दिवाळीआधी शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपये; ३०४ दुष्काळी तालुक्यांसाठी ७,५०० कोटींना मंजुरी

दिवाळी जवळ आली असताना महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५,००० रुपयांची अग्रिम आर्थिक मदत देण्यासाठी ७,५०० कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर केली आहे. पिकांचे नुकसान आणि वाढता खर्च यांच्याशी झगडणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांना यातून तातडीचा दिलासा मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दिवाळीपूर्वी थेट पैसे जमा करण्यासाठी निधी मंजूर झाला आहे. पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन अजून सुरू असतानाच ही मदत तातडीचा आधार म्हणून दिली जात आहे.

अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त जाहीर झालेल्या ३०४ तालुक्यांतील ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, त्यांना ही मदत मिळेल. नुकसानभरपाईची अंतिम मोजणी काहीही असो, पात्र शेतकऱ्यांना सणासुदीच्या तोंडावर तातडीचा उपाय म्हणून एकसमान ५,००० रुपये अग्रिम देण्याचे सरकारने ठरवले आहे.

ही रक्कम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जाईल. ७,५०० कोटींची तरतूद सुमारे १.५ कोटी लाभार्थ्यांसाठी आहे.

ई-केवायसीतून सवलत: पुन्हा पुन्हा पडताळणी करावी लागू नये म्हणून सरकारने स्पष्ट केले आहे की, १ नोव्हेंबर २०२५ ते मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्या तारखेदरम्यान विविध सरकारी योजनांतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केले आहे, त्यांना ती प्रक्रिया पुन्हा करावी लागणार नाही. ज्यांची ओळख आधीच पडताळली गेली आहे, त्यांच्यासाठी कागदोपत्री अडथळे यामुळे कमी होतील, अशी अपेक्षा आहे.

वनहक्क धारण करणाऱ्या, पण अजून AgriStack Farmer ID न मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठीही सरकारने तरतूद केली आहे. असे शेतकरी ई-केवायसीच्या आधारे अग्रिम मदतीसाठी पात्र ठरतील, म्हणजे Farmer ID नसल्यामुळे त्यांना आपोआप पैसे नाकारले जाणार नाहीत. जवळपास १.५ कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पैसे पोहोचवायचे असल्याने, अनावश्यक पडताळणी आणि कागदपत्रांचा विलंब टाळणे हे दिवाळीपूर्वी रक्कम देण्याचे सरकारचे आश्वासन पाळण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.

पीकनुकसानीचे मूल्यांकन सुरूच: दुष्काळग्रस्त भागांतील शेतीच्या नुकसानीचे मूल्यांकन राज्य सरकार सुरूच ठेवत आहे. वेगवेगळ्या भागांतील पिकांचे प्रकार आणि नुकसानीची व्याप्ती निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षणे सुरू आहेत. लागू असलेल्या मदत तरतुदींनुसार देय नुकसानभरपाई ठरवण्याचा हाच आधार असेल. त्यामुळे ५,००० रुपयांची रक्कम पीकनुकसानीच्या दाव्यांचा अंतिम निपटारा नसून अग्रिम आहे, असे सरकारने मांडले आहे.

नुकसान झालेल्या पिकांमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना सणाच्या काळात घरखर्च आणि शेतीच्या गरजा भागवण्यासाठी ही रक्कम उपयोगी पडू शकते. मात्र प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्यक्षात किती दिलासा मिळेल, हे लागू असलेली नुकसानभरपाई चौकट आणि पीकनुकसान मूल्यांकनाचा निकाल यावर अवलंबून असेल.

आणखी भागांची तपासणी: दुष्काळग्रस्त यादीत आणखी काही भाग समाविष्ट करावेत का, हेही राज्य तपासत आहे. आर्द्रतेचा ताण आणि शेतीचे नुकसान सोसूनही यादीतून सुटले असण्याची शक्यता असलेल्या भागांत प्रत्यक्ष पाहणी सुरू आहे. पालघर आणि रायगडचा काही भाग तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले हे समावेशासाठी तपासल्या जात असलेल्या भागांत आहेत. पाहणीतील निष्कर्ष आणि त्यानंतर सरकार घेणारा निर्णय यावर यादीचा विस्तार अवलंबून असेल. आणखी भाग समाविष्ट झाल्यास अधिक शेतकरी दुष्काळविषयक मदतीसाठी पात्र ठरतील.

मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी तातडीची आर्थिक मदत मिळणार आहे, तर पीकनुकसान मूल्यांकन आणि नुकसानभरपाईची मोठी प्रक्रिया सुरूच आहे. आता ही अग्रिम रक्कम सांगितलेल्या मुदतीत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचते का आणि पुढील मूल्यांकनात राज्यभरातील शेतीच्या नुकसानीची व्याप्ती पुरेशी लक्षात घेतली जाते का, हीच खरी कसोटी असेल.