफुटीचे प्रकार आणि तरुणांचे भविष्य हा न राहता, रस्त्यावरची गर्दी निवडून आलेले सरकार पाडण्यासाठी वापरली जात आहे का, हा झाला.

सरकारची प्रतिक्रिया तिखट होती. दिल्लीतील तरुणांच्या आंदोलनांचा वापर काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष "अराजक" पसरवण्यासाठी आणि बांगलादेशसारखा सत्ताबदल घडवण्यासाठी करत आहेत, असा आरोप संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केला. बांगलादेश आणि पॅरिसमध्ये दिसले तसे हिंसक रस्त्यावरचे आंदोलन भडकवण्याचा प्रयत्न विरोधी नेते आणि बाहेरच्या शक्ती करत आहेत, असे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले. फ्रान्स, अल्बानिया, नेपाळ आणि बांगलादेशातील घडामोडींकडे बोट दाखवत, "सत्ताबदल झालेला नाही आणि होणारही नाही," असे RSS प्रमुख मोहन भागवत म्हणाले.

विरोधकांना ही मांडणी पूर्णपणे अमान्य आहे. "भारत म्हणजे बांगलादेश नाही आणि भारत म्हणजे फ्रान्सही नाही," असे सांगत शशी थरूर यांनी म्हटले की, मागणी मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांची आहे, तो "घटनात्मक मुद्दा" आहे, सरकार पाडण्याचा प्रयत्न नाही. ही तुलना म्हणजे "धोकादायक क्लृप्ती" आहे, देशांतर्गत चर्चेला सांप्रदायिक रंग देण्यासाठी आणि निवडणुकीतील पारदर्शकता व शिक्षणाबाबतच्या रास्त तक्रारी बदनाम करण्यासाठी तिचा वापर होतो, असे पवन खेरा यांनी म्हटले.

दोन्ही बाजूंच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. सरकारची चिंता क्षुल्लक नाही. दक्षिण आशियात इतरत्र जनआंदोलने हिंसाचारात आणि संस्था कोसळण्यात संपली आहेत, आणि अशा घसरणीची काळजी कोणत्याही जबाबदार नेत्याला वाटणारच. मतपेटी आणि EVM मधून सरकारे बदलणाऱ्या लोकशाहीत "सत्ताबदल" सारखी सैल भाषा मदतीची ठरत नाही. हा शब्द निष्काळजीपणे वापरला गेला असेल, तर टीकाकारांना उत्तर द्यायला आयतीच संधी मिळाली.

पण विरोधकांचा आक्षेपही अगदीच चुकीचा नाही. पॅरिस किंवा ढाक्याशी केलेल्या ढोबळ तुलनांमुळे शांततापूर्ण निषेध आणि हिंसक अशांतता यांतला फरक पुसला जातो, आणि एका पिढीच्या तक्रारींना त्याच तुलनेत ओढून बदनाम केले जाते. मतदार यादीची विश्वासार्हता आणि परीक्षांची विश्वासार्हता यावरील आंदोलन म्हणजे, वरवर पाहता, संस्थांनी वचन दिल्याप्रमाणे काम करावे ही मागणी आहे. त्या संस्था मोडून काढण्याची मागणी नाही. म्हणणे ऐकून घेण्याआधीच त्याला परदेशी प्रेरणेचे कारस्थान ठरवले, तर आंदोलक ज्या अविश्वासाबद्दल बोलत आहेत तोच आणखी वाढण्याचा धोका आहे.

या पार्श्वभूमीवर माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांचे बोलणे लक्ष देण्यासारखे आहे. शिस्त आणि सुव्यवस्था यावर उभ्या असलेल्या संस्थेत आयुष्य घालवलेल्या या माणसाने संयमाचा सल्ला दिला. "नव्या पिढीची विचार करण्याची पद्धत वेगळी आहे," असे ते म्हणाले. "मात्र विचार करण्याची पद्धत वेगळी असणे म्हणजे ते चुकीचे आहेत असे नाही." त्यांच्या अडचणी आणि समस्या समजून घेणे हाच त्यांच्यापुढील "गोंधळ आणि प्रश्न" सोडवण्याचा एकमेव मार्ग आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

हा कोणत्याही पक्षाचा सल्ला नाही. वादात असलेल्या प्रत्येकाला तो लागू होतो. यादीतून वगळलेल्या नावांची पारदर्शक आकडेवारी, चुकीने वगळलेली नावे परत मिळवण्याचे सोपे मार्ग, आणि परीक्षेतील गैरप्रकारांवर जलद व कडक कारवाई, अशा तक्रारींच्या मूळ मुद्द्यांना सरकारने उत्तर द्यावे. आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी भाषा काटेकोर ठेवावी, आंदोलन शांततेत ठेवावे आणि सहज धुडकावता येतील अशा घोषणा टाळाव्यात. दोन्ही बाजूंच्या पक्षांनी आपण उपाय शोधत आहोत की फक्त गुण मिळवत आहोत, हे स्वतःला विचारावे.

देशातील तरुण हा सांभाळण्याचा धोका नाही, किंवा ताब्यात घेण्याचा मतदारवर्गही नाही. देशाने पाहिलेली ही मतदारांची आणि नोकरी शोधणाऱ्यांची सर्वात मोठी पिढी आहे, आणि अनेकांचा प्रश्न साधा आहे: ही व्यवस्था आमच्याशी न्याय्य वागेल का? "अराजकवादी" किंवा "सत्ताबदल घडवणारे" असे शिक्के मारून उत्तर दिले, तर प्रश्न तसाच अनुत्तरित राहतो.

लक्ष देणाऱ्या पिढीला प्रगल्भ लोकशाही घाबरत नाही. ती बसते, ऐकते आणि जे बिघडले आहे ते दुरुस्त करते. जनरल नरवणे यांचा सल्ला हीच योग्य सुरुवात आहे.